महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय ः पाच न्यायाधीशांसमोर उद्या सुनावणी
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष आता घटनापीठाकडे गेला आहे. सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या नेतत्त्वातील तीन सदस्यीय खंडपीठाने मंगळवारी यासंबंधी महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाची सुनावणी पाच सदस्यीय घटनापीठासमोर करण्याची तयारी दर्शविण्यात आली असून पुढील सुनावणी उद्या म्हणजेच गुरुवार, 25 ऑगस्ट रोजीच होणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. याशिवाय, धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह नेमके कुणाचे? या मुद्यावर प्रस्तावित असलेली सुनावणी देखील दोन दिवसांसाठी पुढे ढकलण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. सरन्यायाधीश रमणा 26 ऑगस्ट रोजी निवृत्त होणार असून तत्पूर्वीच घटनापीठातील न्यायमूर्तींची निश्चिती होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर नेमका काय निर्णय होणार? यासंदर्भातील सुनावणीवर मंगळवारी सकाळपर्यंत अनिश्चितता होती. अखेर हा विषय मंगळवारच्या वेळापत्रकात समाविष्ट केल्यानंतर अपेक्षेप्रमाणे या प्रकरणाची सुनावणी 5 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात आली आहे. निवडणूक आयोगासमोर प्रलंबित असणाऱया मुद्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालय महत्त्वाचे निर्देश यावेळी देण्याची शक्मयता आहे. शिंदे गटातील आमदारांना बजावलेल्या नोटिसा, शिंदे सरकारची वैधता, विधानसभा अध्यक्षांची निवड आदी मुद्यांवर दाखल करण्यात आलेल्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असून त्यावर एकत्रित सुनावणी केली जाऊ शकते.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या मंगळवारच्या कामकाजात महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावरील सुनावणीचा समावेश करण्यात आला नव्हता. गेल्या काही दिवसांपासून सुनावणी लांबत असल्यामुळे मंगळवारच्या सुनावणीबाबतही अनिश्चितता होती. मात्र, मंगळवारी सकाळी ऍड. कपिल सिब्बल यांनी यासंदर्भातील याचिकांवर तातडीने सुनावणी घेण्यासाठी हा विषय कार्यसूचीमध्ये समाविष्ट करण्याची विनंती केली. त्यानुसार दुपारी साडेबारा वाजण्याच्या सुमारास यावर सुनावणी घेण्यात आली. या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांनुसार, आता या प्रकरणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या 5 सदस्यीय खंडपीठासमोर घेतली जाणार आहे. महाराष्ट्रातल्या सत्तासंघर्षावर यापूर्वी 3 आणि 4 ऑगस्ट अशी सलग दोन दिवस सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली होती. तेव्हापासूनच सातत्याने हे प्रकरण लांबणीवर पडत चालले आहे. तसेच गेल्या 24 तासांत दुसऱयांदा लांबणीवर गेली होती.
आठ प्रश्नांच्या अनुषंगाने निर्णय अपेक्षित
महाराष्ट्रात नवनिर्वाचित शिंदे-फडणवीस सरकार स्थापन झाले असले तरी एकनाथ शिंदे गट आणि उद्धव ठाकरे गट यांच्यातील संघर्ष कायम आहे. महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचा पेच अद्याप सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने आठ प्रश्न तयार केले आहेत. त्याआधारे दोन्ही गटांचे म्हणणे ऐकून घेत घटनापीठ ‘शिवसेना कोणाची?’ हे ठरवेल. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला पक्षचिन्हाच्या वादावर गुरुवारपर्यंत निर्णय न घेण्यास सांगितले. 25 ऑगस्ट रोजी पाच न्यायाधीशांचे खंडपीठ या प्रकरणावर सुनावणी करणार आहे.
दोन्ही गटांचा ‘शिवसेने’वर दावा
गेल्या सुनावणीदरम्यान आमच्यावर चुकीच्या पद्धतीने अपात्रतेचा आरोप लावण्यात आला आहे. आम्ही अजूनही शिवसैनिक आहोत, असे म्हणणे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या वकिलांनी मांडले होते. दुसरीकडे, शिंदे गटात जाणारे आमदार जर त्यांनी विभक्त गट दुसऱया पक्षात विलीन केला तरच ते घटनेच्या 10 व्या अनुसूचीनुसार अपात्रता टाळू शकतात, असे ऍड. कपिल सिब्बल यांनी उद्धव ठाकरे गटाची बाजू मांडताना सांगितले होते.