अतिरिक्त प्रमाणपत्रांच्या मागणीमुळे शेतकऱयांतून उदासीनता
प्रतिनिधी /बेळगाव
केंद्र सरकारने अन्नपदार्थ उत्पादन क्षेत्रातील लघुउद्योजक आणि प्रोसेसिंग युनिटला प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘एक जिल्हा, एक उत्पादन’ योजना सुरू केली होती. मात्र, या योजनेला म्हणावा तसा प्रतिसाद मिळालेला नाही. त्यामुळे वर्षभरात 11 शेतकऱयांनीच या योजनेचा लाभ घेतला आहे.
शेतात पिकलेल्या उत्पादित मालाला प्रोत्साहन देण्यासाठी स्थानिक पातळीवर बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे आणि प्रोसेसिंग युनिट सुरू करणे, यासाठी ही योजना अंमलात आणली होती. मात्र, या योजनेसाठी असलेले किचकट नियम आणि कर्ज घेण्यासाठी असणारी अतिरिक्त प्रमाणपत्रे आदी कारणांमुळे ही योजना बारगळली आहे. या योजनेंतर्गत सेंद्रिय गूळ उत्पादनाची निवड, गुऱहाळे व इतर शेती उत्पादनासाठी कर्जाचा पुरवठा होणार होता. मात्र, शासनाकडूनच या योजनेकडे दुर्लक्ष झाल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे शेती उत्पादक शेतकऱयांना या योजनेपासून दूर रहावे लागले आहे.
शेतकऱयांना आपली शेती बिगरशेती करायची असल्यास 20 ते 30 गुंठे जमीन बिगरशेती करून घ्यावी लागते. बिगरशेती केल्यानंतर शेतकऱयाला राष्ट्रीयीकृत बँकेतून एनए कर्ज मिळते. पण गुऱहाळ निर्मितीसाठी जमीन कमी लागते. राज्य सरकारच्या नियमानुसार 5 गुंठय़ांपेक्षा कमी जमीन शेतकऱयांना विक्री करता येत नाही आणि एनए प्रमाणपत्रासाठी अर्जही करता येत नाही. एनए प्रमाणपत्र मिळत नसल्याने शेतकरी या योजनेपासून दूर असल्याचे दिसत आहे.
अनेक शेतकऱयांना कर्ज उपलब्ध…
योजनेसाठी एनए प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. 5 लाखांपर्यंतचे गुऱहाळ असल्यास प्रमाणपत्राची आवश्यकता नाही. जिल्हय़ात दीडशेहून अधिक शेतकऱयांनी अर्ज केले आहेत. त्यांना कर्जदेखील उपलब्ध केले गेले आहे.
शिवनगौडा पाटील (उपनिर्देशक कृषी खाते)