पाकिस्तानचा सर्वोत्कृष्ट क्रिकेटपटू इम्रान खान हा तरुणपणी चेंडूला घातक वळण देणारा गोलंदाज म्हणून प्रसिद्ध होता. या त्याच्या प्रसिद्धीनेच त्याला पाकिस्तानच्या राजकारणात आणले. ज्यांना पाकिस्तानचा पंचाहत्तर वर्षांचा इतिहास माहीत आहे, त्यांना हेदेखील माहीत आहे, की पाकिस्तानच्या राजकारणातील वळणे ही इम्रानच्या गोलंदाजी इतकी किंबहुना त्याहूनही आकस्मिक आणि घातकी असतात. 75 वर्षांपूर्वी लोकशाही व्यवस्था असणारा देश म्हणून उदयास आलेल्या या देशात लोकशाही कधी रुजलीच नाही. या पाऊण शतकातील अर्धाअधिक काळ तेथे लष्करी हुकूमशाही राजवट होती. भविष्यकाळातही लोकशाहीच्या मुसक्मया बांधून लष्करशाही कधीही प्रस्थापित होईल, इतकी तेथील स्थिती दोलायमान आहे. कोणत्याही लोकशाही राज्यव्यवस्थेत न्यायव्यवस्था ही राजकीय घडामोडींपासून अलिप्त आणि कायदा व राज्यघटनेशी बांधील असावी लागते. मात्र, पाकिस्तानात लोकशाहीचा हा तिसरा स्तंभ कधी लष्कराकडे, कधी विरोधी पक्षांकडे तर कधी लोकनियुक्त सरकारकडे झुकत असतो. त्यामुळे तेथील लोकशाहीचा न्यायालयीन आधारही खिळखिळा झाला आहे.
राजकारणात आलेल्या इम्रान खानने तेहरिके इन्साफ पक्षाची स्थापना केली आणि तो राजकारणात आला. 2018 साली निवडणुकीत विजय मिळवून तो पाकिस्तानचा पंतप्रधान झाला. पाकिस्तानी राजकारणातील घराणेशाही नष्ट करणे, बेरोजगारी, महागाई, टंचाई यांना आळा घालून पाकिस्तानला आधुनिक लोकशाहीवादी राष्ट्र बनवणे हा कार्यक्रम त्याने अधोरेखित केला होता. तथापि, विरोधकांच्या मते मात्र लष्कराच्या पाठिंब्यावर आणि निवडणुकीत हेराफेरी करून इम्रानने सत्ता मिळवली, असा आक्षेप होता. पाकिस्तानी राजकारणाचे वैशिष्टय़ हे, की या देशाच्या आजपर्यंतच्या इतिहासात त्यांचा एकही पंतप्रधान आपल्या कारकीर्दीची 5 वर्षे पूर्ण मुदत सत्ता सांभाळू शकलेला नाही. या ना त्या कारणाने तेथील सारेच पंतप्रधान मुदतपूर्वच सत्तेवरून खाली खेचले गेले. इम्रान खानही या परंपरेस अपवाद ठरू शकला नाही. प्रचंड महागाई, आटत चाललेला विदेशी चलन साठा, पाकिस्तानी चलनात झालेली अभूतपूर्व घसरण यामुळे इम्रानचे सरकार अडचणीत आले. आर्थिक गैरव्यवस्थापनाचे आरोप तीव्र झाले. सत्तेत आघाडी केलेल्या मित्रपक्षांनी पाठिंबा काढून घेतला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार सरकार अल्पमतात आल्याने विश्वासदर्शक ठरावातून जाण्याची वेळ इम्रानवर आली. विश्वासदर्शक ठराव त्याच्या विरोधात गेला आणि 10 एप्रिल 2022 रोजी पंतप्रधान पदावरून तो पायउतार झाला. विशेष म्हणजे या साऱया प्रक्रियेत पाकिस्तानातील सत्तासंघर्षात एरवी सक्रिय असणाऱया लष्करानेही इम्रानला कोणताच प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष दिलासा न देता अलिप्त राहण्याची भूमिका घेतली. अशारीतीने इम्रान खान हा विश्वासदर्शक ठरावाद्वारे पदच्युत झालेला पहिला पाकिस्तानी पंतप्रधान ठरला. या साऱया घटनाक्रमानंतर प्रतिक्रिया देताना इम्रानने चीन आणि रशिया या दोन देशांशी आपण मैत्रीपूर्ण संबंध वाढविण्यावर भर दिल्याने अमेरिकेने विरोधकांना फूस देऊन आपणास दूर केल्याचा आरोप केला. त्यानंतर विरोधकांच्या मदतीने पंतप्रधानपदी आलेल्या पाकिस्तान मुस्लीम लीग पक्षाच्या शेहबाज शरिफ आणि त्यांच्या सरकारचा उल्लेख इम्रानने आयात केलेले सरकार असा केला.
