जगातील अनेक देशांमध्ये कांद्याची तीव्र टंचाई जाणवत आहे. पाकिस्तानात महापूर फिलिपाईन्समध्ये दुष्काळ आणि रशियाचे युद्ध यामुळे फिलिपिन्स सारख्या देशात 3512 ऊपये प्रति किलो इतक्मया म्हणजे नेहमीपेक्षा दहापट चढ्या भावाने कांद्याला मागणी आहे. भारतात कांद्याचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात घेतले जाते. असे असले तरी कांद्याला योग्य भाव मात्र मिळत नाही, हेही तितकेच खरे.. भारतात सर्वाधिक कांद्याचे उत्पादन घेणाऱ्या महाराष्ट्रात पाच ऊपये प्रति किलो इतका दर कोसळला आहे. शेतकरी विक्री परवडेना म्हणून फेकून देत आहे. असे करण्यावाचून काहींना पर्यायच राहिलेला नाही. याचे महत्त्वाचे मोठे कारण निर्यातबंदी! तुर्कस्तान, कझाकस्तान, मोरोक्को, उझबेकस्तानसह आखाती देशांची नजर ही मोठी बाजारपेठ असणाऱ्या भारतीय चवदार कांद्याकडे आहे. पण गेले दोन वर्षांपासून कांदा निर्यात बंदी आहे. सध्याला कांदा उत्पादनात मोठी वाढ झाली आहे. मोठ्या प्रमाणात कांदा पडून राहिल्याने महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकरी अक्षरश: सुळावर चढवला गेला आहे. महाराष्ट्राच्या कृषी आणि पणन खात्याबरोबरच केंद्र सरकारच्या वाणिज्य खात्याने मागणी असेल त्या देशात पाठवण्यासाठी व्यापाऱ्यांना उद्युक्त करणे गरजेचे आहे. मात्र येत्या वर्षभरात देशातील दहा राज्यांच्या व 2024 च्या लोकसभा निवडणुका तोंडावर असल्याने भारत सरकार कांदा निर्यात कऊ देईलसे वाटत नाही. कोरोना काळापासून कंबर मोडलेला कांदा उत्पादक अधिक कर्जबाजारी होईल. कधीकाळी उत्तर भारतातील तीन राज्यातील सरकार कांदा दर वाढल्यामुळे पडले होते. तेव्हापासून कांद्याला फारच गांभीर्याने घेण्याचे काम भारतीय राजकारण्यांनी केले आहे. ग्राहकांना स्वस्तात कांदा उपलब्ध व्हावा म्हणून शेतकऱ्याला चिंबवण्याचे धोरण योग्य नाही. मात्र या विचाराला तत्त्वत: मान्यता देणारा एकही राजकीय पक्ष कांदा निर्यात किंवा देशांतर्गत व्यवस्थापन करून किमान शेतकऱ्याला परवडेल असा भाव मिळवून देण्यात पुढाकार घेताना दिसत नाही. 1979 सालापूर्वी भारतीय कांदा उत्पादक शेतकऱ्याची झालेली दयनीय अवस्था लक्षात घेऊन संयुक्त राष्ट्रातील वरिष्ठपद सोडून भारतात आलेले शरद जोशी यांनी कांदा दराच्या प्रŽावर आंदोलन केले होते. 1980 साली त्यांच्या म्हणण्याला दुजोरा देत इंदिरा गांधी यांनी कांद्याबाबतीतील धोरणाबाबत स्पष्ट भूमिका घेतली होती. अर्थात पुढे त्याची त्यांनी अंमलबजावणी केली नाही. मात्र कांद्यावरून सुरू झालेले आंदोलन शरद जोशी यांची नव्या विचाराची शेतकरी संघटना आकाराला आणण्यास कारणीभूत ठरली. भारताने मुक्त अर्थव्यवस्था स्वीकारल्यानंतर शरद जोशी यांनी सरकारने शेतीमालाच्या बाजारपेठेत हस्तक्षेप करू नये यासाठी प्रयत्न केला. मात्र एका बाजूला डाव्या विचारांच्या शेतकरी संघटना आणि दुसऱ्या बाजूला शरद जोशी यांची संघटना तर तिसऱ्या बाजूला आपल्या सोयीचे धोरण स्वीकारणारे सरकार यामुळे याबाबतीत काहीही ठोस घडू शकले नाही. खुद्द पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या काळात शरद जोशी यांच्याकडे टास्क फोर्सचे अध्यक्षपद देऊन शेती अर्थव्यवस्थेत