विविध संघटनांचे मंगळवारी आंदोलन : सरकारदरबारी प्रश्नांची तड लागावी हीच अपेक्षा कायम : सरकार लक्ष देणार का?
प्रतिनिधी /बेळगाव
सरकार हे जनतेच्या समस्या सोडविण्यासाठी असते, असे मानले जाते. त्यात पुन्हा अधिवेशनाच्या निमित्ताने मंत्रीमंडळच बेळगावला येणार म्हटल्यावर आपल्या विविध मागण्यांसाठी अनेक संघ, संस्था, संघटना पुढे सरसावतात. सुवर्णविधानसौध येथे सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनाच्या निमित्ताने हीच बाब पुन्हा एकदा ठळकपणे पुढे आली.
आता प्रत्येकांच्या मागण्यांचा सरकार सहानुभूतीने विचार करते का?, त्यांना न्याय मिळतो का? हा प्रश्न अलाहिदा. मात्र संस्था-संघटना येतात, आंदोलन छेडतात, उपोषण करतात, घोषणाबाजी, पत्रकबाजी हे तर नित्याचेच. एकूण सरकारदरबारी आपल्या प्रश्नांची तड लागावी ही अपेक्षा मात्र कायम आहे.
22 वर्षे मागणीकडे दुर्लक्ष
प्रत्येक अधिवेशनावेळी सरकारदरबारी आपली मागणी मांडण्यासाठी ऐनापूर येथील भीमाप्पा कणगी हे हजेरी लावतात. सुवर्णविधानसौध येथील अधिवेशन सुरू झाल्यापासून येथेही ते येतातच. विशेष म्हणजे स्वत:साठी त्यांची कोणतीच मागणी नाही. मात्र 89 वर्षीय कणगी यांना गावच्या जमिनीवरचे अतिक्रमण हटवून हवे आहे.
त्यांच्या मते येथील ग्रामस्थांनी गावच्या जमिनीवर अतिक्रमण केले आहे. ही जमीन पुन्हा गावालाच मिळावी, ही त्यांची मागणी आहे. यासाठी गेली 22 वर्षे ते एकला चलो रे याप्रमाणे लढत आहेत. आजपर्यंत सरकारदरबारी त्यांनी केलेल्या पत्रक्यवहारांची कागदपत्रे त्यांच्यापाशी उपलब्ध आहेत. इतकेच नव्हे तर अॅकनॉलेजमेंट (पोचपावती)चा ढिग त्यांच्याकडे आहे.
आपण दरवर्षी येतो, आंदोलन छेडतो, परंतु आजपर्यंत कोणाही अधिकाऱ्याने आणि मंत्र्यांनी आपल्या मागणीचा गांभीर्याने विचार केला नाही, अशी खंत ते व्यक्त करतात. मंगळवारी गोकाकच्या तहसीलदारांनी त्यांची भेट घेऊन म्हणणे जाणून घेतले हाच काय तो दिलासा.
कर्नाटक राज्य पौरसेवा नोकर सेवा संघ
सरकारने या घटकावर सातत्याने अन्याय केला असून आजपर्यंत आम्हाला मुलभूत सुविधांपासून वंचित ठेवले आहे, असा आरोप करत कर्नाटक राज्य पौरसेवा नोकर सेवा संघाने अधिवेशन ठिकाणी ठाण मांडले आहे.
सरकारने स्वच्छता कर्मचारी, कचरा विल्हेवाट करणारे कर्मचारी, अनाथ आणि मृत जनावरांवर अंत्यसंस्कार करणारे कर्मचारी यांना कोणत्याही सुविधा दिलेल्या नाहीत. तसेच त्यांना सेवेत कायम केलेले नाही. शिवाय पाणीपुरवठा करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना 32 वर्षे उलटून गेली तरी कायम केलेले नाही.
अनुदानासाठी शिक्षकांचे बेमुदत आंदोलन : रात्रंदिवस आंदोलन सुरूच
पाणीपुरवठा विभागात रिक्त जागा आहेत. पण तेथे कंत्राटी पद्धतीनेच नेमणुकी होत आहेत. जे कर्मचारी मृत पावले आहेत त्यांच्या मुलांना नोकरीत घ्यावे, या मागणीकडे सरकारने साफ दुर्लक्ष केले आहे. त्यांच्या मते ऑगस्ट दरम्यान शासकीय सचिवांच्या अध्यक्षीय बैठकीत 8 मागण्यांवर चर्चा झाली होती. मात्र नोव्हेंबरपर्यंत कोणतीही बैठक झाली नाही. नोव्हेंबरमध्ये कोप्पळ येथे झालेल्या राज्य परिषदेच्या बैठकीत 13 मागण्यांचा ठराव मंजूर करण्यात आला. परंतु त्याला वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात आल्या. शहरी भागातील कर्मचाऱ्यांचे वेतन सुरळीत करावे, किमान वेतन लागू करावे, कंत्राटीपद्धतीने काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करावे, अशा मागण्या आहेत.
