कॅन्टोन्मेंट बोर्डच्या कर्मचाऱयांचे आर्थिक गणित कोलमडले : केंद्रने अनुदान मंजूर करून समस्यांचे निवारण करण्याची मागणी
प्रतिनिधी /बेळगाव
केंद्र आणि राज्य शासनाकडून मिळणारे अनुदान बंद झाल्याने कॅन्टोन्मेंट बोर्डची आर्थिक स्थिती खूपच बिकट झाली आहे. प्रारंभी हेस्कॉमचे बिल, त्यानंतर पाणीपट्टी आणि आता कर्मचाऱयांचे वेतन थकले आहे. मार्च महिन्याचा निम्मा पगार कर्मचाऱयांना देण्यात आला होता. एप्रिल महिना संपत आला तरी मार्च महिन्याचे पूर्ण वेतन देण्यात आले नाही. त्यामुळे कॅन्टोन्मेंट बोर्डबरोबर आता कर्मचाऱयांचे आर्थिक गणित बिघडले आहे.
कॅन्टोन्मेंट बोर्डचा कारभार चालविण्यासाठी केंद्र शासनाकडून सेवाकराच्या माध्यमातून निधी मंजूर केला जात होता. तसेच राज्य शासनाकडूनही एसएफसी अनुदानाच्या माध्यमातून निधी दिला जात होता. मात्र जीएसटी लागू केल्यापासून केंद्र शासनाकडून कॅन्टोन्मेंटला मिळणारा निधी बंद झाला आहे. तसेच 2014 पासून एसएफसी अनुदान देखील बंद झाले होते. निधी मंजूर करावा, यासाठी कॅन्टोन्मेंटकडून केंद्र आणि राज्य शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा करण्यात आला होता. पण केंद्र शासनाकडून कर्मचाऱयांच्या पगाराशिवाय कोणतेच अनुदान देण्यात आले नाही. अलीकडे पगाराचे अनुदान देखील वेळेवर मिळत नाही. त्यामुळे कॅन्टोन्मेंट बोर्डची आर्थिक स्थिती पूर्णपणे बिघडली आहे.
हेस्कॉमचे बिल थकल्याने कॅन्टोन्मेंटमधील पथदीपांचा विद्युतपुरवठा बंद करण्यात आला होता. पण हेस्कॉमचे बिल भरण्यासाठी एसएफसी अनुदानांतर्गत निधी मंजूर करावा, अशा मागणीचे पत्र राज्य शासनाला देण्यात आले होते. तसेच सदर अनुदान मंजुरीसाठी राज्य शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात आला होता. त्यामुळे एसएफसी अनुदान देण्याची तयारी राज्य शासनाने दर्शविली आहे. तसेच विकासकामे राबविण्यासाठी निधी मंजूर केला आहे. त्यामुळे हेस्कॉमने विद्युतपुरवठा सुरू केला आहे. मात्र पाणी बिलाची 3 कोटीची रक्कम थकली आहे. त्यामुळे एलऍण्डटी कंपनीने कॅन्टोन्मेंटच्या पाणीपुरवठय़ात कपात केली आहे.
निधी नसल्याने समस्या…
कॅन्टोन्मेंटकडे निधी नसल्याने कर्मचाऱयांचा पगार देखील देण्यात आला नाही. मार्च महिन्याचा निम्मा पगार देण्यात आला आहे. एप्रिल महिना संपत आला तरी मार्च महिन्याचा पगार मिळाला नसल्याने कॅन्टोन्मेंटच्या कर्मचाऱयांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे. घरखर्च चालविण्यासाठी कामगारांवर कर्ज घेण्याची वेळ आली आहे. गेल्या वर्षभरापासून कर्मचाऱयांचा पगार दोन टप्प्यात देण्यात येत आहे. त्यामुळे कॅन्टोन्मेंटची आर्थिक समस्या कधी निकालात लागणार? असा मुद्दा उपस्थित झाला आहे. केंद्र आणि राज्य शासनाने अनुदान मंजूर करून समस्यांचे निवारण करावे, अशी मागणी होत आहे.