यापुढे जाऊन प्रक्षुब्ध झालेल्या इम्रानने पाकिस्तानात ठिकठिकाणी मेळावे आणि सभा घेण्यास सुरुवात केली. आठ दिवसांपूर्वीच्या एका सभेत पाकिस्तानचे पोलीस इन्स्पेक्टर जनरल आणि न्यायाधीश झेबा चौधरी यांच्यावर टीकास्त्र सोडताना, ‘तुम्ही आता तयार रहा. आम्ही तुमच्यावर कारवाई करू, माझ्याविरोधात जे केलेत त्याबद्दल तुम्हाला शरम वाटली पाहिजे’ असे वक्तव्य केले. पोलीस खाते हे पाकिस्तानी लष्कराच्या दबावाखाली आपल्या पक्षाविरोधात कृती करीत आहे, असेही सदर भाषणात इम्रानने सूचित केले. या घडामोडींनंतर पाक पोलीस खात्याने इम्रान खानवर न्यायालयाचा अवमान आणि दहशतवाद विरोधी कायद्यांतर्गत पोलीस अधिकारी आणि न्यायाध्घश यांना धमकावल्याचे आरोप लावले आहेत. सभांवर निर्बंध असताना मोठय़ा सभा घेतल्याचा आणखी एक आरोप लावून पोलिसांनी इम्रानविरुद्ध गुन्हा नोंदवला आहे. याचबरोबरीने गिल खान या इम्रानच्या निकट सहकाऱयाविरोधात त्याने एका खासगी दूरदर्शन वाहिनीस दिलेल्या मुलाखतीत सैनिक आणि लष्करी अधिकाऱयांना उद्देशून, ‘लष्करी नेत्यांनी दिलेले हुकूम तुम्ही पाळू नका’ असे आवाहन केल्याबद्दल देशद्रोहाचा आरोप लावून त्याची नुकतीच चौकशी करण्यात आली. हा आरोप जर सिद्ध झाला तर पाकिस्तानी कायद्याप्रमाणे गिल खान याला फाशी होऊ शकते.
माजी पंतप्रधान इम्रान खानवर पोलीस खात्याने केलेल्या आरोपांची दखल घेत इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाने त्याला येत्या 31 ऑगस्ट रोजी न्यायालयासमोर उभे राहण्यासाठीचा आदेश बजावला आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेनंतर तो दहशतवाद विरोध कायदा, न्यायालयाचा अवमान या आरोपांखाली दोषी आढळला तर दीर्घकालीन तुरुंगवास, आयुष्यभरासाठी राजकारणातून दूर होणे ही अपात्रतेची सजा या शिक्षा त्याला होऊ शकतात. न्यायालयाचा अवमान या आरोपासंदर्भात माफी मागून इम्रानची सुटका होऊ शकते. परंतु, त्याच्यावरील दहशतवादाचा गुन्हा हा खऱया अर्थाने त्याचे भवितव्य निर्धारित करेल, असे या संदर्भात कायदेतज्ञांचे मत आहे. एकंदरीत पाकिस्तानी न्यायालयांची राजकारणाबाबतची पार्श्वभूमी ध्यानात घेतली तर त्यांच्यामागे जी लष्करी वा विरोधी राजकारण्यांची शक्ती उभी आहे, त्यांच्या इच्छेनुसार निर्णय घेतले जातात. म्हणूनच आतापर्यंत तेथे अनेक राजकारणी फासावर लटकले, अनेक तुरुंगात गेले, काहींनी देश सोडून इतरत्र आसरा घेतला, अशी परिस्थिती दिसून येते. अशा स्थितीत आगामी काळातील न्यायालयीन निर्णय जर इम्रानच्या विरोधात गेला तर त्याची राजकीय कारकीर्द धोक्मयात तर येईलच, शिवाय त्याचे देशभरातील पाठीराखे आणि समर्थक रस्त्यावर येऊन पाकिस्तान अशांततेच्या खाईत लोटला जाण्याचा धोका आहे.
एकंदरीत पाकिस्तानी जनतेची मानसिकता, तेथील धार्मिक कट्टरतावाद, दहशतवाद, पक्षपाती न्यायव्यवस्था, राजकीय पक्षांची दुर्बलता, लष्कर आणि गुप्तचर संघटनेचा राजकीय हस्तक्षेप यामुळे स्थिर, दीर्घकालीन सरकार पाकिस्तानच्या वाटय़ाला कधीही आलेले नाही. अशा परिस्थितीत विदेशात शिक्षण झालेल्या आणि प्रचंड लोकप्रियता लाभलेल्या इम्रान खानच्या हातून काही चमत्कार घडेल, अशी सार्वत्रिक अपेक्षा होती. पण ती देखील आता फोल होताना दिसते आहे.
– अनिल आजगावकर