Tarun Bharat

नवीन कामगार सर्वेक्षणाच्या निमित्ताने

Advertisements

नव्याने करण्यात आलेल्या व्यावसायिक कामगार विधायक सर्वेक्षणात प्रामुख्याने असे दिसून आले आहे की, प्रामुख्याने शहरी औद्योगिक क्षेत्रात उद्योग-व्यवसायाचे चक्र जवळ जवळ पूर्वपदावर आले असून एमएसएमई लघु उद्योग क्षेत्रात कामगार आता कामावर रुजू झाले आहेत. ही बाब उद्योग व्यवसायाला पूरकच नव्हे तर प्रेरकही ठरलेली दिसत आहे.

केंद्रिय स्तरावरील राष्ट्रीय सांख्यिकी विभागातर्फे नव्यानेच केलेल्या कामगार सर्वेक्षणावर आधारित सर्वेक्षणानुसार बरीच महत्त्वपूर्ण माहिती समोर आली आहे. हे सर्वेक्षण शहरी क्षेत्रात त्रैमासिक स्वरुपात तर राष्ट्रीय स्तरावर वार्षिक स्वरुपात करण्यात येते. सर्वेक्षणाचा मुख्य उद्देश हा औद्योगिक व्यवसाय व कामगार क्षेत्राचा आढावा घेऊन त्यानुसार अहवाल सादर करणे हा असतो. या वेळच्या अहवालात उद्योग-कामगार क्षेत्रांच्या संदर्भातील विशेष उल्लेखनीय बाब म्हणजे कोरोनाचे दोन टप्पे व त्यानंतरच्या रशिया-युपेन दरम्यानच्या दीर्घकालीन संघर्षानंतर भारतीय उद्योग व अर्थव्यवस्थेवर विपरित परिणाम होतील अशी सर्वदूर साधार चर्चा होती. विविध अर्थतज्ञांनी तसे भाकित वर्तविले होते. त्यामुळे सर्वदूर साशंकता निर्माण झाली होती. प्रत्यक्षात मात्र आर्थिक आक्रित घडलेले दिसून आले.

कोविडची महामारी व रशिया-युपेनचे महायुद्ध या साऱया समस्यांवर मात करीत भारतीय अर्थव्यवस्थेने अस्थिरतेवर यशस्वीपणे मात केल्याचे दिसून आले. देशाच्या आर्थिक वृद्धी दरवाढीने ही बाब पुरतेपणी स्पष्ट केली आहे. त्याचवेळी स्पष्ट झालेली एक अन्य बाब म्हणजे सद्यस्थितीतील भारताच्या आर्थिक औद्योगिक प्रगतीचा अधिक चिकित्सक अभ्यास केल्यास प्रामुख्याने असे दिसते की सध्याच्या आर्थिक प्रगतीत मोठा वाटा हा आर्थिक संस्था सेवा क्षेत्र यांच्या व्यवसायाचा असून तुलनेने लघू उद्योग क्षेत्राने अद्याप व्यवसाय प्रगतीचा अपेक्षित वाढीव वेग घेतलेला नाही. त्यांचे प्रयत्न व संघर्ष अद्यापही सुरूच आहेत.

अर्थात याचा अर्थ म्हणजे आर्थिक व औद्योगिक क्षेत्रात आता सर्वकाही आलबेल झाले आहे असा दावा कुणीच करू शकणार नाही. याचे कारण म्हणजे कोरोनाच्या विक्राळ रुपावर आता नियंत्रण मिळविण्यात आले असले तरी दरम्यानच्या सुमारे दीड वर्षे प्रदीर्घ काळातील अस्थिरतेवर अद्यापी संपूर्ण नियंत्रण मिळविता आले नाही. ही एक वस्तुस्थिती आहे.

कामगार सर्वेक्षणात याच बाबीचे प्रतिबिंब दिसून आले आहे. अहवालात नमूद केल्यानुसार कोरोनानंतर आता वार्षिक सकल उत्पादन म्हणजेच जीडीपीमध्ये समाधानकारक प्रगती झाली आहे. मात्र त्याचवेळी मधल्या अस्थिर व आव्हानपर आर्थिक स्थितीत उद्योगांवर झालेल्या विपरित परिस्थितीमुळे जी कामगार कपात झाली अथवा कर्मचाऱयांना रोजगार गमवावे लागले त्याची पूर्तता मात्र अद्यापही झालेली नाही.

अहवालातील तपशिलासह सांगायचे झाल्यास जीडीपीसह व्यवसायात वृद्धी होत असली व मुलभूत उद्योगांसह सेवा क्षेत्राला तुलनेने बरे दिवस आले असले तरी बांधकाम क्षेत्र, पर्यटन, प्रवास, खानपान सेवा यासारखी व्यवसाय क्षेत्रे मात्र कामगार कपातीतून अद्याप सावरलेली नाहीत. या संदर्भात कोविडपूर्व स्थिती येणे अद्यापही शक्मय झालेले नाही.

