पार मुळगाव येथील हायस्कुलमध्ये विलीन करण्याचा आदेश. शिक्षण संचालनालयाने काढला आदेश. आदेश रद्द करण्याची पालकांची मागणी. पालक आंदोलनाच्या पावित्र्यात.
डिचोली/प्रतिनिधी
डिचोली मतदारसंघातील शिरोडवाडी मुळगाव येथे पन्नास विद्यार्थी शिकत असलेल्या सरकारी विद्यालयाचे पार मुळगाव येथे विलीनीकरण करण्याचा आदेश राज्य सरकारच्या शिक्षण संचालनालयातर्फे हायस्कुलला आल्याने पालकांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. 70 विद्यार्थी पटसंख्येची क्षमछा असलेल्या या विद्यालयात सध्या 50 विद्यार्थी शिकत असताना पटसंख्या कमी असल्याचे कारण पुढे करत सदर हायस्कूल पार येथे सरकारी हायस्कुलमध्ये विलीन करण्याचा निर्णय निषेधार्थ असल्याच्या प्रतिक्रिया पालकांनी व्यक्त केल्या आहेत. तसेच सदर आदेश तत्काळ रद्द करावा, अन्यथा पालकांतर्फे आंदोलन छेडण्याचा इशाराही पालकांनी दिला आहे.
शिरोडवाडी मुळगाव येथील सरकारी प्राथमिक शाळेच्या ठिकाणी हायस्कुलला 2013 साली मान्यता मिळाली होती. त्यानंतर या भागातील पालकांनी आपल्या मुलांना प्राथमिक शिक्षणापासून दहावीच्या शिक्षणापर्यंत याच हायस्कुलमध्ये शिकविले. आज या हायस्कुलमध्ये 50 विद्यार्थी आहेत. या हायस्कुलची क्षमता 70 विद्यार्थ्यांची आहे. अशा परिस्थितीत पटसंख्या कमी असल्याचे कारण योग्य नव्हे. शिक्षण संचालनालयाने सदर आदेश मागे घ्यावा व पालक, विद्यार्थ्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी काल सोम. दि. 19 सप्टें. रोजी सकाळी हायस्कुलच्या आवारात जमलेल्या पालकांनी केली आहे.
हायस्कुलमध्ये साधनसुविधेसाठी सरकारने किहीच केले नाही
या हायस्कुलला 2013 साली हायस्कुलचा दर्जा मिळाला खरा, परंतु सदर हायस्कुलला आवश्यक असलेली साधनसुविधा व सोयी उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारने व शिक्षण संचालनालयाने काहीच केले नाही. उलट पालकांनी या हायस्कुलमध्ये विद्यार्थांना बसण्यासाठी दोन खोल्या पुरस्कर्त्यांची मदत घेऊन उभारले. त्याची ना हरकत शिक्षण संचालनालयाने आम्हाला दिली आहे. त्याशिवाय किहीच केलेले नाही. गेल्या जानेवारी महिन्यात शिक्षण संचालनालयाने सार्वजनिक बांधकाम खात्याला या हायस्कुलसाठी आवश्यक साधनसुविधा उभारण्यात याव्या असे पत्र केले होते. परंतु त्यानंतर आज 8 महिने झाले. त्यावर काहीच पाठपुरावा झालेला नाही. असे एक पालक राकेश सावंत यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्र्यांनी भेटण्यासाठी वेळ द्यावी व गांभीर्याने लक्ष घालावे
सरकारी हायस्कुलांचा दर्जा सरकारतर्फे सुधारण्यात येत आहे. आणि या हायस्कुलांमध्ये पालकांनी आपल्या मुलांना भरती करावे असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत नियमित सांगत असतात. परंतु आज या हायस्कुलला या भागातील पालकांकडून चांगला प्रतिसाद लाभत असताना ते इतरत्र विलीन करून या भागातील पालक व विद्यार्थ्यांवर अन्याय का ? हे हायस्कुल पार मुळगाव येथे विलीन झल्यास पालकावर वाहतुकीचा बोजा पडणार आहे. याविषयी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी गांभिर्याने लक्ष घालावे. तसेच या पालकांनी त्यांच्याशी भेटीसाठी वेळ मागितली आहे. ती लवकरच देऊन आमचा विषय समजून घ्यावा. व हा अन्याय दूर करताना वालीनीकरणाचा आदेश रद्द करावा, अशी आ
मागणी राकेश सावंत यांनी केली आहे.
या हायस्कुलचे विलीनीकरण झाल्यास प्राथमिक शाळेतील मुलांनाही काढून इतरत्र घालणार
या हायस्कुलच्या विलीनीकरणाचा विनाकारण विषय शिक्षण संचालनालयाकडून निर्माण करण्यात आलेला आहे. या घाट सरकारने सोडून देत पालकांची व विद्यार्थ्यांची मागणी मान्य करावी. या हायस्कुलचे विलीनीकरण थांबवावे. अन्यथा प्राथमिक स्तरावर शिकणाऱया मुलांनाही या शाळेतून कमी करून इतरत्र भरती करण्याचा पावित्रा पालकांनी घेतला आहे. शिक्षणमंत्री तथा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी या विषयी गांभीर्याने लक्ष घालावे, अशी मागणी पालक शिक्षक संघाच्या अध्यक्षा सुचिता सावंत यांनी केली आहे.
पालकांना विश्वासात न घेताच सरकारचा निर्णय. पालक आंदोलन करणार
सरकारने या हायस्कुलच्या वृध्दीसाठी सरकारने काहीच केलेले नाही. तरीही पालकांनी या हायस्कुलसाठी बरेच परिश्रम घेतलेले आहेत. आणि आज सरकारने पालकांनी विश्वासात न घेताच हा निर्णय पालकांच्या माथी मारला आहे. या सरकारच्या निर्णयाला सर्व पालकांचा ठाम विरोध असून याविषयी निवेदन शिक्षण संचालनालयाला तसेच आमदार, जिल्हा पंचायत व इतरांना देण्यात आलेली आहेत. त्यावर लवकरात लवकर उत्तर द्यावे. व हा निर्णय आदेश रद्द करावा. अन्यथा पालक हा आदेश रद्द होईपर्यंत या हायस्कुलच्या बाहेर आंदोलन उभारणार. असा इशारा हायस्कुल व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष दिना मुळगावकर यांनी दिला आहे. पटसंख्या समाधानकारक असतानाही पटसंस्थेचे निमित्त सांगून हायस्कुल इतरत्र विलीन करणे म्हणजे जवळपास असलेल्या खासगी हायस्कुलांना विद्यार्थी मिळविण्यासाठी मदत करणे असा त्याचा अर्थ होतो. अशी टिकाही यावेळी मुळगावकर यांनी केली.