अन्नधान्यांवर 5 टक्के जीएसटी लागू,
सर्वसामान्यांचे आर्थिक बजेट कोलमडणार
कोल्हापूर/ विद्याधर पिंपळे
वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) कौन्सिलने अन्नधान्यावर पाच टक्के जीएसटी लागू केला आहे. त्याची अंमलबजावणी मंगळवारपासून सुरू झाली आहे. जीवनावश्यक वस्तूवर जीएसटी लावल्यामुळे औद्योगिक संघटनांसह जनतेतून संताप व्यक्त केला जात आहे. लवकरच श्रावण महिना सुरू होत आहे. येथून पुढे सर्व सण येत असल्याने या सण उत्सवांवर जीएसटीचे सावट राहणार आहे. जीएसटीची अंमलबजावणी सुरू झाल्याने महागाई वाढणार आहे. श्रावणानंतर सर्वसामान्यांचे आर्थिक बजेट पूर्णपणे कोलमडणार आहे.
अन्नधान्यासह जीवनावश्यक वस्तूवर जीएसटी कौन्सिलने जीएसटी लावल्यामुळे लोकांमध्ये संताप व्यक्त केला जात आहे. याच्या विरोधात शनिवारी देशव्यापी आंदोलनही झाले होते, औद्योगिक संघटनांसह विविध संघटनांनी यात सहभाग नोंदवला होता. कोरोना संकटात नोकर कपात, गॅस, पेट्रोल-डिझेलची दरवाढ, विजेचे वाढलेले बिल तसेच मुलांच्या शिक्षणाच्या फीमध्ये केलेली वाढ यामुळे सर्वसामान्य कुटुंबांचे आर्थिक बजेट कोलमडले आहे. त्यातच आता अन्नधान्यावर पाच टक्के जीएसटी लावल्याने सर्वसामान्य ‘माणसाने जगावे की मरावे’ असा प्रश्न उभा राहिला आहे.
सोमवारी, 18 जुलैपासून देशभरात अनब्रँडेड अन्नधान्यावर पाच टक्के जीएसटी लावण्यात येणार आहे. या जीवनावश्यक वस्तूंवर जीएसटी लावल्याने, व्यापारी संघटना व सर्व क्षेत्रातून विरोध होत आहे. हा कर मागे घ्यावा, अशी मागणी होत आहे. जीएसटी कौन्सिलने अन्नधान्यावरील हा कर मागे घ्यावा, यासाठी रविवारी 24 रोजी औरंगाबाद येथे व्यापाऱयांची राज्यस्तरीय बैठक होत आहे. जीएसटीच्या नोटिफिकेशनवर या बैठकीत चर्चा होणार आहे. कर मागे घ्यावा किंवा अन्नधान्याला यातून वगळावे, अशी मागणी या बैठकीत होण्याची शक्यता आहे.
जीएसटीबाबत व्यापाऱयांमध्ये अजूनही संभ्रमावस्था आहे. कारण अनब्रँडेड अन्नधान्यावर पाच टक्के जीएसटी लागणार आहे. आता त्यात काय येते, यावर चर्चा आवश्यक आहे. व्यापाऱयांतून हा कर रद्द करावा, अशी जोरदार मागणी होत आहे. 1 ते 25 किलोच्या ब्ा्रँडेड धान्यावर जीएसटी लागू आहे आणि त्यातून पुढील किलोवर जीएसटी लागणार नसल्याचे व्यापाऱयाकडून सांगण्यात येते. याबाबत चर्चा सुरू आहे.