नववर्षाच्या पार्श्वभूमीवर खंडपीठाची सरकारला तंबी
प्रतिनिधी / पणजी
रात्री 10 नंतर ठरवून दिलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त ध्वनी प्रदूषण होता कामा नये, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने संबंधित सरकारी खाते, अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. एवढेच नव्हे तर कारवाई अहवालही सादर करण्यास बजावले आहे.
नवीन वर्ष 2023 ची धामधूम जवळ येत असून त्यानिमित्ताने गोव्यात रात्री उशिरापर्यंत विविध पार्ट्या, संगीत रजनी व इतर कार्यक्रम होतात आणि त्यात मोठ्या आवाजात संगीत लावले जाते आणि त्यामुळे ध्वनी प्रदूषण होते. याची दखल घेऊन खंडपीठाने दिलेले हे आदेश महत्त्वाचे आहेत. त्याची कार्यवाही होणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. कारवाई अहवाल सादर करण्यासही खंडपीठाने आदेशातून बजावले आहे.
अधिकाऱ्यांना स्वत: लक्ष घालण्याचा आदेश
खंडपीठाने या विषयाची पुढील सुनावणी 14 डिसेंबर रोजी निश्चित केली असून कारवाईसाठी कृती आराखडा सादर करण्याची सूचना दिली आहे. गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, उपविभागीय पोलीस अधिकारी (एसडीपीओ), उपविभागीय दंडाधिकारी (एसडीएस) तसेच जिल्हा पोलीस अधीक्षक (एसपी) यांनी या प्रकरणी जातीने लक्ष घालण्यास बजावले आहे.
नियमानुसारच ध्वनी स्तर राहिला पाहिजे
सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांनी रात्री 10 वाजल्यानंतरच्या नियमानुसारच ध्वनीचा स्तर राहील याची काळजी घ्यावी आणि त्याकडे बारकाईने लक्ष पुरवावे, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे. अरनोल्ड डिसा आणि सागरदीप शिरसईकर यांनी ध्वनी प्रदूषणाबाबत सादर केलेल्या याचिकेवर गोवा खंडपीठाने वरीलप्रमाणे आदेश दिले आहेत.
नववर्षानिमित्तच्या कर्णकर्कष पार्ट्या
नवीन वर्ष जवळ येता येता डिसेंबर या वर्षाच्या अखेरच्या महिन्यात गोव्यात शहरासह किनारपट्टी भागात मोठ्या प्रमाणात रात्रीच्या पार्ट्या, संगीत रजनी आयोजित करण्यात येतात. त्यात कानठळ्या बसणाऱ्या आवाजात संगीत लावले जाते. त्याचा त्रास लोकांना होतो तसेच मोठ्या प्रमाणात ध्वनी प्रदूषण होते. तक्रारी करूनही त्याची दखल कोणतीच सरकारी यंत्रणा घेत नाही. हे आतापर्यंत समोर आले आहे. रात्रभर धुडगूस घालणाऱ्या या पार्ट्या, संगीत रजनीला सरकारी यंत्रणेतर्फेच परवाने दिले जातात व त्यांचाच आशीर्वाद असतो. हे सर्वश्रुतच आहे. त्यामुळे न्यायालयाने आदेश देऊनही आता कारवाई होणार की नाही ते कालांतरानेच कळणारच आहे.