हिजाब प्रकरणी कर्नाटक सरकारच्या वतीने युक्तीवाद
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
धार्मिक अधिकार समतोल पद्धतीनेच विचारात घेण्याची आवश्यकता कोणताही धर्म आपला प्रथांचा हेका चालवू शकत नाही, असा स्पष्ट युक्तीवाद हिजाब प्रकरणी कर्नाटक सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आला आहे. कर्नाटक सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के. एम. नटराज आणि कर्नाटकाचे ऍडव्होकेट जनरल प्रभुलिंग नावदगी यांनी राज्याचा पक्ष मांडला.
हिजाब संबंधात कर्नाटक सरकारने काढलेला आदेश घटनात्मकदृष्टय़ा वैध असून तो पूर्णपणे धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्वावर आधारलेला आहे. कोणत्याही धर्माचे चिन्ह शाळेत परिधान करता येणार नाही, असे हा आदेश स्पष्ट करतो. तो हिजाबच्या विरोधात नाही. मात्र शाळेचा गणवेश काटेकोरपणे लागू केला पाहिजे, अशी तरतूद त्यात आहे. शाळांच्या किंवा महाविद्यालयांच्या वर्गांमध्ये केवळ हिजाब किंवा कोणत्याही धार्मिक चिन्हांना बंदी आहे. आवार, परिसर किंवा शाळांची वाहतूक व्यवस्था येथे हा नियम नाही. कोणतेही स्वातंत्र्य हे अनियंत्रित असू शकत नाही. त्यावर योग्य ती बंधने असतातच आणि असणे आवश्यक आहे, अशी मांडणी के. एम. नटराज यांनी युक्तीवाद करताना केली.
मोठय़ा पीठाची आवश्यकता नाही
हे प्रकरण मोठय़ा पीठाकडे देण्याची आवश्यकता नाही. हे प्रकरण अत्यंत साधे आणि शाळा आणि महाविद्यालयांच्या शिस्तीच्या मुद्दय़ाशी निगडीत आहे. त्यावर विनाकारण गोंधळ घातला जात आहे. प्रारंभी पीएफआय या संघटनेने मुस्लीम विद्यार्थिनींना हिजाब वापराच असे आवाहन करण्यास प्रारंभ केला. हा प्रचार मोठय़ा प्रमाणात सोशल मिडिवयावरुन केला जाऊ लागला. त्यानंतर मुस्लीम विद्यार्थिनी आग्रहाने हिजाब वापरु लागल्या. त्याची प्रतिक्रिया म्हणून हिंदू विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनीही भगव्या शाली परिधान करुन शाळेत येऊ लागल्या. परिणामी शाळांमधील धर्मनिरपेक्ष वातावरण बिघडू लागले. परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ नये म्हणून कर्नाटक सरकारला हा आदेश काढावा लागला. तो कोणत्याही धर्माच्या विरोधात नाही. तो पूर्णतः धर्मनिरपेक्ष आहे, असा युक्तीवाद नावदगी यांनी केला.
न्यायालयाचे प्रश्न
कुराणमध्ये सांगितलेला प्रत्येक शब्द पवित्र आणि अनिवार्य आहे असे विरुद्ध बाजूचे म्हणणे आहे. त्यासंबंधी कर्नाटक सरकारचे काय म्हणणे आहे, असा प्रश्न न्या. गुप्ता यांनी विचारला. यावर, आम्ही कुराणचे तज्ञा नाही. पण सर्वोच्च न्यायालयानेच स्पष्ट केले आहे की कुराणमधील प्रत्येक शब्द धार्मिक असेल पण तो अनिवार्य नाही. हेच कर्नाटक सरकाचे म्हणणे आहे, असे उत्तर नावदगी यांनी दिले. एखादी विद्यार्थिनी हिजाब घालून शाळेत आली तर काय केले जाईल, या प्रश्नावर, तो शाळांचा प्रश्न आहे. कर्नाटक सरकारची भूमिका शाळेच्या गणवेशाचे पालन व्हावे अशी आहे, असे उत्तर नावदगी यांनी दिले. ही सुनावणी अद्यापही संपलेली नसून आज गुरुवारीही सुरु राहणार आहे, असे स्पष्ट करण्यात आले.