जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने : सरकारने मागणी मान्य न केल्यास बेमुदत संप पुकारु : अनिल लवेकर
प्रतिनिधी/कोल्हापूर
सरकारी कर्मचारी व शिक्षकांना अंशदायी पेन्शन योजना रद्द करुन जुनी परिभाषित पेन्शन योजना लागू करावी, या मागणीकडे लक्ष वेधण्यासाठी बुधवारी राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेतर्फे शहरातून बाईक रॅली काढून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर नेण्यात आली. या ठिकाणी जोरदार घोषणाबाजी करत तीव्र निदर्शने करण्यात आली. दरम्यान, सरकारने याकडे गांभिर्याने लक्ष देऊन ही मागणी मान्य न केल्यास, येणार्या काळात बेमुदत संप पुकारु, असा इशारा संघटनेचे राज्य सरचिटणीस अनिल लवेकर यांनी दिला.
दसरा चौक येथून सकाळी 11 च्या सुमारास राज्य सरचिटणीस अनिल लवेकर यांच्या नेतृत्वाखाली ‘बाईक रॅली’ ला सुरुवात झाली. यामध्ये जिह्याच्या कानाकोपर्यातून सरकारी कर्मचारी बाईक घेऊन सहभागी झाले होते. कर्मचार्यांच्या हातात ‘जुनी पेन्शन नाकारणार्या सरकारचा धिक्कार असो’ असे फलक झळकत होते. व्हिनस कॉर्नर, बसंत-बहार टॉकीजमार्गे ही रॅली जिल्हाधिकारी कार्यालयावर नेण्यात आली. या ठिकाणी रॅलीचे रुपांतर सभेत झाले.
यावेळी अनिल लवेकर म्हणाले, अलिकडेच राजस्थान, छत्तीसगड, गोवा या राज्यांनी तेथील राज्य सरकारी कर्मचायांना,नवीन पेन्शन योजना (एन.पी.एस.) रद्द करून, जुनी परिभाषित पेन्शन योजना (ओपीएस) लागू केली आहे. या राज्यांप्रमाणेच महाराष्ट्रातही जुनी पेन्शनचे सुधारित धोरण हे नवनिर्वाचित सरकार राबवेल असा विश्वास आहे. त्यामुळे यासंदर्भातील शासकीय आदेश मुख्यमंत्र्यांनी तात्काळ द्यावेत. सरकारने या मागणीकडे गांभिर्याने लक्ष न दिल्यास येणार्या काळात बेमुदत संप पुकारला जाईल.
यानंतर शिष्टमंडळाने अपर जिल्हाधिकारी किशोर पवार यांची भेट घेऊन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना सादर करण्यासाठीचे निवेदन त्यांच्याकडे सादर केले. निवेदनात म्हंटले आहे की, केंद्र शासनाच्या अखत्यारीतील सेनादलाला जुनी पेन्शन योजनाच कायम ठेवण्यात आली आहे. खासदार, आमदार यांना आजही नवीन अंशदायी पेन्शन योजना लागू झालेली नाही. यावरून नवीन पेन्शन योजना कर्मचायांच्या हिताची नाही हे स्पष्ट होते. तसेच या नवीन पेन्शन योजनेमार्फत मिळणाया लाभाचे स्वरूप, कोणतीही शाश्वती न देणारे आहे. कारण फंड मॅनेजरना पेन्शनच्या जमा रक्कमेतून शेअर बाजारात गुंतवणूक करण्याची मुभा आहे. त्यामुळे सामाजिक सुरक्षेसाठी जुनी पेन्शन योजना सर्वांना लागू करणेच हिताचे आहे.
आंदोलनात जिल्हाध्यक्ष वसंत डावरे, विठ्ठल वेलणकर, विलासराव कुरणे, सुनील देसाई, संजय क्षीरसागर, मंजूषा रेणके, रमेश घाटगे, राजू गंधवाले, सतीश ढेकळे, धोंडीराम चव्हाण, जयदीप कांबळे, संजय पाटील, दीपक खाडे, अतुल काकडे, अकिल शेख, अनिल खोत, अमित लाड, आदित्य कांबळे, रमेश भोसले, गणेश आसगावकर, सुधाकर सावंत, उमेश देसाई, बी. एस. खोत आदींसह कर्मचारी सहभागी झाले होते.