सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी ः उमेदवाराला मतदार यादी उपलब्ध करण्याचा मुद्दा
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
मतदार नोंदणी नियमावली 1960, मधील काही तरतुदींना आव्हान देणाऱया याचिकेवर सुनावणी करत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र तसेच संबंधित घटकांना नोटीस बजावून भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले आहे. नियमाच्या अंतर्गत निवडणूक आयोगावर प्रत्येक उमेदवाराला मतदारयादीच्या दोन प्रती देण्याचे बंधन आहे.
भरभक्कम खर्चासह मोठय़ा प्रमाणात होणाऱया कागदाचा वापर टाळण्यासाठी पर्याय निर्माण करण्यात यावा अशी मागणी दोन वकिलांनी जनहित याचिका दाखल करत केली आहे. मतदार यादीची छपाई आणि निवडणूक लढणाऱया मान्यताप्राप्त पक्षांच्या उमेदवारांना ती मोफत उपलब्ध करण्यासाठी सुमारे 47.84 कोटी रुपयांचा खर्च उचलावा लागत असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
सरन्यायाधीश लळीत आणि न्यायाधीश बेला एम. त्रिवेदी यांच्या खंडपीठाने मतदार नेंदणी नियम 1690 मधील नियमावली 11 (क) आणि 22 (क)ला आव्हान देणाऱया याचिकेवर सुनावणी करत केंद्र सरकार तसेच मुख्य निवडणूक आयुक्तांना नोटीस बजावली आहे. अत्याधिक खर्च आणि कागदाचा मोठय़ा प्रमाणात होणारा वापर टाळण्यासाठी पर्याय निर्माण करण्यात यावा अशी सूचना करण्यात आली असल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे.
अधिवक्ते हरज्ञान सिंह गेहलोत आणि संजना गेहलोत यांच्याकडून दाखल याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली आहे. मतदार यादीची छपाई करण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणावर कागदाचा वापर होतोय. कागद प्राप्त करण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणावर जंगलतोड होत असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.