मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांचे आवाहन : अभ्यासाविना केलेली वक्तव्ये मारक ठरु शकतात,न्यायप्रविष्ठ खटल्यावर परिणाम होण्याचीही भीती
मुख्यमंत्री म्हणाले…
- वळवलेले पाणी परत गोव्याकडे वळवता येईल
- पुढच्या पिढीसाठी जमिनीचे जतन आवश्यक
- एकाही नवीन कॅसिनोला परवानगी नाही
- सरकारच्या चांगल्या कामांचे कौतुकही व्हावे
प्रतिनिधी/पणजी
म्हादई ही जीवनदायिनी असून, ती गोव्याची अस्मिता आहे. म्हादईची काळजी सरकारबरोबरच सर्वांनाच आहे. परंतु अर्धवट ज्ञानाच्या आधारावर म्हादईवर व्यक्तव्ये करताना विरोधकांनी काळजी घ्यायला हवी. कारण हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने न्यायालयात सरकारला बाजू मांडताना अडचणी येऊ शकतात. त्यामुळे म्हादईचा विषय जर सोडवायचा असेल तर हा विषय कुठल्याकुठे न नेता तो सोडविण्यासाठी विरोधकांनी सरकारला साथ द्यावी. विनाकारण राजकारण करून म्हादईबाबत चुकीची टिप्पणी केल्यास त्याचा फटका न्यायालयात बाजू मांडताना होईल, अशी भीती मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी व्यक्त केली आहे.
पर्वरी सचिवालयात विधिकारदिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात मुख्यमंत्री सावंत बोलत होते. ते म्हणाले, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे प्रत्येकाला आहे. यावर सरकारने कुणावरही बंधन लादलेले नाही. सरकारच्या विरोधात निदर्शनेही होत आहेत, त्याचेही आम्ही स्वागत करतो.
पाणी परत गोव्याकडे वळवता येईल
म्हादईचे हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्याने व्यक्तव्याबाबत संयम बाळगावा लागेल. कारण कर्नाटकला जरी केंद्राने डीपीआर मंजूर केला असला तरी त्याविरोधात आमचेही प्रयत्न सुरू आहेत. कारण जलव्यवस्थापन प्राधिकरणाची राज्याची मागणी केंद्राकडून मंजूर करुन घेण्यास गोवा सरकार कटीबद्ध आहे. त्यानंतर कर्नाटकाने आधीच वळवलेले पाणी परत गोव्याकडे वळवता येईल, हे प्रत्येकाने लक्षात घ्यावे, असेही ते म्हणाले.
पुढच्या पिढीसाठी जमिनीचे जतन आवश्यक
जमिनीच्या प्रश्नावर सरकार गंभीर आहे. गोव्याच्या पुढच्या पिढीसाठी राज्यातील जमिनीचे जतन करणे आवश्यक आहे. विधानसभेत या विषयावर चर्चा झाली पाहिजे, असे मुख्यमंत्री सावंत यांनी सांगितले.
एकाही नवीन कॅसिनोला परवानगी नाही
राज्यातील भाजप सरकार हे नेहमीच गोमंतकीय जनतेच्या हिताचा विचार करीत आले आहे. राज्यात लोकोपयोगी प्रकल्प राबविण्याबरोबर साधन-सुविधा निर्माण केल्या आहेत. मांडवी नदीत 2012 पासून एकाही नवीन कसिनोला परवानगी देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे अनैतिक गोष्टी रोखण्यावरही सरकारचे लक्ष असल्याने सरकार नेहमीच राज्याचे हित जपून विकास साधत असल्याचे मुख्यमंत्री सावंत यांनी सांगितले.
अनैतिक कृत्यांना थारा देऊ नये : आलेमाव
विधिकारदिन कार्यक्रमात भाषण करताना विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, लोकशाहीचा आदर, म्हादई व पर्यावरणाचे रक्षण करावे, अशी सरकारकडे मागणी केली. याबरोबरच ड्रग्स व कसिनो यांना हटविण्यासाठी सर्व आमदारांनी एकत्र यावे, अशी अपेक्षा व्यक्ती केली. मतदारसंघाचा विकास करताना अनैतिक कृत्यांना सरकारने थारा देऊ नये, असे युरी आलेमाव यांनी मुख्यमंत्र्यांना सांगितले
सरकारच्या चांगल्या कामाचेही कौतुक व्हावे
महसूलप्राप्तीचे अनेक प्रकल्प राज्य सरकारने तडीस नेले आहेत. त्यामध्ये मनाहेर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ मोपा, खनिज व्यवसायास मिळालेला हिरवा कंदील, महत्त्वाकांक्षी ठरलेला झुआरी पूल प्रकल्प हे सरकारने तडीस नेलेले आहेत. नवीन विमानतळ प्रकल्प व खनिज व्यवसायामुळे सरकारच्या तिजोरीत अतिरिक्त महसूल प्राप्त होणार आहे. या महसूलप्राप्तीतून राज्याचा विकास हा शाश्वत होईल शिवाय त्याचा फायदा येणाऱया सरकारलाही होणार असल्याने विरोधकांनी विरोधासाठी विरोध करून जनतेच्या मनात संभ्रम निर्माण न करता चांगल्या कामाचेही कौतुक करायला हवे, असे मुख्यमंत्री सावंत यांनी सांगितले.
वन्यजीव संरक्षण कायद्यांतर्गत कर्नाटकला नोटीस
कर्नाटकला यापूर्वीच नोटीस बजावण्यात आल्याचा दावा मुख्यमंत्री सावंत यांनी केला. राज्य मंत्रिमंडळाने यापूर्वी कर्नाटकला वन्यजीव संरक्षण कायद्यांतर्गत नोटीस बजावण्याचा निर्णय घेतला होता. कर्नाटकने कळसा प्रकल्पातून वळवलेले पाणी पुन्हा म्हादई खोऱयात वळवले जावे, यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले जातील, त्यामुळे गोमंतकीय जनतेला पुन्हा एकदा सांगतो ‘भिवपाची गरज ना’, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
विधानसभा पेपरलेस राहील याची काळजी घ्या
गोव्यासारख्या प्रगतीशील राज्यासाठी पेपरलेस होणे ही काळाची गरज आहे. राज्य विधानसभेच्या अध्यक्षांनी तांत्रिक बाबींवर लक्ष द्यावे आणि विधानसभेचे कामकाज पेपरलेस राहील याची काळजी घ्यावी, असे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी सांगितले. “अलीकडे काही आमदार कागदपत्रांचे ढीग मागत आहेत. काही तांत्रिक अडचणी असतील तर सभापती रमेश तवडकर यांनी त्याकडे लक्ष द्यावे,’’ असे मुख्यमंत्री सावंत यांनी गोवा विधिकारदिन कार्यक्रमात सांगितले.