ऑनलाईन टीम/तरुण भारत
ओबीसी आरक्षणानंतरच (OBC Riservation) राज्यात निवडणूक (Election) घ्याव्यात अशी मागणी सर्वच राजकीय पक्षांनी केली आहे. आज ओबीसी राजकीय आरक्षणासंदर्भात सुप्रीम कोर्टात होणारी सुनावणी पुढे ढकलली आहे. त्यामुळे उद्या बुधवारी पुन्हा एकदा यावर सुनावणी होणार आहे. राज्य सरकारने ओबीसीचा अहवाल सादर केला आहे. मात्र, यावर आता पुन्हा एकदा सुनावणी होणार आहे.
दरम्यान, ओबीसींना ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षण देता येणार नाही, असा निकाल सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) दिला होता. त्यानंतर या निर्णयाबाबत पुर्नविचार व्हावा, अशी याचिका राज्य सरकारकडून करण्यात आली होती. मात्र, सुप्रीम कोर्टाने आपला निर्णय कायम ठेवत राज्य सरकारची याचिका फेटाळून लावली होती. त्यामुळे ओबीसी समाजाला मोठा धक्का बसला होता. त्यानंतर राज्यात स्थानिक निवडणुका जाहीर करण्यात आल्या आहेत. तसेच ही निवडणूक पुढे ढकलावी, अशी मागणी शिंदे सरकारकडून करण्यात आल्याचं सांगितलं जात आहे. त्यामुळे आता यावर उद्या पुन्हा एकदा सुनावणी पार पडणार आहे.
महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणाशिवाय राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका घ्यायच्या नाही, असा निर्णय घेतला होता. मात्र न्यायालयाने यावर आक्षेप घेत निवडणूका घेण्याचे आदेश दिले होते. सुप्रीम तसे आदेश दिले होते. त्यानुसार निवडणूक आयोगाने हालचाली सुरू केल्या होत्या. आता न्यायालयाने पुढील काळात नव्या निवडणुका जाहीर न करण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.
राज्य सरकारच्या वतीने तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला. निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे. हा कार्यक्रम रोखणं कठीण होणार आहे, असा युक्तिवाद मेहता यांनी केला आहे. निवडणुकीमध्ये ज्यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला अशांची प्रक्रिया थांबवता येणार नाही, असं कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे.