राष्ट्रीय महामार्गाकडे पुन्हा तक्रार देण्याचा निर्णय : महाराष्ट्रातील सर्वपक्षीय आमदारांचे अभिनंदन; स्थानिक आमदारांचा निषेध
प्रतिनिधी /बेळगाव
रिंगरोडविरोधात आता प्रत्येक गावात जनआक्रोश आंदोलन करण्याचा निर्णय तालुका म. ए. समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. याचबरोबर धारवाड येथील राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांना आपला विरोध असल्याचे निवेदन देण्याचेही ठरविण्यात आले आहे. महाराष्ट्रातील नेत्यांनी, आमदारांनी आणि इतर लोकप्रतिनिधींनी कोल्हापूर येथील धरणे आंदोलनाला पाठिंबा दिला, त्याबद्दल त्यांचे आभार मानण्यात आले.
तालुका म. ए. समितीच्या नेतृत्वाखाली सोमवारी मराठा मंदिर येथे बैठक घेण्यात आली. त्यामध्ये विविध ठराव करण्यात आले. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी माजी आमदार मनोहर किणेकर होते. रिंगरोडमध्ये सुपीक जमीन जाणार आहे. त्यामुळे रिंगरोड रद्द करावा, या मागणीसाठी मोर्चा काढण्यात आला. याचबरोबर हरकती नोंदविण्यात आल्या आहेत. तरीदेखील अजूनही राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने निर्णय दिलेला नाही. त्यामुळे ही बैठक घेण्यात आली.
तालुक्यातील 32 गावांतील सुपीक जमीन या रिंगरोडमध्ये जात आहे. त्यामुळे आता प्रत्येक गावात जनआक्रोश आंदोलन करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. म. ए. समितीच्या नेतृत्वाखाली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना रस्ता करू नये, यासाठी पत्र पाठविण्यात आले. त्यानंतर पंतप्रधान कार्यालयाकडून राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला योग्य ती कार्यवाही करावी आणि त्यानंतर निर्णय घ्यावा, अशा आशयाचे पत्र आले. ते पत्र येताच माजी आमदार मनोहर किणेकर यांच्या नावाने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी रस्ता करण्याबाबतचे कारण लिहून पत्र पाठविले.
शहरातील वाहतूक वाढत आहे. त्यामुळे आम्ही हा रस्ता करत आहे, असे या पत्रामध्ये म्हटले आहे. मात्र, आता धारवाड येथील राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांना याबाबत योग्य उल्लेख करून निवेदन देण्याचे बैठकीत ठरविण्यात आले. एकूण 69 किलोमीटर लांबीच्या या रिंगरोडमध्ये 1300 एकर जमीन जाणार आहे. सर्व जमीन पिकाऊ आहे. याचबरोबर अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचीच यामध्ये जमीन जात आहे. त्यामुळे उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. तेव्हा शहरातून फ्लायओव्हर केल्यास निश्चितच त्याचा फायदा
होणार आहे. फ्लायओव्हर केल्यानंतर शहरातील रहदारीची समस्या दूर होणार आहे. तेव्हा त्याचा गांभीर्याने विचार करा, अशी मागणी करण्यात येणार आहे.
‘त्या’ आमदारांचा निषेध
मराठी भाषिकांची मते घेऊन विजयी होणारे बेळगाव परिसरातील आमदार रिंगरोडबाबत सरकारसमोर एक शब्दही काढला नाही. हिवाळी अधिवेशन बेळगावातच पार पडले. त्याठिकाणी चार आमदारांपैकी कोणीही विरोध दर्शविला नाही. त्यामुळे या बैठकीत त्यांचा निषेध नोंदविण्यात आला. यापुढे आता मराठी भाषिकांनी या आमदारांना हिसका दाखवावा, असे परखड मत काही कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केले.
प्रारंभी दिवंगत झालेल्या म. ए. समितीच्या कार्यकर्त्यांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली. तालुका म. ए. समितीचे सरचिटणीस अॅड. एम. जी. पाटील यांनी बैठकीचा उद्देश स्पष्ट केला. माजी महापौर शिवाजी सुंठकर यांनी शेतकऱ्यांवर होणाऱ्या अन्यायाविरोधात प्रत्येकाने एकजुटीने लढा लढण्याची गरज आहे, असे सांगितले.
माजी आमदार मनोहर किणेकर, माजी जिल्हा पंचायत सदस्या सरस्वती पाटील, मनोज पावशे, प्रकाश अष्टेकर, आर. एम. चौगुले, मनोहर संताजी, कृष्णा हुंदरे, भागोजी पाटील यांनी विचार व्यक्त केले. या बैठकीला कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
महाराष्ट्राच्या आमदारांचे अभिनंदन…
सीमाप्रश्नासाठी कोल्हापूर येथे म. ए. समितीच्या नेतृत्वाखाली धरणे आंदोलन छेडण्यात आले. त्याला महाराष्ट्रातील सर्व पक्षांच्या आमदारांनी पाठिंबा दिला. सीमाभागातील मराठी भाषिकांच्या पाठीशी ठाम असल्याचे आश्वासन दिले. याबद्दल सीमाभागातील मराठी भाषिकांच्यावतीने या आमदारांचे आभार मानून त्यांचे अभिनंदन या बैठकीत करण्यात आले.