अहवालांतर्गत शहरी बेरोजगारीच्या संदर्भात दिलेली आकडेवारी माहितीपूर्ण व अभ्यासपर ठरली आहे. प्रकाशित तपशिलानुसार शहरी क्षेत्रात निर्माण झालेल्या व त्यानंतर कायम असलेल्या या बेरोजगारीचा आर्थिक औद्योगिक क्षेत्राचा निगडीत संबंध आहे. याचा कानोसा म्हणजे कोरोनापूर्व काळातील जानेवारी-मार्च या तिमाहीत 9.1 टक्के एवढा असणारा राष्ट्रीय स्तरावरील जीडीपीचा दर एप्रिल-जून 2020 या आर्थिक तिमाहीत 20 टक्केवर गेला होता. हाच जीडीपी दर जानेवारी-मार्च 2021 या तिमाहीत पुन्हा पूर्वपदावर जाऊन 9.3 टक्के झाला हे यासंदर्भात उल्लेखनीय आहे. याचा परिणाम अर्थातच देशांतर्गत कामगारांच्या बेरोजगारीवर झाला आहे. कामगारांच्या रोजगार- बेरोजगारांच्या संदर्भातील अन्य महत्त्वपूर्ण बाब म्हणजे कामगारांच्या रोजगार प्रतिसाद प्रमाणाची टक्केवारीदेखील कोरोना काळात अस्थिर स्वरुपात दिसून आली आहे. उद्योग-कामगार सर्वेक्षणात नमूद केल्यानुसार मार्च 2020 मध्ये देशांतर्गत कामगारांच्या रोजगाराचे असणारे 48.1 टक्के प्रमाण कोरोनानंतरच्या पहिल्याच तिमाहीत 45.9 टक्केवर घसरले. याचाच थेट परिणाम त्यावेळच्या बेरोजगार आणि बेरोजगारीवर होणे अपरिहार्य होते.

यावेळच्या कामगार सर्वेक्षणाला अधिक स्पष्ट आणि वस्तुनि÷ बनविण्यासाठी करण्यात आलेली बाब म्हणजे कामगारांची संख्या आणि त्यांचा सर्वेक्षणातील सहभाग नोंदविण्यासाठी कर्मचारी भविष्य निर्वाहनिधी क्रमांकाचा करण्यात आलेला वापर. उदाहरणार्थ कोरोनापूर्व काळातील जानेवारी-मार्च 2020 या तिमाहीत कर्मचारी निर्वाह निधी योजनेअंतर्गत नव्याने नोकरी नोंदणी झालेल्या कामगारांची संख्या होती सुमारे 21 लाख तर त्यानंतर कोरोनाची लागण सुरू झाल्यानंतरच्या लगेचच्या म्हणजेच एप्रिल-जून 2020 या तिमाहीत भविष्य निर्वाह निधी योजनेत नव्याने सदस्य झालेल्या कामगार सदस्यांची संख्या होती अवघी 4.5 लाख. यावरून कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे नव्या रोजगार संधींच्या संख्येत झालेली मोठी घट प्रकर्षाने दिसून येते.

याचेच प्रत्यंतर कोरोनाच्या अखेरच्या टप्प्याच्या दरम्यान दिसून आले. जानेवारी ते मार्च 2021 या तिमाहीत कर्मचारी भविष्य निधीमध्ये नव्याने झालेली सुमारे 31 लाख कामगार सदस्यांची वाढ हे त्याचेच निदर्शक म्हणावे लागेल. त्यानंतर जुलै-सप्टेंबर 2021 या तिमाहीत पण या योजनेत 31 लाख नव्या कर्मचारी सदस्यांची भर पडली ही महत्त्वाची बाब आता पुढे आली आहे. असे असले तरी कामगार सर्वेक्षणातील कामगारांच्या संपूर्ण संख्येसाठी भविष्य निर्वाह निधीचा आधार घेणे एका मर्यादेपर्यंतच अधिकृतपणे शक्मय झाले आहे. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे भविष्य निर्वाह निधी योजना 20 वा त्याहून अधिक कामगार असणाऱया आस्थापनांनाच लागू असते. त्यामुळे 20 हून कमी कामगार असणाऱया आस्थापना व त्याशिवाय स्वयंरोजगाराद्वारे रोजगार प्राप्त करणाऱयांची संख्यात्मक दखल घेणे अद्यापही शक्मय झालेले नाही.

त्यामुळेच यावेळच्या कामगार सर्वेक्षणाची सांगड कोरोनामुळे, कोरोनादरम्यान व त्यानंतरची आर्थिक स्थिती, औद्योगिक प्रगती व सकल राष्ट्रीय उत्पादनाची स्थिती या साऱयांशीच घालावी लागली आहे. अर्थात या संस्थांमधील एक समान सूत्र म्हणजे या सर्व स्थित्यंतरामध्ये एक बाब मात्र पुन्हा स्पष्ट झाली आहे की भारताच्या आर्थिक औद्योगिक प्रगतीला आता पुन्हा गती मिळाली आहे.

-दत्तात्रय आंबुलकर

Related Stories

पुनीतच्या एक्सिटचे सावट

Amit Kulkarni

मंत्रिमंडळ विस्तारामध्ये निवडणुकांचा अडसर

Amit Kulkarni

यौवनं धनसंपत्तिः… (सुवचने)

Omkar B

अंतराळ सफर!

Patil_p

आरोपीच्या पिंजऱयात डोनाल्ड ट्रम्प

Patil_p

पूजाअर्चा, होमहवन का करायचे?

Patil_p
error: Content is protected !!