केंद्रीय विद्यालयांवर सर्वोच्च न्यायालयाचे बंधन
@ नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
केंद्रीय विद्यालयांमध्ये पहिल्या यत्तेत प्रवेश घेण्याचे वय सहा वर्षे इतके किमान असलेच पाहिजे, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. केंद्रीय विद्यालय संघटनेने हे वय एका आदेशाद्वारे 5 वरुन सहावर नेले होते. या आदेशाला आव्हान देणाऱया याचिका सर्वोच न्यायालयात सादर करण्यात आल्या होत्या. या याचिका फेटाळण्यात आल्या असून हा आदेश संमत करण्यात आला आहे.
न्या. एस. के. कौल यांच्या नेतृत्वातील खंडपीठाने हा निर्णय दिला. असाच निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालयानेही दिला होता. तो सर्वोच्च न्यांयालयाने ग्राहय़ मानला आहे. केंद्रीय विद्यालयांचे व्यवस्थापन देशभरात एकाच संस्थेकडे आहे. त्यामुळे ही संस्था जे नियम करते ते सर्व केंद्रीय विद्यालयांमध्ये लागू करण्sाs ाआवश्यक आहे. त्यामुळे या नियमांना कोणतेही केंद्रीय विद्यालय अपवाद असू शकत नाही. तसेच संस्थेचा नियम बनविण्याचा अधिकारही अबाधित आहे. त्यामुळे पहिलीतील प्रवेशाचे 6 वर्षे पूर्ण हे वय वैध ठरते. त्याला आव्हान दिले जाऊ शकणार नाही, अशी कारणमीमांसा सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळताना दिलेली सर्व कारणे सर्वोच्च न्यायालयाने ग्राहय़ मानली आहेत. इतर शाळांमध्ये असलेले नियम केंद्रीय विद्यालयांना लागू होतीलच असे नाही. कारण केंद्रीय विद्यालयांचा समावेश वेगळय़ा श्रेणीमध्ये करण्यात आला आहे. तसेच सर्व केंद्रीय विद्यालये एकाच व्यवस्थापकीय छत्राखाली असल्याने नियम वेगवेगळे असू शकत नाहीत, असे दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. त्याला सर्वोच्च न्यायालयानेही मान्यता दिली आहे.