राज्यात मान्सूनपूर्व पावसाने अनेक जिल्हय़ात हजेरी लावली आहे. यंदा तो लवकर राज्यात दाखल होतोय. त्यासंबंधीची पूर्वतयारी करण्यात येत आहे. तर दुसरीकडे मंत्रिमंडळाच्या विस्ताराला मात्र मुहूर्त सापडेनासा झाला आहे. आगामी काळात होणाऱया निवडणुकांचा अडसर मंत्रिमंडळ विस्तारात जाणवत आहे, हे मात्र खरं.
राज्यात मान्सूनपूर्व पावसामुळे अनेक जिल्हय़ात पीकहानी झाली आहे. वादळी वाऱयाने शेतकऱयांचे नुकसान झाले आहे. चिक्कबळ्ळापूर जिल्हय़ात द्राक्ष बागायतींची पुरती वाट लागली आहे. यंदा मान्सून वेळेपूर्वीच आठवडाअगोदरच दाखल होणार आहे. अनेक ठिकाणी रस्त्यांची वाताहत झाली आहे. घरांची पडझड झाली आहे. उडुपी, मंगळूर, कारवार आदी जिल्हय़ात प्रशासनाने रेड अलर्ट जारी केला आहे. मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांनी संभाव्य परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी तयारी करण्याची सूचना अधिकाऱयांना केली आहे. चिक्कमंगळूर, शिमोगा, कोडगू, हासन, बेंगळूर, बेंगळूर ग्रामीण, तुमकूर, कोलार, चिक्कबळ्ळापूर, मंडय़ा, म्हैसूर, चामराजनगर, रामनगर, दावणगेरे, बळ्ळारी आदी जिल्हय़ांना ऑरेंज अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांनी राज्यातील प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघाला निधीची घोषणा केली आहे. 224 मतदारसंघांसाठी 8 हजार 650 कोटी रुपयांचा निधी दिला जाणार आहे.
ज्या मतदारसंघात भाजपचे आमदार आहेत, त्या मतदारसंघासाठी 50 कोटी व बिगरभाजप आमदारांच्या मतदारसंघांसाठी 25 कोटी रुपये निधी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जनमानसात सरकारचे वर्चस्व वाढविण्यासाठी हा निर्णय झाला आहे. कारण अलीकडेच सरकारमध्ये सुरू असलेली अंतर्गत धूसफूस, आपल्याच सरकारविरुद्ध व आपल्याच पक्षाच्या नेत्यांविरुद्ध उघडपणे टीका करणारे स्वकीय नेत्यांमुळे जनमानसात पक्ष आणि सरकार यांच्यात निर्माण होत असलेली गोंधळाची परिस्थिती आदींविषयी संघ नेत्यांनी योग्य मार्गदर्शन केले आहे. त्यामुळेच सध्या सुरू असलेला सावळा गोंधळ दूर करण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी सर्व मतदारसंघांच्या विकासासाठी निधी देण्याचा निर्णय घेतला आहे, याचे स्वागतच होणार आहे. मात्र, भाजपचा वरचष्मा असलेल्या मतदारसंघात 50 कोटी व इतरांना 25 कोटी हा भेदभाव खटकणारा नक्कीच. याविषयी राजकीय पक्षांचे नेते आवाज उठविल्याशिवाय राहणार नाहीत.
सध्या काशीतील ज्ञानवापी मशिदीतील सर्वेक्षणात शिवलिंग आढळून आल्याने याचे पडसाद राजकीय पक्षांमधून उमटत आहेत. काँग्रेसने या मुद्दय़ावर सावधगिरी बाळगण्याचा सल्ला आपल्या नेत्यांना दिला आहे. विधानसभा निवडणुकीला एक वर्ष शिल्लक असताना नसता वाद अंगावर ओढवून घेऊ नका. धार्मिक संवेदनशील विषयावर भाष्य करताना साधकबाधक विचार केल्याशिवाय बोलू नका, अशा सूचना करण्यात आल्याचे समजते. अलीकडच्या काही महिन्यात कर्नाटकात घडलेल्या काही घटना लक्षात घेता काँग्रेसच्या अडचणी वाढलेल्या आहेत. कारण भाजपने सवंग लोकप्रियता मिळविणाऱया विषयांपेक्षा विकासाच्या मुद्दय़ांवर लोकांसमोर जाण्याची तयारी केली आहे. उत्तर कर्नाटकात भाजपची परिस्थिती मजबूत आहे. त्यामुळे मंडय़ा, म्हैसूरसह दक्षिणेत पक्षाचा झेंडा रोवण्याची सूचना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी स्थानिक नेत्यांना दिली आहे. त्यामुळे भाजपने आता दक्षिणेवर अधिक लक्ष केंद्रित केले आहे.
