ऑनलाईन टीम/तरुण भारत
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी विधिमंडळात ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आज ठाकरे सरकारवर चांगलेच ताशेरे ओढले. यापुढे ओबीसी आरक्षणाशिवाय एकही निवडणुका होता कामा नये. दरवेळेस तुम्ही आम्हाला सांगता, पण ओबीसींच्या आरक्षणावर ठोस कार्यवाही होत नाही. आमच्या समाधानासाठी मंत्रिमंडळाचे ठराव करू नका. ठराव करायचे असेल तर त्याची अंमलबजावणी करण्याची हिंमत दाखवा. आमच्या समाधानासाठी काही करू नका. येणाऱ्या काळात दोन तृतियांश निवडणुका होणार आहेत. या निवडणुका पार पडल्या तर ओबीसींना कधीच आरक्षण मिळणार नाही, अशी भीती बोलून दाखवतानाच त्यामुळे तात्काळ कायदा करायचा असेल तर करा, अशी मागणी देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.
दरम्यान, गुरुवारी महाराष्ट्र सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाने आयोगाच्या अंतरिम अहवालावर पुढील आदेश येईपर्यंत कार्यवाही करू नये असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. या अहवालामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत २७ टक्के ओबीसी कोटा देण्याची शिफारस करण्यात आली होती. न्यायालयाने त्यास स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे आज अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी देवेंद्र फडणवीसांनी ओबीसी आरक्षणावरून ठाकरे सरकारवर ताशेरे ओढले. तसेच आरक्षणाशिवाय निवडणूक घेऊ नयेत असेही ते यावेळी म्हणाले.
दरम्यान, दुसऱ्या विधानसभेचे कामकाज सुरू होताच देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित केला. यावेळी फडणवीस यांनी आगामी काळात ओबीसींशिवाय निवडणुका झाल्या तर ओबीसींना पुन्हा आरक्षण मिळणार नाही, अशी भीती बोलून दाखवली. काल सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसींचं राजकीय आरक्षण पूर्णपणे संपलंय. राज्य सरकारचं हसं झालं. 13-12-2019ला राज्यसरकारला डेडीकेटेड कमिशन तयार करुन ओबीसींचा इम्पेरिकल डेटा तयार करायला सांगितलं. पण सव्वादोन वर्षात एक पैशाचं काम सरकारनं केला नाही. कोर्टानं अंतरिम अहवाल देण्याची परवानगी दिली होती. पण हा अहवाल म्हणजे एक प्रकारची थट्टा आहे, असं फडणवीस म्हणाले.
अपेक्षित हे आहे की आरक्षण नसलं तर ओबीसींना न्याय मिळणार नाही. आरक्षण नसेल तर ओबीसींनी प्रतिनिधीत्व मिळणार नाही, याबाबत एक अवाक्षर या अहवालात नाही. हे डेडिकेटेड कमिशन आहे. आपण भुजबळ साहेबांना विचारा. आमची भूमिका सहकार्याची आहे. मदत करण्याची आहे. पण राज्य सरकार गंभीर आहे का? की कुणाच्या दबावाखाली आहे? आपण टोपी घातली पण हे आपल्याला टोपी घालत आहेत, हे लक्षात ठेवा. तुमचे आमचे राजकीय मतभेद असतील, पण आरक्षणाच्या बाबतीत आम्ही तुमच्या सोबत आहोत, असंही त्यांनी सांगितलं.