राज्यपालांकडून मंजुरी ः अनुसूचित जाती-जमातींना दिवाळीची खूशखबर
प्रतिनिधी/ बेंगळूर
अनुसूचित जाती-जमातींच्या आरक्षणवाढीच्या अध्यादेशाला राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी मंजुरी दिली आहे. त्यापाठोपाठ सरकारने पत्रकही प्रसिद्ध केले आहे. न्यायमूर्ती नागमोहन दास यांच्या समितीने सादर केलेल्या अहवालाच्या आधारे राज्य सरकारने अनुसूचित जातींचे आरक्षण 15 टक्क्यांवरून 17 टक्क्यांपर्यंत आणि अनुसूचित जमातींचे आरक्षण 3 टक्क्यांवरून 7 टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेतला होता.
आरक्षणवाढीसाठी राज्य सरकारने तयार केलेल्या अध्यादेशानुसार अनुसूचित जाती-जमातींना राज्यातील शिक्षण संस्थांमध्ये जागा राखीव ठेवणे आणि राज्य सरकारच्या विविध पदांच्या नेमणुकीवेळी राखीव कोटा वाढणार आहे.
काही समुदायांचा अनुसूचित जाती-जमातींमध्ये समावेश केल्यानंतर अनुसूचित वर्गातील लोकसंख्या वाढली आहे. त्यामुळे आरक्षणाचे प्रमाण वाढवावे, अशी मागणी या वर्गातून होत होती. त्यानुसार मुख्यमंत्र्यांनी 7 सप्टेंबर रोजी आरक्षणवाढीचा निर्णय घेण्यासाठी सर्वपक्षीय बैठक घेतली होती. त्यानंतर दुसऱयाच दिवशी म्हणजे 8 सप्टेंबर रोजी मंत्रिमंडळ बैठक घेऊन सर्वपक्षीय बैठकीतील निर्णयाला मान्यता दिली. मात्र, आरक्षणवाढ कोणत्या पद्धतीने लागू करावी, याविषयी निर्णय झाला नव्हता. राज्यघटनेच्या सेक्शन 9 मध्ये कर्नाटकातील आरक्षणाचा मुद्दा समाविष्ट करण्याची प्रक्रिला लांबलचक आहे. शिवाय विधानसभेची निवडणूक सहा महिन्यांवर येऊन ठेपली आहे. त्यामुळे आरक्षणवाढ अध्यादेशाद्वारे जारी करण्याचा निर्णय मागील आठवडय़ात घेण्यात आला होता. त्यानंतर चारच दिवसांत म्हणजे रविवार दि. 23 ऑक्टोबर रोजी राज्यपालांनी अध्यादेशाला मंजुरी दिली आहे.
अनुसूचित जाती-जमातींसाठी लागू करण्यात आलेली आरक्षणवाढ राज्य सरकारी किंवा अनुदानित शिक्षण संस्था, महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी लागू असेल. त्याचप्रमाणे सरकारी, विधिमंडळ, कोणतेही प्राधिकरण किंवा सरकारच्या मालकीच्या किंवा नियंत्रणात असलेले निगम, सरकारी कंपन्या, कर्नाटक सहकार संघ कायद्यांतर्गत नोंदणी झालेल्या सहकारी संस्था, स्थानिक प्राधिकरण, सरकारच्या मालकीच्या किंवा सरकारच्या नियंत्रणातील स्वायत्त संस्थांमधील नेमणुकीवेळी आरक्षणवाढीचा लाभ अनुसूचित जाती-जमातींना मिळणार आहे.
कायद्याच्या चौकटीत निर्णय
अनुसूचित जाती-जमातींच्या आरक्षणवाढीच्या अध्यादेशावर राज्यपालांनी स्वाक्षरी केली आहे. हा अध्यादेश पुढील विधिमंडळ अधिवेशनात मांडून दोन्ही सभागृहांची मंजुरी मिळविण्यात येईल. अनुसूचित जाती-जमातींच्या आरक्षणवाढीसाठी अध्यादेश जारी करून सरकारने कायद्याच्या चौकटीत निर्णय घेतला आहे. इतर समुदायांच्या आरक्षणासंबंधी विविध आयोग आहेत. त्यांच्याकडून अहवाल उपलब्ध झाल्यानंतर पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे.