ऑनलाईन टीम/तरुण भारत
संविधान ही देशाच्या प्रगतीकडे नेणारी सर्वात मोठी ताकद असून देशातील युवावर्गानं याबाबतच्या चर्चांमध्ये सहभागी व्हायला हवं, असं प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलं आहे. संविधान दिनानिमित्ताने (Constitution Day 2022) आज सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) आयोजित करण्यात आलेल्या एका कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) आणि सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड (CJI D.Y.Chandrachud) यांनी सहभाग घेतला. यावेळी पंतप्रधानांच्या हस्ते चार डिजीटल कोर्टाची सुरुवात करण्यात आली. यावेळी उपस्थितांशी संवाद साधताना पीएम मोदींनी सुप्रीम कोर्टाच्या आधुनिकीकरणाचं कौतुक करत देशातील जनतेला संविधान दिनाच्या शुभेच्छा दिल्या.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, आपली राज्यघटना मुक्त, भविष्यवादी आणि प्रगतीशील विचारांसाठी प्रसिद्ध आहे. आपल्या राज्यघटनेचा आत्मा युवाकेंद्रित आहे. आपल्या देशाचा विकास पुढे नेण्याची जबाबदारी युवकांच्या खांद्यावर असल्याचे त्यांनी म्हटले. संविधान देशाची प्रगती पुढे नेणारी सर्वात मोठी ताकद आहे. विविध सरकारी संस्था आणि न्यायपालिकेला विनंती करतो की त्यांनी आपल्या तरुणांमध्ये संविधानाविषयी अधिक जागरूकता निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करावेत असे आवाहनही पंतप्रधानांनी केले. राज्यघटना अधिक चांगल्या प्रकारे समजून घेण्यासाठी युवकांनी वादविवाद, चर्चेत सहभागी होण्याचे आवाहन त्यांनी केले. डिजीटल कोर्टाचे लोकार्पण केल्यानंतर पंतप्रधानांनी या प्रयोगाचे कौतुक केले.
पुढे बोलताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, येत्या आठवड्यात भारताला जी-२० परिषदेचं सदस्यत्व मिळणार आहे. ही आपल्या देशासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर एक मोठी संधी असल्याचं सांगत मोदींनी केंद्र सरकारच्या परराष्ट्र धोरणांची माहिती दिली. याशिवाय न्यायपालिकेत होत असलेल्या आधुनिकीकरण आणि डिजीटलायझेनशच्या प्रक्रियेवर मोदींनी समाधान व्यक्त करत सुप्रीम कोर्टाच्या प्रशासनाचं कौतुक केलं आहे.
तर सरन्यायाधीस धनंजय चंद्रचडू यांनी आपल्या भाषणात न्यायमूर्तींनी संविधानिक मूल्याचे रक्षण करण्याचे आवाहन केले. एखादी संस्था लोकशाही पद्धतीने कार्य करते तेव्हाच ती वेळेनुसार विकसित होते. त्यामुळे जिल्हा पातळीपासून ते सुप्रीम कोर्टापर्यंत सर्वांनीच स्वातंत्र्य, समानता आणि बंधुत्व सुनिश्चित करण्याच्या घटनात्मक दृष्टीकोनावर विचार करणे आवश्यक असल्याचे चंद्रचूड यांनी म्हटले. भारतीय राज्यघटना ही कायदेशीर मजकूर नाही. तर, तर मानवी संघर्ष आणि बलिदानाची कथा आहे. स्त्री, दलित, दिव्यांगांसह सर्वच उपेक्षित घटकांवरील अन्याय दूर करण्यासाठीची गोष्ट असल्याचे सरन्यायाधीशांनी म्हटले.