Tarun Bharat

गैर-मुस्लिमांना प्रवेश देणाऱया मदरशांच्या चौकशीचे आदेश

एनसीपीसीआर’कडून सर्व राज्यांना पत्र ः महिन्यात मागवला  अहवाल

नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था

बिगर मुस्लीम मुलांना प्रवेश देणाऱया सर्व मान्यताप्राप्त मदरशांची चौकशी करण्याचे आदेश राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाने (एनसीपीसीआर) नुकतेच दिले आहेत. याशिवाय अनधिकृत किंवा नोंदणी नसलेल्या सर्व मदरशांचे मॅपिंग करण्याचेही आदेश देण्यात आले आहेत. सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांना यासंबंधी पत्रव्यवहार करण्यात आला असून यासंबंधीचा सविस्तर अहवाल महिनाभरात देण्याची सूचना केली आहे. ‘एनसीपीसीआर’चे अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो यांच्या स्वाक्षरीचे पत्र राज्यांना पाठविण्यात आले आहे.

विविध तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर गैर-मुस्लीम समुदायातील मुले सरकारी अनुदानित/मान्यताप्राप्त मदरशांमध्ये जात असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मदरसे प्रामुख्याने मुलांना धार्मिक शिक्षण देतात. यामध्ये मान्यताप्राप्त मदरसे, अनोळखी मदरसे आणि न मॅप केलेले मदरसे अशा तिन्ही प्रकारच्या मदराशांचा समावे आहे.  तथापि, सरकारची मान्यता असलेले मदरसे मुलांना धार्मिक आणि काही प्रमाणात औपचारिक शिक्षण देत असल्याचे निदर्शनास येत असल्याचा उल्लेख आयोगाच्या पत्रात करण्यात आला आहे. याशिवाय, काही राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारेही त्यांना शिष्यवृत्ती देत असल्याचे आयोगाच्या निदर्शनास आले आहे. हे भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 28(3) चे उल्लंघन असून कोणतीही शैक्षणिक संस्था पालकांच्या परवानगीशिवाय मुलांना कोणत्याही धार्मिक कार्यक्रमात बळजबरीने सहभागी करू शकत नाही, असेही स्पष्ट पत्रात करण्यात आले आहे.

तपास अहवाल सर्वसमावेशक अपेक्षित

‘एनसीपीसीआर’नुसार, तपासात मदरशांमध्ये शिकणाऱया मुलांची शारीरिक पडताळणी समाविष्ट असावी. पडताळणीनंतर अशा सर्व मुलांना औपचारिक शिक्षण घेण्यासाठी शाळांमध्ये प्रवेश द्यावा. याशिवाय, राज्य/केंद्रशासित प्रदेशातील सर्व नोंदणी न केलेल्या मदरशांचे मॅपिंग केले जावे. तपासाचा अहवाल 8 डिसेंबर 2022 पासून 30 दिवसांच्या आत आयोगाकडे पाठविण्यात यावा, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.

Related Stories

मोनोक्लोनल अॅन्टिबॉडीच्या वापराला परवानगी द्या; झायडसची डीसीजीआयकडे मागणी

Archana Banage

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नावावर नवा विक्रम

Patil_p

‘लखीमपूर खेरी’प्रकरणी एसआयटीची पुनर्रचना

Patil_p

टेटे संघाच्या सराव दौऱयाला शासनाची मान्यता

Patil_p

झारखंडमध्ये 10 जूनपर्यंत वाढविले ‘मिनी लॉकडाऊन’

Tousif Mujawar

संजदचे राजदमधील विलीनीकरण लवकरच!

Patil_p