उच्च न्यायालयात आज निवाडा होण्याची शक्यता
प्रतिनिधी /पणजी
गोवा सरकाने पुन्हा एकदा उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले आहे. राज्य विधानसभेचे अधिवेशन 11 जुलै ते 12 ऑगस्ट या दरम्यान होणार असल्याने ग्राम पंचायत निवडणुका 12 सप्टेंबरनंतरच घेण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी नव्याने सादर केलेल्या याचिकेतून केली आहे.
सरकारने काल बुधवारी सकाळी सादर केलेल्या याचिकेवर दुपारी उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. राज्याचे महाअधिवक्ता पांगम यांनी या सुनावणीच्यावेळी गोवा सरकारची बाजू मांडताना विधानसभेत अधिवेशनाचा कार्यक्रम निश्चित करण्यात आला आहे, अशा वेळी पंचायत निवडणुका घेणे सरकारला कठीण होईल. कारण निवडणुकीमुळे आचारसंहिता लागू केली जाईल.
उच्च न्यायालयाने मंगळवारी सरकारवर करडी नजर ठेवत 45 दिवसांत म्हणजेच दि. 15 ऑगस्टपर्यंत पंचायतीच्या निवडणुका घ्या, असा आदेश दिला. मात्र त्यावेळी गोवा सरकारने विधानसभा कामकाजाचा मुद्दा उपस्थित केला नव्हता. हा विषय बुधवारी एका विशेष याचिकेद्वारे मांडला व पुन्हा एकदा पंचायत निवडणुका सप्टेंबरमध्ये घेण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी गोवा सरकारतर्फे करण्यात आली.
या याचिकेतून सुनावणी पूर्ण झाली आणि न्यायाधीशांनी निवाडा राखून ठेवला आहे. कदाचित त्यावर आज गुरुवारी निवाडा शक्य आहे.
स्वार्थी हेतूनेच पंचायत निवडणूक पुढे ढकलली
उच्च न्यायालयाने सरकारचे भांडाफ्ढड केल्याची काँग्रेसची टीका
पंचायतमंत्री व राज्य सरकारने स्वार्थी हेतूनेच पंचायत निवडणूक पुढे ढकलल्याचे सत्य न्यायालयाने उघडे पाडून त्यांचा भांडाफ्ढाsड केल्याची टीका काँग्रेसने नोंदवली आहे. ओबीसी गटावर मोठा अन्याय झाला असून 2017 ची पंचायत निवडणूक 11 जून रोजी पावसाळी दिवसातच झाली होती, याकडे काँगेसने लक्ष वेधले आहे.
पणजीतील काँगेस भवनात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत गोवा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमित पाटकर व इतर नेत्यांनी पंचायत निवडणूक व न्यायालयीन निकालावरून सरकारवर हल्लाबोल केला.
ते म्हणाले, की राज्य निवडणूक आयोगाने 29 मे, 4 जून, 11 जून, 15 जून अश तारखा निश्चित केल्या होत्या. परंतु सरकारने त्यास मान्यता दिली नाही. उलट पावसाचे निमित्त करून त्या पुढे ढकलल्या आणि प्रशासकही नेमले. सरकारच्या या कृतीवर न्यायालयाने कडक ताशेरे ओढले असून सरकार आणि निवडणूक आयोग पंचायत निवडणूक घेण्यास टाळाटाळ करते काय? अशी विचारणा केल्याची माहिती काँगेसचे प्रवक्ते ऍड. श्रीनिवास खलप यांनी दिली.
सावंत सरकार म्हणजे ‘बनाना रिपब्लीक’ असल्याची टीका जोसेफ्ढ वाझ यांनी केली. सावंत सरकार जनतेसाठी, पंचायतींसाठी नाही हेच न्यायालयीन निकालातून स्पष्ट झाले आहे. पंचायत क्षेत्रातील जनतेने याची दखल घेऊन सरकारला योग्य तो धडा शिकवावा असे आवाहन पाटकर व इतर काँगेस नेत्यांनी केले आहे.