माजी ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांचे प्रतिज्ञापत्र
कोविड-१९ (Covid19) च्या काळात कोणत्याही वैयक्तिक कामासाठी नाही तर अधिकृत शासकीय कामासाठी चार्टर्ड विमानांचा वापर केला होता. अशी माहिती राज्याचे माजी उर्जा मंत्री नितीन राऊत (Nitin Raut) यांनी सोमवारी प्रतिज्ञापत्राद्वारे मुंबई उच्च न्यायालयाला सुनावणीदरम्यान दिली.
राज्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी लॉकडॉनच्या काळात चार्टर्ड विमानातून प्रवास करून राज्य वीज कंपन्यांचे 40 लाख रुपये बेकायदेशीर वापरले आहेत. राऊत यांनी जून ते सप्टेंबर 2020 काळात मुंबई, नागपूर, हैदराबाद आणि दिल्ली दरम्यान अनेकदा चार्टर्ड विमानातून केलेला प्रवास प्रशासकीय कामाचे कारण देत कर्जबाजारी असलेल्या वीज कंपन्यांना 40 लाख रु. बिल भरण्यास भाग पाडले.असा आरोप करून मंत्र्यांकडून प्रवासासाठी झालेल्या खर्चाची भरपाई करण्याचे निर्देश न्यायालयाने द्यावेत अशी मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.
या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. राऊत यांनी नागपूरला प्रवास करण्यासाठी 12 वेळा चार्टर्ड विमानातून प्रवास केला आणि त्यासाठी 3 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांने केला.
त्यावर राऊत यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करून याचिकाकर्त्यांचा दावा फेटाळून लावला. नागपूरचे पालकमंत्री या नात्याने आपल्याला प्रशासकीय कामासाठी पूर्व महाराष्ट्रातील जिल्ह्यात नियमितपणे जावे लागत होते. त्यामुळे आपण प्रशासकीय कामासाठी नागपूरला गेलो होतो, ज्यात दैनंदिन कामकाजाची देखरेख, वीज कंपन्यांची दैनंदिन कामे आणि कोविड19 काळातील परिस्थिती आणि निसर्ग चक्रीवादळामुळे उद्भवलेल्या समस्यांचे निराकरण करणे इत्यांदीचा समावेश होता. असा खुलासाही राऊत यांनी प्रतिज्ञाप त्रातून केला. सामान्यतः रेल्वे आणि व्यावसायिक विमानाने आपण नागपूरला जातो मात्र, टाळेबंदीमुळे चार्टर्ड विमानाने प्रवास करावा लागला असल्याचे राऊत यांनी स्पष्ट केले. त्याची दखल घेत न्यायालयाने याचिकेची सुनावणी 10 ऑक्टोबर रोजी निश्चित केली.