नव्या विधेयकाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी ः दिवाळखोरीपासून वाचण्याची धडपड
वृत्तसंस्था/ इस्लामाबाद
पाकिस्तानच्या मंत्रिमंडळाने एका विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. याच्या अंतर्गत आता सरकार शासकीय संपत्तीची विक्री करणार आहे. या अध्यादेशानुसार पाकिस्तान स्वतःच्या ऑइल आणि गॅस कंपन्या संयुक्त अरब अमिरातला विकणार आहे. याचबरोबर आणखी काही कंपन्या सौदी अरेबिया तसेच चीन सारख्या देशांना विकण्यात येणार आहेत. कुठलाच देश पाकिस्तानला कर्ज देत नसल्याने शाहबाज शरीफ सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
यापूर्वी इम्रान खान यांनी पंतप्रधानपदी असताना देशातील अनेक महामार्ग तसेच विमानतळे कर्जासाठी तारण म्हणून ठेवली होती. आता हेच इम्रान खान हे शरीफ सरकारच्या विरोधात आवाज उठवत आहेत.
पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, ऑइल गॅस डेव्हलपमेंट कंपनी लिमिटेड आणि मुरी गॅस कंपनी सर्वप्रथम विकण्याची तयारी आहे. मे महिन्यात संयुक्त अरब अमिरातने पाकिस्तानला आणखी कर्ज देण्यास नकार दिला होता. पाकिस्तान पूर्वीचेच कर्ज परत करू शकत असल्याचे संयुक्त अरब अमिरातने म्हटले हेते. एका अनुमानानुसार शरीफ सरकार या कंपन्या विकून 2-2.5 अब्ज डॉलर्स प्राप्त करणार आहे. यामुळे दिवाळखोर होण्याचे संकट काही महिन्यांसाठी टाळता येणार आहे.
उत्तरदायित्व नाही…
अध्यादेशात सरकारला कुठल्याही अडथळय़ाशिवाय या कंपन्यांची विक्री करता येईल अशी प्रकारची तरतूद आहे. तसेच यात कायदेशीर अडथळे निर्माण करता येणार नाहीत. विधेयकाला न्यायालयातही आव्हान देता येणार नाही. या विधेयकाला अंतिम मंजुरी ही राष्ट्रपती आरिफ अल्वी देणार आहेत. अल्वी हे इम्रान खान यांचे समर्थक आहेत. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने आतापर्यंत कर्जासाठी हिरवा कंदील न दर्शविल्याने पाकिस्तान सरकारला संपत्ती विक्रीचा निर्णय घ्यावा लागला आहे.
इम्रान यांचे टीकास्त्र
संपत्ती विक्रीचा अध्यादेश मंजूर झाल्याप्रकरणी माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांनी शरीफ सरकारवर टीका केली आहे. अमेरिकेकडून आयात करण्यात आलेले हे सरकार आहे. देशाचा पंतप्रधानच चोर आणि गुन्हेगार आहे. या गुन्हेगाराला झरदारी यांच्यासारख्या भ्रष्ट लोकांची साथ मिळाली असल्याची टीका इम्रान यांनी केली आहे.