वीज संकटात सापडल्याने झाली आहे कोंडी, भारताच्या सहकार्यावर पुढील बाबी अवलंबून
इस्लामाबाद, नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
महागाईचा भडका आणि तीव्र वीज टंचाईल या संकटांचा सामना सध्या पाकिस्तान करीत आहे. अधिक वीजनिर्मिती करण्यासाठी भारताकडे त्याने नद्यांच्या अतिरिक्त पाण्याची याचना केली असून यावर चर्चा करण्यासाठी पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी नियुक्त केलेले पाच सदस्यीय पाकिस्तानी शिष्टमंडळ सोमवारपासून नवी दिल्लीला भेट देणार आहे. सिंधू जल करारांतर्गत दोन्ही पक्षांमध्ये जलविद्युत प्रकल्पांवर चर्चा होणार आहे. वाघा बॉर्डरमार्गे पाकिस्तानी शिष्टमंडळ सोमवारी नवी दिल्लीत पोहोचणार आहे.
पाच सदस्यीय पाकिस्तानी शिष्टमंडळ यांच्यात उच्चस्तरीय चर्चा होणार आहे. 30 आणि 31 मे रोजी चर्चा केल्यानंतर हे शिष्टमंडळ 1 जून रोजी पाकिस्तानला परतणार आहे. सिंधू जल कराराच्या अंतर्गत मोठय़ा प्रकल्पांवर दोन्ही पक्षांमध्ये चर्चा होणार आहे. दोन्ही बाजू पुरासंबंधीची पूर्वकल्पना आणि सिंधू जलसंबंधी स्थायी आयोगाच्या वार्षिक अहवालावरही चर्चा करतील. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील सिंधू जल करारांतर्गत 1,000 मेगावॅटचा प्रकल्प, भारताद्वारे बांधण्यात येणारा 48 मेगावॅटचा लोअर कालनाई आणि 624 मेगावॅटचा किरू जलविद्युत प्रकल्प यावरही चर्चा होण्याची शक्मयता आहे.
भारत आणि पाकिस्तानदरम्यान पीसीआयडब्ल्यू स्तरावरील ही 118 वी द्विपक्षीय बैठक असेल, असे पाकिस्तानचे सिंधू जल विभागाचे आयुक्त सय्यद मेहर अली शाह यांनी सांगितले. यापूर्वी दोन्ही देशांनी 2-4 मार्च 2022 रोजी इस्लामाबादमध्ये चर्चा केली होती. पाकिस्तानी शिष्टमंडळ झेलम आणि चिनाब यासारख्या पाकिस्तानी नद्यांवर बांधण्यात येत असलेल्या कोणत्याही जलविद्युत प्रकल्पांना भेट देणार नाही. तथापि, दोन्ही बाजू काही प्रकल्पांवर पुढील चर्चा करतील. पाकिस्तानच्या दृष्टीने सिंधू जल करार 1960 च्या तरतुदींनुसार सदर बैठक होणार असल्याचे सांगण्यात आले.
पाकिस्तानचे आयुक्त सय्यद मेहर अली शाह यांच्या नेतृत्वाखालील पाच सदस्यीय शिष्टमंडळात पंजाब पाटबंधारे विभागाचे मुख्य अभियंता, हवामान कार्यालयाचे महासंचालक, नॅशनल इंजिनीअरिंग सर्व्हिस पाकिस्तानचे महाव्यवस्थापक आणि परराष्ट्र मंत्रालयाचे महासंचालक यांचा समावेश आहे. अलीकडच्या काळात पाकिस्तानच्या अनेक भागांमध्ये वीजपुरवठा खंडित होत आहे. अनेक वीजनिर्मिती केंदे निर्धारित क्षमतेनुसार वीजनिर्मिती करू शकत नाहीत. यामुळे हे संकट ओढवले आहे. या पार्श्वभूमीवर भारत-पाकिस्तानमध्ये होणारी ही चर्चा अतिशय महत्त्वाची मानली जात आहे.
काय आहे सिंधू जलकरार ?
जम्मू-काश्मीर आणि पंजाबमधून सिंधू, झेलम, चिनाब, रावी, बियास आणि सतलज या सहा नद्या पाकिस्तानात वहात जातात. या नद्यांचे पाणी भारत आणि पाकिस्तान हे दोन्ही देश ज्या करारानुसार वाटून घेतात तो सिंधू जलकरार म्हणून ओळखला जातो. तो 19 सप्टेंबर 1960 या दिवशी करण्यात आला आहे. या करारानुसार बियास, रावी आणि सतलज या नद्यांचे संपूर्ण पाणी उपयोगात आणण्याचा अधिकार (पाकिस्तानला एक थेंबही न देता) भारताला आहे. त्याच प्रमाणे सिंधू, झेलम आणि चिनाब या नद्यांचे 80 टक्के पाणी उपयोगात आणण्याचा अधिकार पाकिस्तानला आहे. तर या नद्यांचे 20 टक्के पाणी भारताला उपयोगात आणता येते. अशी तरतूद असली तरी भारताच्या वाटणीला आलेल्या तीन नद्यांचे पुष्कळसे पाणी, ते आडविण्याची व्यवस्था भारताने केली नसल्याने पाकिस्तानलाच मिळते. भारताने आजवर लक्ष न दिल्याने पाकिस्तानला हा अतिरिक्त लाभ मिळत आला आहे. 2015 मध्ये पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वातील सरकारने पाकिस्तानला जाणारे अतिरिक्त पाणी अडवून त्याला लाभ भारतालाच पूर्णपणे मिळण्यासाठी योजना आणण्याची घोषणा केली. त्यानुसार हे पाणी वळवून त्यावर जलविद्युत प्रकल्प आणि इतर जलसिंचन प्रकल्प बांधण्याची योजना क्रियान्वित करण्यात आलेली आहे. भारताने या योजना पूर्ण केल्यास पाकिस्तानला मिळणारे अतिरिक्त पाणी थांबणार असून सिंधू नदीतील पाण्याचा प्रवाह काही प्रमाणात कमी होणार आहे. कारण या सर्व सहा नद्या पुढे सिंधू नदीला मिळतात आणि सिंधू नदी हिमालयात उगम पावत असली तरी प्रामुख्याने ती पाकिस्तानातून वाहते. पाकिस्तानची बहुतेक सर्व शेती आणि मोठय़ा प्रमाणात अर्थव्यवस्था सिंधू नदीवर अवलंबून आहे. त्यामुळे या नदीतील पाण्याचे प्रमाण कमी झाल्यास पाकिस्तानची मोठी कोंडी होऊ शकते. या उलट भारत सिंधू जलकराराचा भंग न करताही आपल्या वाटय़ाच्या तीन नद्यांमधील पाणी पूर्णतः उपयोगात आणून पाकिस्तानची कोंडी करु शकतो. भारताने तसे करु नये यासाठी पाकिस्तानचे प्रयत्न असतात. पाकचे हे प्रयत्न यशस्वी होणे किंवा न होणे भारताच्या सहकार्यावर अवलंबून आहे. यासाठी पाकिस्तानला भारताशी चर्चा करावी लागते.