वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
उत्तर प्रदेशातील शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग सोमवारी मोकळा झाला. इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) आरक्षणाच्या मुद्याची तपासणी करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या आयोगाने अंतिम अहवाल सादर केल्याचे लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी अधिसूचना जारी करण्याची परवानगी दिली आहे. भारताचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह आणि न्यायमूर्ती जे. बी. पारदीवाला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. न्यायालयाच्या आदेशानंतर आता शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची अधिसूचना जारी करण्याची कसरत सुरू असून दोन दिवसांत ती जारी होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.