शेतकऱयांमध्ये धास्ती : तब्बल 15 वर्षांनंतर बुडा पुन्हा जमिनी संपादित करण्यासाठी प्रयत्नशील
प्रतिनिधी /बेळगाव
हिंडलगा, अनगोळ, जैतनमाळ अशा विविध ठिकाणांच्या शेतजमिनींचे संपादन करून वसाहत योजना राबविण्याचा घाट बुडाने घातला होता. याकरिता यापूर्वी अनेकवेळा नोटिसा बजावल्या होत्या. पण भूसंपादनास आक्षेप घेऊन योजना राबविण्यास संमती दिली नाही. त्यामुळे बुडा प्रशासनाने पुन्हा एकदा नोटिसा बजावून रखडलेल्या योजना मार्गी लावण्यासाठी हालचाली चालवल्या आहेत. याकरिता नोटिसा बजावल्याने शेतकऱयांमध्ये धास्ती निर्माण झाली आहे.
हिंडलगा परिसरातील 115 एकर शेतजमीन भूसंपादन करून वसाहत योजना राबविण्यासाठी 2007 मध्ये नोटिसा बजावल्या होत्या. मात्र, परिसरातील शेतकऱयांनी भूसंपादन करण्यास आक्षेप घेऊन वसाहत योजना राबविण्यास जमिनी देणार नाही, असा पवित्रा घेतला होता. त्यामुळे तेव्हापासून भूसंपादनाची प्रक्रिया रखडली होती. त्यानंतर पुन्हा एकदा नोटीस बजावून 60ः40 फॉर्म्युल्यानुसार योजना राबविण्यासाठी संमती देण्याची नोटीस बुडा प्रशासनाने शेतकऱयांना बजावली होती. तरीदेखील शेतकऱयांनी नकार दिला होता. तसेच जैतनमाळ आणि अनगोळ परिसरातील शेतजमीन संपादन करण्यासाठी भूसंपादनाच्या नोटिसा बजावल्या होत्या. पण परिसरातील शेतकऱयांनी आक्षेप घेऊन भूसंपादनास विरोध दर्शविला होता. तसेच जिल्हाधिकाऱयांना निवेदन देऊन भूसंपादनाची प्रक्रिया थांबविण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली होती.
बुडाने भूसंपादनाच्या नोटिसा बजावल्यानंतर अनगोळ, जैतनमाळ परिसरातील तसेच हिंडलगा भागातील काही शेतकऱयांनी न्यायालयात जाऊन योजनेतून जमिनी वगळण्यासाठी याचिका दाखल केली होती. त्यामुळे 115 एकरपैकी केवळ 60 एकर जमीन हिंडलगा योजनेंतर्गत शिल्लक राहिली आहे. बुडाला कवडीमोल दराने जमिनी द्याव्या लागणार या धास्तीने जैतनमाळ आणि अनगोळ परिसरात शेतकऱयांनी आपल्या जमिनी विकल्या होत्या. त्यामुळे त्या ठिकाणी इमारती बांधण्यात आल्या आहेत.
अनगोळ परिसरातील निम्म्या जमिनींवर इमारती बांधण्यात आल्या आहेत. हिंडलगा परिसरातील 60 एकर जमिनीपैकी निम्म्या जमिनींमध्ये वसाहती निर्माण झाल्या आहेत. त्यामुळे बुडा योजना कशा राबविणार, असा मुद्दा उपस्थित झाला आहे. तर उरल्यासुरल्या जमिनी संपादित करण्यासाठी बुडाने आता पुन्हा हालचाली चालविल्या आहेत. अनेक शेतकऱयांनी आपला उदरनिर्वाह शेतजमिनीवर चालविला आहे. पण या शेतकऱयांच्या जमिनी संपादित करण्यासाठी नोटिसा बजावण्याची कारवाई हाती घेतली आहे. तब्बल 15 वर्षांनंतर बुडा पुन्हा जमिनी संपादित करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे.