जमीयत संमेलनात विरोधाचा सूर ः धार्मिक कायद्यात बदल स्वीकारणार नसल्याची भूमिका
@ वृत्तसंस्था/ देवबंद
उत्तरप्रदेशच्या देवबंदमध्ये आयोजित जमीयत संमेलनाच्या दुसऱया दिवशी म्हणजेच रविवारी महमूद असद मदनी यांनी मुस्लिमांना संयम आणि धीर बाळगण्याचे आवाहन केले. आम्हाला घाबरवू नका. आम्ही काही परके नाही. या देशाचे नागरिक आहोत. हा आमचा देश आहे. जर तुम्हाला आमचा धर्म सहन होत नसल्यास तुम्हीच निघून जावे. काही जण आम्हाला वारंवार पाकिस्तानात जाण्यास सांगत आहेत. आम्हाला पाकिस्तानात जाण्याची संधी मिळाली होती, जी आम्ही नाकारली होती असे मदनी यांनी म्हटले आहे. तसेच या संमेलनात समान नागरी संहितेच्या विरोधात सूर उमटले आहेत.
प्राध्यापक मौलाना नोमानी शाहजहांपुरी यांनी समान नागरी संहितेवर प्रस्ताव मांडला. मुस्लीम पर्सनल लॉ संपुष्टात आणण्यासाठी सरकार समान नागरी संहिता आणू पाहत आहे, हा प्रकार आम्ही सहन करणार नाही. विवाह, घटस्फोट यासारख्या गोष्टी धार्मिक हिस्सा आहेत. देशातील प्रत्येक नागरिकाला स्वातंत्र्याचा हक्क प्राप्त आहे. मुस्लीम स्वतःच्या धार्मिक कायद्यात कुठलाच बदल मंजूर करणार नाहीत. सरकारने तरीही समान नागरी संहिता लागू केल्यास आम्हाला सर्वप्रकारे विरोध करणे भाग पडणार असल्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.
ज्ञानवापीचा उल्लेख
वाराणसीतून आलेले हाफिज उबेदुल्ला यांनी ज्ञानवापी आणि मथुरेसंबंधी प्रस्ताव मांडला. वाराणसीतील ज्ञानवापी मशीद, मथुरेतील शाही ईदगाह आणि दीगर मशिदींच्या विरोधात सुरू असलेल्या मोहिमांमुळे देशातील शांततेला नुकसान पोहोचले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने बाबरी प्रकरणी दिलेल्या निर्णयात पूजा स्थळ कायदा 1991 ला घटनेनुरुप ठरविले आहे. सरकार, राजकीय पक्ष आणि कुठल्याही धार्मिक वर्गाने भूतकाळातील मुद्दे उकरून काढू नयेत असा यात संदेश आहे. घटनेचे पालन करण्याची शपथ पाळली जावी, अन्यथा घटनेसोबत हा मोठा विश्वासघात ठरणार असल्याचा दावा उबेदुल्ला यांनी केला आहे.
13 कोटींचे बजेट संमत
परिषदेच्या प्रारंभी जमीयत उलेमा-ए-हिंदचे 2022-23 मधील बजेट सादर करण्यात आले. यंदाचे बजेट 13 कोटी 35 लाख 70 हजार रुपयांचे आहे. यात धार्मिक शिक्षण आणि शिष्यवृत्तीकरता प्रत्येकी 1 कोटी रुपयांची तरतूद आहे. दीड कोटी रुपये जमीयत फंड रिलीफसाठी राखीव आहेत. जमीयतच्या राष्ट्रीय परिषदेत या बजेटच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे.
पहिल्या दिवशी तीन प्रस्ताव
-देशात द्वेषाच्या वाढत्या दुष्प्रचाराला रोखण्याच्या उपाययोजनांवर विचार करावा लागेल. प्रतिक्रियावादी आणि भावनात्मक भूमिका स्वीकारण्याऐवजी एकजूट होत कट्टरवादी फॅसिस्ट शक्तींना सामोरे जावे.
-इस्लामोफोबिया रोखण्याच्या विषयी प्रस्ताव. दरवर्षी 15 मार्च रोजी इस्लामोफोबिया रोखण्यासाठीचा आंतरराष्ट्रीय दिन पाळला जाईल. सर्वप्रकारचा नक्षलवाद आणि धार्मिक भेदभाव संपविण्याचा संकल्प घेतला जाणार
-सद्भावना मंच बळकट केला जाणार. याच्या अंतर्गत जमीयत देशभरात एक हजारपेक्षा अधिक ठिकाणी ‘सद्भावना संसद’ आयोजित करणार. यात सर्व धर्माच्या प्रभावशाली लोकांना निमंत्रित केले जाणार.