जर्मनीतील बैठकीत निर्णय
बर्लिन / वृत्तसंस्था
फायनान्शियल ऍक्शन टास्क फोर्सच्या (‘एफएटीएफ’) ग्रे लिस्टमधून बाहेर पडल्याने पाकिस्तानला मोठा दिलासा मिळाला आहे. पाकिस्तानला ग्रे लिस्टमधून हटवण्याचा निर्णय बर्लिन (जर्मनी) येथे सुरू असलेल्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. शुक्रवारी या बैठकीचा शेवटचा दिवस असल्याने पाकिस्तानला दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा होती. या निर्णयाशी संबंधित माहिती आता ‘एफएटीएफ’च्या वेबसाईटवर अपडेट केली जाईल. तसेच ऑक्टोबरमध्ये होणाऱया बैठकीत पाकिस्तानला ग्रे लिस्टमधून काढून टाकण्याची अधिकृत घोषणा केली जाणार आहे.
फायनान्शियल ऍक्शन टास्क फोर्स ही आंतरराष्ट्रीय स्तरावर काम करणारी संस्था आहे. ‘एफएटीएफ’ दहशतवादाला प्रोत्साहन देण्याशी संबंधित आंतरराष्ट्रीय आर्थिक गुन्हे रोखण्याचा प्रयत्न करत असते. पाकिस्तानवर आतापर्यंत मनी लॉंड्रिंग आणि दहशतवाद्यांना आर्थिक मदत केली जात असल्याचा आरोप होत होता. त्यामुळे पाकिस्तानचा सहभाग ग्रे लिस्टमध्ये (करडी यादी) होता. पाकिस्तानला 2008 ते 2019 या काळात ग्रे लिस्टमध्ये ठेवण्यात आल्यामुळे त्यांच्या जीडीपीचे 38 अब्जांचे नुकसान झाले होते.
ग्रे लिस्टमध्ये असलेल्या देशांवर पाळत ठेवून त्यांना वाढीव आर्थिक मदत पुरविण्यावर निर्बंध लादले जात असतात किंवा नियंत्रण ठेवले जाते. ‘एफएटीएफ’च्या ग्रे लिस्टमध्ये काळय़ा यादीसारखे निर्बंध नसले तरी उर्वरित देशाला सतर्कतेची सूचना मिळत असते. जागतिक वित्तीय आणि बँकिंग प्रणाली देखील सदर देशांशी व्यवहार करताना सजगता बाळगत असते. मार्च 2022 पर्यंत एकूण 23 देश ग्रे लिस्टमध्ये होते. त्यात पाकिस्तानसह सीरिया, तुर्की, म्यानमार, फिलिपाईन्स, दक्षिण सुदान, युगांडा आणि येमेन आदींचा समावेश आहे.