जीसीसीआय आमसभेत मुख्यमंत्र्यांचे प्रतिपादन : उद्योजकांना केले एनजीओंशी बोलण्याचे आवाहन
प्रतिनिधी /पणजी
पुढील महिन्यात सुरू होणाऱया पावसाळी अधिवेशनात राज्याचे उद्योग धोरण सादर करण्यात येणार असून त्यानंतर पुढील सहा महिन्यात उद्योग क्षेत्रात अनेक बदल दिसून येतील. त्याचबरोबर शाश्वत खाणकाम सुरू करण्याच्या दृष्टीनेही सरकारने प्रयत्न सुरू केले असून त्यात निश्चित यश मिळेल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी केले. असे असले तरीही प्रत्येक पायाभूत प्रकल्पाला एनजीओंकडून होणारा विरोध राज्याच्या विकासाच्या मार्गात आडकाठी ठरत असून उद्योजक आणि एनजीओंनी समोरासमोर बसून यावर तोडगा काढावा, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले.
गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीच्या 114 व्या आमसभेत ते बोलत होते. ताळगाव येथील सामाजिक सभागृहात झालेल्या या सभेवेळी उद्योगमंत्री माविन गुदिन्हो, पर्यटनमंत्री रोहन खंवटे, जीसीसीआयचे अध्यक्ष राल्फ डिसोझा, धेंपो उद्योग समुहाचे श्रीनिवास धेंपो, ज्येष्ट सल्लागार व्ही शांताकुमार आणि अन्य मान्यवरांची उपस्थिती होती.
पर्यटन आणि इतर क्षेत्रात सिंगापूर धर्तीवर राज्याला पुढे न्यायचे आहे. त्यासाठी गुंतवणूकदारांना आमंत्रित करावे लागेल. गोवा हा जगप्रसिद्ध ब्रँड बनवायचा आहे. राज्यात उद्योग क्षेत्रात बदलासाठी उद्योजकांनी केलेल्या सूचनांचा विचार करण्यात येणार असून त्यादृष्टीने येत्या सप्टेंबर दरम्यान एक गुंतवणूक संमेलनही आयोजित करण्यात येणार आहे. उद्योगांसाठी सौरउर्जा वापरास सर्वाधिक प्राधान्य देण्यात येईल. त्यासाठी उद्योजकांनी पुढे यावे, सरकार सर्वतोपरी सहकार्य करेल, असे आश्वासन सावंत यांनी दिले.
हल्लीच्या काही वर्षात एनजीओंकडून प्रत्येक प्रकल्पास विरोध करण्यात येऊ लागले आहेत. त्यामुळे राज्याचा विकास ठप्प होतो. प्रकल्प अस्तित्वात येण्यास कित्येक वर्षांचा कालावधी वाया जातो. त्याशिवाय एनजीओंनी न्यायालयात तसेच राष्ट्रीय हरित लवाद यांच्याकडे दाखल केलेल्या खटल्यांना लढा देण्यासाठी प्रचंड पैसा आणि वेळ वाया जातो.
आतापर्यंत या एनजीओंनी एकही पायाभूत सुविधा प्रकल्प विरोधाविना होऊ दिलेला नाही. मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, मांडवी-झुवारी नद्यांवरील नवीन पूल, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, मरिना प्रकल्प, पर्यटन भवन या सारख्या प्रकल्पांच्या विरोधात खटले दाखल करण्यात आले व त्यावर आम्ही खूप पैसा वाया घालवला आहे. विरोधाचे हे सत्र असेच सुरू राहिल्यास गुंतवणुकदार गोव्यात येणार नाही. त्याचा परिणाम राज्याच्या विकासावर होईल. त्यामुळे या प्रकारांना कुठेतरी विराम लागलाच पाहिजे. आम्हाला पर्यावरणाचा नाश करायचा नाही. आम्ही बोलायला तयार आहोत. परंतु आम्ही बोललो तर त्यातून वेगळाच अर्थ काढण्यात येतो. एनजीओंचा आवाज दाबण्यात येतो, अशी टीका सरकारवर होऊ लागते. त्यामुळे उद्योजक संघटनेने पुढाकार घ्यावा व एनजीओंच्या प्रतिनिधींशी समोरासमोर बसून चर्चा करावी. त्यांच्या समस्या समजून घ्याव्या असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले.
कौशल्य भारत योजना अंमलबजावणी प्रारंभ
राज्यातील उद्योजकांसाठी कुशल मनुष्यबळ तयार करण्यासाठी कौशल्य भारत योजनेच्या अंमलबजावणीस प्रारंभ झाला आहे. राज्यात खाजगी विद्यापीठे स्थापन करण्याची प्रक्रिया आरंभ झाली आहे. नवीन उद्योग, प्रकल्प यावे यासाठी त्यांना पीपीपी तत्वावर सरकारी जमिनी उपलब्ध करून देण्याचीही सरकारची तयारी आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी पुढे सांगितले.
किनारी भागातील गैरव्यवहारांमुळे राज्याचे नाव बदनामः खंवटे
त्यावेळी बोलताना पर्यटनमंत्री रोहन खंवटे यांनी, गोवा हे पर्यटनासाठी प्रसिद्ध असलेले राज्य असल्याने खास करून किनारी भागात मोठय़ा प्रमाणात चालणारे गैरव्यवहार थांबविण्यासाठी पोलिसांनी कठोर पावले उचलावी, असे आवाहन केले. किनारी भागात गैरव्यवहार चालतात हे मान्य करताना त्यांनी तेथे चालणाऱया वेश्या व्यवसायामुळे राज्याचे नाव बदनाम होत असल्याचे सांगितले. हा प्रकार आपण यापूर्वीच मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिला असून सर्व गैरव्यवहार थांबविण्याचे आवाहन केले आहे. गोव्याला एक आदर्श पर्यटनस्थळ म्हणून विकसित करण्याचे सरकारचे प्रयत्न असल्याचेही ते म्हणाले.