आरक्षण मिळेपर्यंत राज्यसरकार प्रयत्नशील असेल- अजित पवार
मुंबई: मध्यप्रदेशात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टाची परवानगी दिली. यानंतर महाराष्ट्रात परवानगी का दिली नाही यावरून गदारोळ सुरु आहे. भाजपाने महाविकास आघाडीवर निशाणा साधला आहे. विरोधी पक्षनेते आरोप-प्रत्यारोप करत असतानाच आज राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावर स्पष्टीकरण दिले आहे.
राज्यात विधी आणि न्याय खात्याशी चर्चा केली असून, आरक्षण मिळेपर्यंत राज्यसरकार प्रयत्नशील असेल असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.यावेळी अजित पवार म्हणाले, येणाऱ्या निवडणुकीत ओबीसी उमेदवाराला प्रतिनिधित्व देता यावे असा आमचा प्रयत्न सुरु असल्याचे त्यांनी सांगितले. मध्य प्रदेशात ओबीसी आरक्षण टिकल्यानंतर तसेच निर्णय सुप्रिम कोर्टाच्या निर्णयानंतर विधी व न्याय खात्याशी चर्चा करणार आहे. ओबीसी समाजाचे अधिकार मिळवून देण्यासाठी शेवटपर्यंत प्रयत्न करणार असल्य़ाचेही त्यांनी सांगितले.
ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय महाराष्ट्रात लागू करण्यासाठी चाचपणी करणार आहोत. आम्ही एक कमिटी नेमली आहे. येत्या जूनपर्यंत इम्पीरिकल डाटा मिळेल. हा डाटा मिळाल्यानंतर सुप्रिम कोर्टात जाणार असून, एक चांगला वकिल नेमणार असल्याचेही त्य़ांनी सांगितले.