संदर्भाने अनेक मूलभूत बदल करण्याचा प्रयत्न केला गेला. मात्र दुर्दैवाने मुक्त अर्थव्यवस्थेची पायाभरणी करणारे मनमोहन सिंग आणि वाजपेयींचे उत्तराधिकारी असणारे नरेंद्र मोदी यांनीही शेतकरी हिताचे आणि बाजारपेठेत हस्तक्षेप करण्याचे धाडस दाखवले नाही. भारतीय शेतकऱ्यांची अवस्था बिकट होत चालली आहे. त्यातच शरद जोशींच्या नेतृत्वाखाली तयार होऊन स्वतंत्र झालेल्या शेतकरी संघटना असोत किंवा उत्तर भारतातील टिकैत यांच्यासारख्या संघटना असोत त्या सरकारकडून किमान हमीभाव मिळण्यावरच समाधानी आहेत. त्याच्यापुढे शेतकऱ्याला दर मिळावा आणि त्यासाठी मुक्त बाजार व्यवस्थेचा फायदा व्हावा अशी त्यांची धारणा नाही. त्यामुळेच आजही सरकारकडून गहू खरेदी करावा यासाठी आग्रह धरला जातो मात्र खुल्या बाजारात गव्हाला चांगला दर मिळावा आणि शेतकऱ्याच्या सर्व धान्याची खरेदी व्हावी असे धोरण आखण्याचा आग्रह मात्र कोणत्याही पक्ष किंवा शेतकरी संघटनेकडून होत नाही. त्यामुळे आता झालेल्या स्थितीत बदलही होत नाही. भारतीय ग्राहकाला योग्य दरात शेतमाल मिळेल आणि उर्वरित संपूर्ण मालाची परदेशात विक्री होऊन शेतकऱ्याचेही कल्याण होईल असे धोरण आखण्यात राज्य सरकार आणि केंद्राच्या वाणिज्य मंत्रालयाने पुढाकार घेण्याची आवश्यकता आहे. कांदा हा भारतात महाराष्ट्रातील चार जिह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पिकवला जातो. याला पाणी कमी लागते आणि उसासारख्या पिकालासुद्धा नगदी पर्याय म्हणून कांदा पुढे येऊन भारतीय शेतीला पीकपालटीचा फायदा आणि शेतकऱ्यांच्या हातात पैसा हे उद्देश सफल होऊ शकतात. मात्र त्यासाठी काटेकोर धोरण हवे. काही झाले तरी निर्यात थांबवायची नाही, कांद्यासारख्या तिमाही पिकाला हे सहज शक्मय आहे. प्रत्येक तीन महिन्याने हवा तेवढा कांदा उपलब्ध होऊ शकतो. त्यामुळे वर्षभर टंचाई जाणवण्याची शक्मयताच नाही. या गोष्टीचा फायदा घेऊन भारत सरकारने कांद्यावरची निर्यात बंदी उठवली आणि पुरेसा कांदा निर्यात केला तर शेतकऱ्याच्या हाती पैसा खेळेल. भारतातील संतुलन बिघडले तर इराणचा पिवळा कांदा तात्पुरता आयात केला तरी परिस्थिती आटोक्मयात येते. तीन महिन्यात हवे तेवढे नवे उत्पादन मिळू शकते. अशा काळात सुळावर चढवल्या गेलेल्या शेतकऱ्याला खाली उतरवणे आणि त्याची आर्थिक जोपासना करणे पूर्णत: भारत सरकारच्या हातात आहे. कांद्याचे दर वाढले की उत्तर भारत भडकतो म्हणून महाराष्ट्रातील कांदा विव्रेत्या शेतकऱ्यांवर आयकराचे छापे घातले जातात. हा प्रकार आता थांबला पाहिजे. तर शेतकरी या पिकातून कर्जबाजारी होण्यापासून वाचेल. सरकारने किमान यापुढे तरी आपले धोरण बदलून शेतकऱ्याचे मरण टाळावे ही अपेक्षा आहे.
Previous Articleसात्विकाची अध्यात्मश्र्रद्धा
Next Article मेघालय-नागालँडमध्ये आज विधानसभेसाठी मतदान
Tarun Bharat Portal
Parasharam Patil is a versatile content writer, scriptwriter, and content producer at Tarun Bharat Media. Specializes in editorial news, local news entertainment, and political content. His captivating storytelling and deep industry knowledge make him an expert in crafting engaging narratives.