भोपाळ / वृत्तसंस्था
देशात लवकरच समान नागरी संहिता लागू होऊ शकते. केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांनी शुक्रवारी मध्यप्रदेशच्या दौऱयावर असताना यासंबंधी कायदा आणण्याचे स्पष्ट संकेत दिले. भोपाळ येथे भाजपच्या पक्ष कार्यालयात त्यांनी कोअर कमिटीची बैठक घेतली. या बैठकीत त्यांनी सीएए, राम मंदिर, कलम 370 आणि तिहेरी तलाक या मुद्यांवर निर्णय घेतल्यानंतर आता समान नागरी संहितेची वेळ आल्याचे वक्तव्य केले आहे. समान नागरी संहिता उत्तराखंडमध्ये पायलट प्रोजेक्ट म्हणून लागू करण्यात येत असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. या कायद्यासंबंधीचा मसुदा तयार केला जात असल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
अमित शहा यांनी शनिवारी मध्यप्रदेश, बिहार या दोन महत्त्वाच्या राज्यांचा दौरा केला. या दौऱयात पक्ष कार्यकर्त्यांशी चर्चा करतानाच त्यांनी काही निवडक कार्यक्रमांनाही उपस्थिती दर्शवली. मध्यप्रदेशमधील पक्षांतर्गत आढावा बैठकीत त्यांनी समान नागरी संहितेच्या मुद्यावर चर्चा केली. या बैठकीला प्रदेशाध्यक्ष व्हीडी शर्मा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्यासह सर्व बडे नेते उपस्थित होते. तसेच ज्योतिरादित्य सिंधिया आणि खासदार राकेश सिंह हेही त्यांच्यासोबत होते. पक्षातील सर्व बडे नेते, मंत्री, आमदार यांच्या भेटीपूर्वी शहा यांनी मुख्यमंत्री, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, पंकजा मुंडे, हितानंद शर्मा, कैलाश विजयवर्गीय, ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रल्हाद पटेल आदींशी महत्त्वाच्या मुद्यांवर चर्चा केली.
समान नागरी संहिता काय आहे?
समान नागरी संहिता अंमलबजावणीमुळे विवाह, घटस्फोट, वारसाहक्क, दत्तक यांसारखे सामाजिक प्रश्न देशातील समान कायद्यांतर्गत येतील. धर्माच्या आधारावर न्यायालय किंवा वेगळी व्यवस्था असणार नाही. घटनेच्या कलम 44 मध्ये ते बनवण्याचा अधिकार दिला आहे. केंद्र सरकार संसदेच्या माध्यमातूनच त्याची अंमलबजावणी करू शकते.
मागणी केव्हा सुरू झाली?
समान नागरी कायदा म्हणजे कॉमन सिव्हिल कोड किंवा यूनिफॉर्म सिव्हिल कोड लागू करण्याचे मोदी सरकारचे प्रयत्न असतील, अशी चर्चा गेल्या वर्षापासून आहे. देश स्वतंत्र होण्यापूर्वी हिंदू आणि मुस्लिमांसाठी स्वतंत्र कायदे लागू करण्यात आले. त्याविरोधात महिलांनीच सर्वप्रथम आवाज उठवला. यानंतर भाजपने आपल्या तीन प्रमुख मुद्यांमध्ये त्याचा समावेश केला. 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यातही हा मुद्दा समाविष्ट करण्यात आला होता.
कायदा निर्मितीमागील उद्देश
राज्यघटनेतील मार्गदर्शक तत्वांनुसार, समान नागरी कायदा ही केंद्र आणि राज्य अशा दोघांचीही जबाबदारी आहे. देशात भारतीयत्वाची भावना निर्माण व्हावी म्हणून समान नागरी कायद्याच्या दिशेने प्रयत्न केले जातील, असेही त्यात नमूद करण्यात आले मात्र, सगळय़ांत मोठी अडचण बहुस्तरीय सामाजिक रचना आहे, ज्यात मोठय़ा प्रमाणात अंतर्विरोध आहे. समान नागरी कायदा याचा अर्थ सर्वच धर्मांच्या सर्वच नागरिकांना एकसमान कायदा असा आहे. सर्वांना समान प्रति÷ा आणि समान सन्मान मिळावा हा मुख्य उद्देश त्यामागे आहे. सर्वच भारतीयांचा तो समान कायदा असेल. तसेच हा कायदा विविधता जपणाराच असेल, पण या विविधतेचे विषमतेत, द्वेषात आणि अलगतेत रूपांतर करणे वा होऊ देणे या कायद्याला अमान्य असेल.
उत्तरप्रदेशमध्ये हालचाली सुरू
अमित शहा यांच्या शुक्रवारी भोपाळ दौऱयावर देशातील सर्व राज्यांमध्ये समान नागरी संहिता लागू होणार असल्याचे संकेत मिळाल्यानंतर उत्तर प्रदेशातही वातावरण तयार होऊ लागले आहे. समान नागरी संहिता उत्तर प्रदेशातही लागू झाली पाहिजे, असे मत उत्तर प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य यांनी व्यक्त केले. तसेच समान नागरी संहितेची मागणी करण्यासोबतच सर्वांनी त्याचे स्वागतही केले पाहिजे, असे ते म्हणाले. उत्तरप्रदेश सरकारही या दिशेने विचार करत असल्याचे ते म्हणाले. उत्तर प्रदेश आणि देशातील जनतेसाठी समान नागरी संहिता आवश्यक असून ती भाजपच्या मुख्य आश्वासनांपैकी एक असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.