निजद नेत्यांवर गेल्या एक-दोन वर्षांपासून नाराज असणारे आमदार जी. टी. देवेगौडा यांना भाजपमध्ये आणण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. विधान परिषदेचे सभापती बसवराज होरट्टी यांनीही सभापतीपद व परिषदेच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला आहे. लवकरच तेही भाजपवासी होणार आहेत. त्यामुळे रघुनाथ मलकापुरे यांची हंगामी सभापती म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. विधान परिषद व राज्यसभेसाठी मतदानाची तारीख जाहीर झाली आहे. त्यामुळे मंत्रिमंडळाचा विस्तार पुन्हा लांबणीवर पडणार हे स्पष्ट आहे. या निवडणुकीच्याआधीच मंत्रिमंडळाचा विस्तार किंवा पुनर्रचनेला हात घातला तर निवडणुकीत त्याचा फटका बसणार, ज्यांना मंत्रिपद मिळत नाही ते पक्षावर नाराज होणार, बंडाचा पवित्रा घेणार हीदेखील भीती आहेच. त्यामुळेच पुन्हा मंत्रिमंडळाचा मुद्दा लांबणीवर पडला आहे.
माजी मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुराप्पा यांचे चिरंजीव बी. वाय. विजयेंद्र यांची विधान परिषदेवर वर्णी लागणार आहे. राज्य कोअर कमिटीच्या बैठकीत याविषयी निर्णय घेण्यात आला आहे. दिल्लीश्वरांचा होकारही मिळणार आहे. विधान परिषदेवर त्यांची निवड झाली तर निश्चितच त्यांना मंत्रिमंडळातही स्थान मिळणार आहे. प्रभावी मंत्रिपदासाठी त्यांचा हट्ट असणार आहे. मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई हे 21 मे रोजी रात्री दावोस दौऱयावर जाणार आहेत. त्याआधी जर हायकमांडने हिरवा कंदील दाखविला तर मंत्रिमंडळाचा विस्तार करण्याचा त्यांचा मानस असला तरी विधान परिषद व राज्यसभेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ते कसलीही हालचाल करणार नाहीत. दावोसला जाण्याआधीच मुख्यमंत्र्यांना दिल्लीहून बोलावणे येणार की दावोस दौऱयानंतर या घडामोडी होणार, याची उत्सुकता लागली आहे. उद्योगमंत्री मुरुगेश निराणी हे दिल्लीला गेले आहेत. राजकीय नेत्यांच्या सुरू असलेल्या दिल्लीवाऱया, वरि÷ नेत्यांच्या गाठीभेटी लक्षात घेता कर्नाटक भाजपमध्ये मोठी उलथापालथ होण्याची लक्षणे दिसत आहेत.
एकीकडे राजकीय कुरघोडय़ा, चढाओढ गतीमान झालेल्या असतानाच सर्वसामान्यांचे जगणे मुश्कील झाले आहे. जीवनावश्यक वस्तू, तेल, धान्य, भाजीपाला महागला आहे. टोमॅटोला पुन्हा चांगला भाव आला आहे. दरवषीपेक्षा यंदा पंधरा दिवस आधी शैक्षणिक वर्षाला सुरुवात झाली आहे. भाववाढीमुळे सर्वसामान्यांचे पोट भरणे मुश्कील झाले आहे. यात शिक्षणही महागले आहे. त्यामुळे सरकारी शाळेत आपल्या मुलांना प्रवेश मिळविण्यासाठी पालकांची धडपड सुरू आहे. आजवर जे सरकारी शाळा म्हटली की, नाक मुरडत होते, ते आता खिशाला परवडत नाही म्हणून सरकारी शाळेकडे वळत आहेत. महागाईमुळे आणखी काय काय पाहायला मिळणार आहे, याची कल्पना न केलेलीच बरी.
–रमेश हिरेमठ