नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
बंदी घालण्यात आलेली पीएफआय ही संघटना आणि तिच्याशी संलग्न असणाऱया इतर संघटना यांचा किंवा यांच्याशी संबंधित असणारा कोणत्याही मजकूर त्वरित काढून टाकावा, असा आदेश केंद्र सरकारच्या गृह मंत्रालयाने सर्व सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मस् आणि समाजमाध्यमांना दिला आहे. या आदेशाचे क्रियान्वयन त्वरित आणि पूर्णतः करावे असेही बजावण्यात आले आहे.
27 सप्टेंबरला केंद्र सरकारने पॉप्युलर प्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआय), तसेच या संघटनेशी संलग्न रेहाब इंडिया फाऊंडेशन (आरआयएफ), कँपस प्रंट ऑन इंडिया (सीएफआय), ऑल इंडिया इमाम्स कौन्सिल (एआयआयसी), नॅशनल कन्फेडरेशन ऑफ हय़ूमन राईटस् ऑर्गनायझेशन (एनसीएचआरओ), नॅशनल विमेन्स प्रंट (एडब्ल्यूएफ) ज्युनियर प्रंट, एम्पॉवर इंडिया फाऊंडेशन आणि रेहाब फाऊंडेशन केरळा या सर्व संघटनांवर बंदी घालण्यात आली असून त्यांना ‘बेकायदेशीर संघटना’ म्हणून घोषित पेले आहे. त्यांच्यावर पुढील कारवाई होत आहे. या संघटनांच्या अनेक हस्तकांना अटकही करण्यात आलेली आहे.
या स्थितीत या संघटनांशी संबंधिक कोणताही मजकूर, शाब्दिक आशय, ध्वनिमुद्रण (ऑडिओ), व्हीडीओ, छायाचित्र किंवा इतर कोणत्याही प्रकारामधील मजकूर आपल्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मवरुन देशाची सुरक्षा, सार्वभौमत्व, देशहित आणि सामाजिक सौहार्द लक्षात घेऊन त्वरित काढून टाकावेत. अन्यथा कठोर कारवाई केली जाईल, असे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.