ऑनलाईन टीम / मुंबई :
कोरोना लसीकरणासाठी सरकार धोरण ठरवू शकते. मात्र, लस घेण्यासाठी कोणावरही सक्ती केली जाऊ शकत नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.
कोरोना लस घेणे अनिवार्य करण्याला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले होते. त्यावर आज सुनावणी झाली. सरकारच्या धोरण ठरवण्यावर आम्ही बोलू शकत नाही. मात्र, लसीसाठी कोणावरही सक्ती केली जाऊ शकत नाही, ते असंवैधानिक होईल. अनुच्छेद 21 अंतर्गत शारीरिक स्वायत्ततेचं रक्षण करण्यात आलं आहे. कोणालाही लसीकरण करण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही. मात्र सरकार काही नियम लागू करु शकतं. महामारीच्या काळात लसीकरणाच्या आवश्यकतेबाबत काही राज्यांनी घातलेले निर्बंध ताबडतोब काढून टाकले पाहिजेत, असा निकाल न्यायमूर्ती एल नागेश्वर राव आणि बी आर गवई यांच्या खंडपीठाने दिला.