गेली अडीच वर्ष आम्ही जो संघर्ष केला आहे. जो प्रयत्न केला त्याला यश आलं. आमच्या सरकारनं सादर केलेला अहवाल कोर्टानं स्विकारला.आता आगामी निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह (OBC Reservation)होणार. हा संपूर्ण विजय ओबीसी समाजाचा आहे. बांठिया आयोगानं चांगल काम केलं. आमच्या सरकारनं ओबीसींना आरक्षण दिलं. पूरस्थितीमुळे निवडणुका न घेण्यास निवडणूक आयोगाला कोर्टाने सांगितले आहे. मात्र पावसाळ्यानंतर निवडणूक घ्यावी असं आयोगाला सांगण्यात आलं आहे. . तसेच ज्यांनी-ज्यांनी हे आरक्षण मिळण्यासाठी सहकार्य केलं ज्यामध्ये छगन भूजबळांसहित त्यांचे अभिनंदन तसेच आभार उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी मानले. कोर्टाच्या निर्णयानंतर त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. ज्या निवडणुका आरक्षणाशिवाय झाल्या त्याचं पाप कुणाचं असा सवाल करत मविआवर (Thackeray Government) यावेळी निशाणा साधला.
१५ महिने मविआ सरकारनं काहीचं केलेलं नाही. त्यांनी एम्पिरिकल डेटा गोळा केला नाही. उलट केंद्र सरकारवर बोट दाखवलं. केंद्राने लोकसंख्येचा डाटा दिला नाही असे कारण देत होते. त्यावेळी मी सांगत होतो. केंद्राच्य़ा जनगणनेवर हे आरक्षण मिळणार नाही. सुप्रीम कोर्टाने ट्रिपल टेस्ट सांगितली आहे. त्या टेस्टमध्ये राज्याला डेटा तयार करायचा आहे हे मी सतत सांगत होतो. सर्व्हे करून डेटा गोळा करता येतो. तरीदेखील १५ महिने ठाकरे सरकारने टाईमपास केला. आणि ४ मार्चला कोर्टाने ओबीसी आरक्षण रद्द केलं. आणि हे सरकार वेळकाढूपणा करतयं असं कोर्टान त्यावेळी सांगितलं. डेटा गोळा होईपर्यंत आरक्षण मिळणार नसल्याचं मी सांगितलं होतं.
हेही वाचा- ‘मविआ’मुळे ओबीसींनी राजकीय आरक्षण मिळालं- छगन भुजबळ
पुढे बोलताना ते म्हणाले, ट्रीपल टेस्टचा मुद्दा मी सभागृहात मांडला होता.एम्पिरिकल डेटा गोळा करावाचं लागेल अस मी तेव्हाही म्हणालो होतो. आयोगाची स्थापना करून डेटा गोळा करण्यास सूचवलं होत. त्यानुसार आयोगाची स्थापना केली पण त्यांना पैसे दिले नाहीत. नंतर त्यांनी अहवाल सादर केला त्यावेळी सुप्रीम कोर्टानं ठाकरे सरकारच्या अहवालावर ताशेरे ओढले होते. त्यानंतर ९४ हजार समन्वयकाच्या माध्यमातून सर्व्हे केला गेला. आणि आम्ही स्वत: तो सादर केला. आज त्याचा निकाल लागला. आता यापुढे ज्या निवडणूका होतील तेव्हा ओबीसीसह निवडणूका होतील. सध्या राज्यात पुराचे संकट आले आहे. त्यामुळे निवडणूका घेऊ नये असं आयोगाला सांगितलं आहे.मात्र पावसाळा संपताचं आम्ही निवडणूका घेण्यासाठी आयोगाला विनंती करणार असेही ते म्हणाले.
हेही वाचा- OBC Reservation : महाविकास आघाडीच्या प्रयत्नांचा विजय – अजित पवार
पुढे बोलताना ते म्हणाले की, मी याआधी म्हणालो होतो आमचं सरकार आल्यावर चार महिन्यात ओबीसींच आरक्षण मिळेल. यावेळी मला प्रचंड ट्रोल केलं गेलं. काही तज्ञांनी आणि नेत्यांनी माझ्यावर आणि केंद्र सरकारवर टीका केली त्या टीकेला हे कृतीतून उत्तर दिलं आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही करुन दाखवलं. मनात असल तर ते कृतीतून दाखवता येत हे सिध्द केलं आहे. मागील सरकारमधील काही नेते प्रामाणिकपणे काम करत होते पण त्या सरकारला गांभिर्य नव्हते असा टोला लगावला.