राज्यातील 1995 नंतरच्या शाळांना अनुदान नसल्याने शिक्षकांचे हाल होत आहेत. अनेक शिक्षक निवृत्तीला येवूनदेखील त्यांना वेतन मिळत नाही. त्यामुळे 1995 नंतरच्या विनाअनुदानित शाळांना राज्य सरकारने अनुदान द्यावे, या मागणीसाठी विनाअनुदानित शिक्षक संघटनेच्या माध्यमातून बेळगाव येथील सुवर्णसौधसमोर बेमुदत आंदोलन केले जात आहे.
मंगळवारी शिक्षणमंत्री बी. सी. नागेश, माजी सभापती बसवराज होरट्टी, विधानपरिषद सदस्य हणमंत निराणी, प्रकाश हुक्केरी, शशि नमोशी, नारायणस्वामी, देवगौडा, संकणूर यांसह विविध लोकप्रतिनिधींनी भेट देऊन शिक्षकांच्या समस्या जाणून घेतल्या. यावेळी शिक्षक संघटनेचे एस. एस. मठद, रामू गुगवाड, एम. ए. कोरिशेट्टी, सलिम कित्तूर, पी. पी. बेळगावकर, रामचंद्र मोदगेकर, जी. सी. शिवाप्पा, शिक्षक संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष मारुती अजाणी, पी. के. खांडेकर, महेश हगदाळे, सुरेश कुंडेकर, सुनीता जाधव, जे. सी. धनाजी, सोनाली मुंगारी आदी उपस्थित होते.
रात्र घालवली सुवर्णसौधसमोर
शिक्षकांनी बेमुदत आंदोलन पुकारले असल्याने जोवर मागण्या मान्य होत नाहीत तोवर आंदोलन मागे घेणार नाही, अशी भूमिका विनाअनुदानित शिक्षक व शिक्षण संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांनी घेतली. त्यामुळे 70 हून अधिक शिक्षकांनी मंगळवारची रात्र सुवर्णविधानसौध समोरील आंदोलनस्थळावर घालविली. कडाक्याच्या थंडीतही शिक्षक आपल्या मागणीवर ठाम राहिले.
परिवहन मंडळ संघटनेचे आमरण उपोषण
आपल्या मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी कर्नाटक राज्य रस्ते परिवहन मंडळाच्या एकजुट (वक्कुट) संघटनेने सोमवारपासून आमरण उपोषण सुरू केले आहे. या संघटनेतील हजारो कार्यकर्ते सुवर्ण विधानसौधजवळ कोंडस्कोप येथे उभारलेल्या मंडपामध्ये दाखल झाले आहेत.
त्यांच्यापैकी सहा जणांनी अधिवेशन सुरू झालेल्या दिवसापासून म्हणजेच सोमवारपासून उपोषण सत्याग्रह सुरू केला आहे.
सरकारने आम्हाला सहावा वेतन लागू करावा, ही त्यांची मूळ मागणी आहे. आमच्या अनेक मागण्या दोन वर्षांपासून प्रलंबित असून 500 जणांवर सरकारने निलंबनाचा बडगा उगारला आहे. हा अन्याय दूर करावा, या हेतूने एकूण सहा जणांनी उपोषण सुरू केले आहे. त्यांना हजारो कार्यकर्त्यांचे पाठबळ लाभत आहे.
सविता समाजाचे प्रवर्ग 1 मध्ये वर्गीकरण करा
राज्यामध्ये सविता समाज हा अत्यंत मागे राहिलेला समाज आहे. आपल्या समाजाला 2-अ प्रवर्ग देण्यात आला असून आम्हाला कोणत्याही सुविधा मिळत नसल्याने आमच्यावर अन्याय झाला आहे. त्यामुळे आमच्या समाजाचे प्रवर्ग 1 मध्ये वर्गीकरण करून आम्हाला शिफारसी मिळवून द्याव्यात, अशी मागणी सविता समाजाने केली आहे.
आमचा आवाज क्षीण झाला आहे. सरकारने आम्हाला बळ द्यावे आणि आमच्या मागण्यांची पूर्तता करून आम्हाला सन्मानाने जगता यावे, अशी मागणी समाजातर्फे अध्यक्ष जी. नागराज व सचिव एम. गुरुराज यांनी केली आहे.
