Tarun Bharat

Ratnagiri : जिल्ह्यात शेतकरी कर्जमाफीची केवळ 4,631 खातीच योग्य

राज्यस्तरावर सहकार विभागाकडून पडताळणी; जिल्हा बँकांना तातडीने नोंद खात्यांची दुरूस्ती करून पाठवण्याचे निर्देश

Advertisements

रत्नागिरी प्रतिनिधी

राज्य सरकारने कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी महाराष्ट्रात महात्मा ज्योतिराव फुले कर्जमाफी योजना सुरू केली आहे. या योजनेचा लाभ राज्यातील अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना होत आहे. पण या योजनेच्या लाभासाठी समाविष्ट कर्ज खात्यांची माहिती चुकीची असल्याचे निदर्शनास आल्याने सहकार विभागाने जिल्हा बँकांना तातडीने दुरुस्ती करून पाठवण्याचे आदेश दिले आहेत. रत्नागिरी जिल्ह्यात या योजनेत 21 हजार 568 एकूण खाती असून त्यातील केवळ 4 हजार 631 खातीच योग्य असल्याची माहिती पुढे आली आहे.

फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या प्रोत्साहन अनुदानासाठी भरलेल्या माहितीत राज्यात 7 लाख 77 हजार कर्जखात्यांची माहिती चुकीची असल्याचे निदर्शनास आले आहे. संबंधित खात्यांची माहिती तातडीने दुरुस्त करून पाठवण्याचे आदेश राज्याच्या सहकार विभागाने जिल्हा बँकांना दिले आहेत.

शेतकऱ्यांना जगाचा पोशिंदा म्हणतात. प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करत तो आपले पीक घेतो. मात्र दिवस-रात्र कष्ट उपसूनही शेतातील पीक काढल्यानंतर त्याला योग्य भाव मिळत नाही. कधी खराब हवामानामुळे, अतिपावसामुळे, दुष्काळामुळे तर कधी मानवनिर्मित चुकांमुळे शेतकऱयांच्या पिकाला भाव मिळत नाही. हे दुष्टचक्र कायमच सुरू असते. त्यामुळे शेतात गाळलेल्या घामाचे दाम शेतकऱयांना मिळत नसल्याने तो कर्जबाजारी झाला आहे. या कर्जबाजारीपणामुळे अनेक शेतकऱयांनी आपली जीवनयात्राही संपवल्याची अनेक उदाहरणे दिसून आली आहेत. त्यामुळे या गोष्टीची दखल घेऊन राज्यातील मागील महाविकास आघाडी सरकारने कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी महाराष्ट्रात महात्मा ज्योतिराव फुले कर्जमाफी योजना सुरू केली. या योजनेचा लाभ राज्यातील अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना होत आहे.

फुले कर्जमाफी योजना सुरू झाल्यानंतर या योजनेद्वारे राज्य सरकारने अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचे 2 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्जमाफ केले आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी 30 सप्टेंबर 2019 पूर्वी पीक कर्ज घेतले, असे शेतकरी या योजनेस पात्र ठरले आहेत. या योजनेचा लाभ देण्यात येणार असलेल्या शेतकऱ्यांची जिल्हास्तरावर यादी जाहीर करण्यात आली. या योजनेत नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजारांपर्यंत प्रोत्साहन अनुदान देण्याची घोषणा करून 3 वर्षे झाली आहेत.

गेल्या दीड महिन्यापासून अनुदान देण्यासाठी सरकारने तातडीने पावले उचलली आहेत. जिल्हा बँकेने शासनाच्या पोर्टलवर पात्र शेतकऱ्यांची माहिती भरायची होती. या माहितीची पडताळणी करताना राज्यातील कर्जखातेदारांची माहिती चुकीची भरल्याचे निदर्शनास आले आहे. मुळात शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदान मिळण्यास विलंब झाल्याने सरकारवर टीकेची झोड उठवली जात आहे. त्यामुळे सहकार विभागाने हे प्रकरण फारच गांभीर्याने घेतले आहे.

Related Stories

गुटखा विक्रीप्रकरणी मोठे रॅकेट?

Patil_p

दुचाकीवरून हातभट्टीची दारू वाहतूक करणाऱयाला अटक

Patil_p

वाटूळ येथे बंदुकीची गोळी लागून एक जखमी

Archana Banage

‘तुतारी’, ‘राजधानी’ ने जाताय तर 1 तास आधी स्थानकात रहा हजर

Patil_p

‘क्रोक्रोडाईल मॅन’ची ‘सुवर्ण’भरारी !

Patil_p

रत्नागिरीत नवीन शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाला मान्यता

Patil_p
error: Content is protected !!