स्थानिक निवडणुकांबद्दल ‘सर्वोच्च’ निर्णय : पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याची मुख्यमंत्र्यांची भूमिका
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
मध्यप्रदेशात पंचायत तसेच पालिका निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला निवडणूक करविण्याचा आदेश दिला आहे. 5 वर्षांमध्ये निवडणूक करविणे सरकारची घटनात्मक जबाबदारी आहे. निवडणुकीची अधिसूचना 2 आठवडय़ांमध्ये जारी करावी. ओबीसी आरक्षणासाठी निश्चित अटींची पूर्तता केल्याशिवाय आरक्षण मिळू शकत नाही. सध्या केवळ अनुसूचित जाती-जमाती आरक्षणासह निवडणूक घ्यावी लागणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःच्या आदेशात म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय जया ठाकूर आणि सैयद जाफर यांच्या याचिकेवर सुनावणी करत दिला आहे. राज्य निवडणूक आयोगाला 15 दिवसांमध्ये पंचायत तसेच पालिका निवडणुकीची अधिसूचना जारी करावी लागणार असल्याचे जाफर यांनी सांगितले आहे.
ओबीसी आरक्षण प्रकरणी राज्य सरकारचा अहवाल अपूर्ण असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. अपूर्ण अहवाल असल्याने मध्यप्रदेशात ओबीसींना स्थानिक निवडणुकीत आरक्षण मिळणार नाही. याचमुळे आता स्थानिक निवडणूक 36 टक्के आरक्षणासह होणार आहे. यात 20 टक्के अनुसूचित जमाती आणि 16 टक्के अनुसूचित जातींचे आरक्षण राहणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आला असून त्याचे विस्तृत अध्ययन केले जाईल. ओबीसी आरक्षणासोबत स्थानिक निवडणूक व्हावी याकरता पुनर्विचार याचिका दाखल करणार असल्याचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी म्हटले आहे.
राज्य सरकारने अन्य मागास वर्ग कल्याण आयोगाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला होता. आयोगाने ओबीसींना 35 टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस केली होती. परंतु राज्य सरकार ओबीसी आरक्षणावरून न्यायालयाच्या आदेशानुसार ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करू शकले नाही. ओबीसी आरक्षणासाठी ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करण्याकरता आणखीन वेळ दिला जाऊ शकत नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.