मोन्सेरात, हळर्णकर यांचे उत्तर ठरणार महत्वाचे
प्रतिनिधी /पणजी
मागच्या विधानसभेतील काँग्रेसच्या 10 आमदारांनी भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केला होता. हा प्रवेश कायदेशीर असल्याचा निर्वाळा सभापतीनी दिला. उच्च न्यायालयाने त्यावर शिक्कामोर्तब ही केले, आता त्यावर अंतिम मोहर सर्वौच्च न्यायालयात बसणार असून सभापती आणि 10 आमदारांना सर्वौच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली आहे.
अपात्रतेच्या घेऱयात अडकलेल्या 10 आमदारांपैकी 7 आमदार परत निवडून येऊ शकले नाहीत. आंतानासिओ मोन्सेरात, जेनिफर मोन्सेरात आणि नीळकंठ हळर्णकर या तिघांनाच निवाडय़ाची बाधा होऊ शकते. या तिघांचे उत्तर महत्त्वाचे ठरणार आहे.
कायद्याचा अर्थ कसा लावायचा
काँग्रेसचे तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देताना पक्षांतर बंदी कायद्यातील कलम 4 चा चुकीचा अर्थ लावल्याचे म्हटले आहे. कायदा पक्षांतर बंदीसाठी आहे. एखाद्या आमदार अथवा खासदाराने पक्षांतर करू नये, या हेतूने हा कायदा तयार केला आहे. तरीपण एखाद्या वेळेस पक्षात विभाजन झाले आणि आमदारांमध्ये दोन गट पडले आणि त्यातील एखादा गट दुसऱया पक्षात विलीन झाला तर अशा विलिनीकरणाला मान्यता द्यायची की नाही असा मुद्दा कायदा तयार करणाऱयांच्यासमोर आला तेव्हा जो मोठा गट असेल आणि त्यात 2/3 आमदार किंवा खासदार असतील व हा गट दुसऱया पक्षात विलीन झाल्यास हे विलिनीकरण कायदेशीर मानून त्यांना अपात्र करता येणार नाही, असे या कलम 4 मध्ये म्हटले आहे.
कलम 4 केव्हा महत्त्वाचे, जेव्हा एखाद्या पक्षात फूट पडली तरच ते लागू होते. जर पक्षात फूट पडलीच नाही तरी 2/3 आमदार विभक्त होऊन दुसऱया पक्षात विलीन होतात तर त्यांना पक्षांतर बंदी कायदा लागू होतो, असे या याचिकेत म्हटले आहे.
सभापतींनी या मुद्याकडे दुर्लक्ष केले. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने निवाडा देताना एखाद्या पक्षात उभी फूट पडण्याची शक्यता ही काल्पनिक गोष्ट म्हटले आहे. एखाद्या राष्ट्रीय पक्षात फूट पडली असे म्हणायला त्या पक्षाच्या केंद्रीय समितीपासून प्रत्येक राज्यातील प्रदेश समितीतही फूट पडणे आवश्यक आहे. त्यावेळी प्रत्येक राज्यात 2/3 फूट असणे आवश्यक आहे. ही अशक्यप्राय गोष्ट असून उभी फूट न पहाता फक्त 2/3 फूट आहे की नाही तेवढेच पहाणे महत्त्वाचे ठरेल, असा निष्कर्ष उच्च न्यायालयाने लावला होता.
सर्वोच्च न्यायालयासमोर प्रश्न
पक्षांतर बंदी कायद्याप्रमाणे पक्षांतराला पूर्ण बंदी आहे. अपक्ष आमदारालाही राजीनामा दिल्याशिवाय कुठल्याच पक्षात प्रवेश करता येत नाही. मात्र 2/3 आमदारांना मान्यता दिली आहे, ती ही उपकलमाद्वारे दिली आहे. हे उपकलम वाचताना मुख्य कलमासह वाचले पाहिजे, पक्षात उभी फूट पडल्यास काय हे मुख्य कलम आहे, त्यात उपकलमात 2/3 ची सोय आहे. मुख्य कलम डावलून उपकलमाला महत्त्व देणे योग्य का, हा प्रश्न सर्वौच्च न्यायालयासमोर आहे.