कर्नाटक राज्य सरकारी हॉस्टेल-वसती शाळेतील कर्मचाऱ्यांना कायम करा
सरकारी विद्यार्थी वसतिगृह आणि वसती शाळांमधील ड वर्ग कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीपर्यंत सेवेत कायम ठेवावे आणि त्यांचे अतिरिक्त वेतन द्यावे, या मागणीसाठी ही संघटना आंदोलन करत आहे. राज्यातील मागासवर्गीय कल्याण खाते, अल्पसंख्याक समाज खाते, समाज कल्याण खाते, मोरारजी देसाई, राणी चन्नम्मा व डॉ. आंबेडकर वसती शाळांमधील ड वर्ग कर्मचाऱ्यांना सवलती मिळाव्यात, अशी संघटनेची मागणी आहे.
या कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करावे, बाहेरून म्हणजेच आऊट सोर्सिंग पद्धतीने भरती करू नये, निवृत्तीपर्यंत नोकरीची हमी द्यावी, कल्याण कर्नाटक, कित्तूर कर्नाटक या व अशा अनेक मागण्या संघटनेने केल्या आहेत.
याच मंडपामध्ये कर्नाटक राज्य विनाअनुदानित शाळा, कॉलेज संघटनाही आंदोलन करत आहेत. सरकारने 615 प्राथमिक, 138
कॉलेज, 235 हायस्कूलना 150 कोटी अनुदान द्यावे, अशी आमची मागणी आहे. परंतु अधिकारी सरकारची दिशाभूल करत असून सरकारने विनाअनुदानित शाळांना अनुदान द्यावे, अशी त्यांची मागणी आहे.
काँग्रेस नरमले!
स्वातंत्र्यवीर सावरकरांची प्रतिमा विधानसभेत लावण्याला काँग्रेस नेत्यांनी विरोध केला होता. सोमवारी विरोध करणारी काँग्रेस मंगळवारी या मुद्द्यावर नरमल्याचे दिसून आले. सोमवारी विधानसभेच्या सभागृहात सात महापुरुषांच्या प्रतिमांचे अनावरण करण्यात आले होते. खासकरून स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या प्रतिमेला काँग्रेसने विरोध केला होता. सध्या वेगवेगळ्या मुद्द्यांवरून काँग्रेस हिंदूविरोधी असल्याचे वातावरण तयार होत असताना सावरकरांच्या प्रतिमेला विरोध केला तर त्यात भर पडणार आहे, म्हणून काँग्रेस नरमल्याचे दिसून येते.
सोमवारी पहिल्या दिवशी दिवंगतांना श्रद्धांजली वाहून कामकाज तहकूब करण्यात आले होते. बुधवारी या मुद्द्यावर काँग्रेस धरणे धरणार, आंदोलन छेडणार, असा अंदाज होता. मात्र, काँग्रेसने पाऊल मागे घेतल्याचे पाहायला मिळाले.
दिव्यांगांचेही धरणे
राज्यभरातून आलेल्या दिव्यांगांनीही अधिवेशन स्थळाजवळील मंडपाजवळ ठाण मांडले आहे. सरकारने दिव्यांगांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करावा, त्यांना सेवेत कायम करावे, या व अन्य मागण्यांसाठी संघटनेने अन्न व नागरी पुरवठा आणि दिव्यांग कल्याण खात्याचे मंत्री हालप्पा यांना निवेदन दिले.
विविध मागण्यांसाठी शेतकऱ्यांचे आंदोलन
उत्तर कर्नाटकात साखर कारखान्यांनी अद्याप थकित बिले दिलेली नाहीत. तसेच उसाचा दर निश्चित केलेला नसल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत असून, याबाबत सरकारने लक्ष घालावे, या मागणीसाठी कर्नाटक राज्य रयत संघ व ग्रीन ब्रिगेडतर्फे मंगळवारी सुवर्णसौधसमोर आंदोलन करण्यात आले.
राज्यात विविध पिकांच्या भावात घसरण झाली असून प्रशासनाने खरेदी केंद्रे अद्याप सुरू केलेली नाहीत. अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीचा योग्य मोबदला शेतकऱ्यांना मिळालेला नाही. मात्र बँका, सहकारी संस्था शेतकऱ्यांकडे कर्जाच्या जप्तीसाठी येत आहेत. यामुळे हवालदिल झालेला शेतकरी आत्महत्या करीत असून, राज्य सरकारने वेळीच यावर हस्तक्षेप न केल्यास परिस्थिती अजून बिघडेल. त्यामुळे सरकारने एफआरपीची किंमत ठरवून अतिवृष्टीतील नुकसानभरपाई लवकर द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली.
दोन शेतकरी संघांमध्ये वादावादी
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर आवाज उठविण्यासाठी राज्यभरातून शेतकरी दाखल झाले होते. परंतु व्यासपीठावर असणाऱ्या संघटनेचे कार्यकर्ते व मंड्या येथून आलेल्या शेतकऱ्यांमध्ये वादावादी झाली. त्यामुळे शेतकरी संघटनेच्या मंजुळा यांना पोलिसांनी आंदोलन क्षेत्राच्या बाहेर जाण्यास सांगितले. त्यामुळे काहीकाळ गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली होती.