तहसीलदार प्रवीण जैन यांची माहिती : लवकरच अहवाल देणार
खानापूर : आमटे येथील अवैध खनिज उत्खननाच्या बाबतीत ‘तरुण भारत’ने वृत्त प्रसिद्ध केल्यानंतर सर्व शासकीय यंत्रणा पडताळणी करत आहेत. याचाच एक भाग म्हणून उत्खननाशी संबंधित खात्यातील अधिकाऱयांना घेऊन तालुक्यात सुरू असलेल्या उत्खनन ठिकाणी जावून प्रत्यक्ष पाहणी करून अहवाल देणार असल्याचे खानापूरचे तहसीलदार प्रवीण जैन यांनी ‘तरुण भारत’शी बोलताना सांगितले.
खानापूर तालुक्याच्या पश्चिम भागातील आमटे परिसरात अवैध खनिज उत्खनन सुरू असल्याचे तरुण भारतने वृत्त प्रसिद्ध केल्यानंतर याबाबतची चौकशी महसूल विभाग, जिल्हा भूगर्भ खाते, पोलीस खाते यांनी सुरू केली आहे. मात्र, आमटे भागातील उत्खनन सुरूच आहे. उत्खनन करणारे आपल्याकडे परवाना असल्याचे सांगत आहेत. मात्र, सदर परवाना हा शेती सपाटीकरणासाठी आहे. कर्नाटक शासनाने शेती सपाटीकरणाबरोबरच 20 ग्रेडच्या खाली असलेल्या खनिजाची वाहतूक करता येते, असे निर्देश दिले आहेत. मात्र, खानापूरच्या पश्चिम भागात मिळणारे खनिज हे 28 ते 35 या ग्रेडचे आहे. असे असताना उत्खनन करणारे कायदा धाब्यावर बसवून खनिज वाहतूक करत आहेत.
शासनाचे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष
3 ऑक्टोबर 2018 रोजी केंद्र शासनाने संपूर्ण पश्चिम भाग हा हरित पट्टा तसेच इको-सेन्सेटिव्ह झोन जाहीर केला आहे. त्यामुळे या भागात अशा उत्खननाला मनाई आहे. या उत्खननामुळे येथील निसर्गाला निश्चितच हानी पोहोचणार आहे. यासाठी कर्नाटक सरकारने घालून दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे हे उत्खनन होत नसल्याने येथील अधिकाऱयांनी याबाबत कठोर भूमिका घेणे गरजेचे आहे. मात्र, या संपूर्ण कारभारात शासनाचे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसून येत आहे. आमटे येथे पुन्हा जोरदारपणे उत्खनन सुरू झाल्यामुळे परिसरातील काही नागरिकांनी तरुण भारतशी संपर्क साधून याबाबत शंका व्यक्त केली. हे उत्खनन याच पद्धतीने सुरू राहिल्यास आमटे परिसरातील नागरिक आवाज उठवणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. या उत्खननाबाबत काहींनी वरिष्ठ पातळीपर्यंत तक्रार केली आहे. या तक्रारीची नोंद घेऊन भूगर्भ खात्याने प्रत्यक्ष पाहणी करून अनेकांना दंडदेखील ठोठावला आहे.
सदर सपाटीकरणाचा परवाना हा त्या शेतकऱयाच्या नावानेच घेण्यात येतो. त्यामुळे या उत्खननाला शेतकऱयांना जबाबदार धरण्यात येते. किमान 3 फूट खोदून त्यातील दगड काढणे व माती पसरवून जमीन शेतीसाठी योग्य करणे असा हा परवाना असतो. मात्र, या ठिकाणी खनिज मोठय़ा प्रमाणात असल्याने उत्खनन करणारे कंत्राटदार शासनाच्या व शेतकऱयांच्या डोळय़ात धूळफेक करून उत्खनन करून खनिज वाहतूक करत आहेत. यात मोठे अर्थकारण दडले असल्याने उत्खनन करणारे कोणालाही जुमानत नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. शेतकऱयांना याबाबतची कोणतीही कल्पना नसल्याने जमीन लीजवर देऊन हाताशपणे पाहणे शेतकऱयांच्या हाती आहे. काही ठिकाणी शासकीय जागेवरही उत्खनन केले आहे. याबाबत महसूल खाते व भूगर्भ खाते कोणती भूमिका घेणार? असा प्रश्न नागरिकांतून विचारला जात आहे.
सरकारने घालून दिलेल्या निर्देशानुसारच उत्खनन सुरू या उत्खननाबाबत माईन्स ओनर ऍण्ड मिनरल्स ट्रेडर्स असोसिएशन यांनी तरुण भारतशी बोलताना जे उत्खनन सुरू आहे, ते सरकारने घालून दिलेल्या निर्देशानुसारच सुरू असून याबाबत चुकीचे उत्खनन करत आहेत, त्यांच्यावर कारवाई करण्यास हरकत नाही. आम्ही उत्खनन करताना निसर्गाचे कोणतेही नुकसान होणार नाही, याची खबरदारी घेत आहोत, असे लेखी पत्र त्यांनी तरुण भारतला दिले आहे. या पत्रावर नितीन म्हाडगुत, चेअरमन प्रशांत कटांबळे, व्हा. चेअरमन दस्तगीर वालीकर, व्हा. चेअरमन दिलीप इंगळे यांच्या स्वाक्षऱया आहेत.