गोवा फॉरवर्डचे शिक्षण खात्याच्या सचिवांना निवेदन
पणजी : राज्याची शिक्षण व्यवस्थाही उत्तम असेल आणि त्याचा विद्यार्थ्यांना योग्य लाभ मिळत असेल तरच भावी पिढी सक्षम निर्माण होणार आहे. त्यामुळे सरकारने विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश, रेनकोट देण्याबरोबरच सकस माधान्य आहार पुरवणाऱ्या स्वयं सहाय्य गटांची थकीत रक्कम त्वरित देण्याबाबत राज्याच्या शिक्षण खात्याच्या सचिवांनी सरकारकडे पाठपुरावा करावा, अशी मागणी गोवा फॉरवर्ड पक्षातर्फे निवेदन देऊन करण्यात आली. गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे सरचिटणीस मोहनदास लोलयेकर यांच्या नेतृत्वाखाली राज्याच्या शिक्षण सचिवांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी पक्षाचे सरचिटणीस दुर्गादास कामत, पक्षाच्या महिला उपाध्यक्षा अॅङ आस्मा, डॉ. रेणुका द सिल्वा उपस्थित होत्या. लोलयेकर यांनी सांगितले की, गोवा विधानसभेत गोवा फॉरवर्ड पक्षाच्यावतीने आमदार विजय सरदेसाई यांनी मोफत गणवेश, रेनकोट याबरोबरच शाळांमध्ये देण्यात येणारा माध्यान्ह आहार हा सकस असावा याची सरकारकडे प्रश्नाद्वारे मागणी केली होती. त्यानंतर सरकारने गणवेश आणि रेनकोटसाठी निधी देण्याऐवजी थेट विद्यार्थ्यांच्या खात्यात रक्कम वर्ग करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, अनेक पात्र विद्यार्थ्यांना गणवेश किंवा रेनकोट मिळालेला नसल्याची बाब आमच्या निदर्शनास आली आहे. यामुळे खूप चिंता निर्माण झाली आहे, आणि यामुळे या विद्यार्थ्यांसाठी अडचणी निर्माण होतील, विशेषत: आगामी पावसाळ्यात, त्यांना नियमितपणे शाळेत जाण्यापासून परावृत्त केले जाईल. त्यामुळे शिक्षण सचिवांना याबाबत कल्पना देण्यात आली आहे. पात्र विद्यार्थ्यांच्या खात्यात लवकरात लवकर निधी हस्तांतरित करावा.
उपाध्यक्षा अॅङ आस्मा म्हणाल्या, सरकारी शाळांना माध्यान्ह आहार देणाऱ्या महिलांच्या बचत गटांचे पैसे थकीत आहेत. शाळांना माध्यान्ह आहार पुरविणाऱ्या महिल्या ह्या काटकसर करून आपले जीवन जगतात. विद्यार्थ्यांसाठी स्वत: पदरमोड करून त्या सकस आहार पुरविण्याबाबत दक्ष असतात. तरीही सरकारने त्यांच्या थकीत रक्कमेबाबत अजूनही निर्णय घेतलेला नाही. गोमंतकीय महिला ह्या त्रास घेऊन माध्यान्ह आहार पुरवतात. त्यामुळे त्यांची थकीत रक्म द्यावी यासाठी शिक्षण खात्याच्या सचिवांनी लक्ष घालावे, असेही त्या म्हणाल्या. सरकारने सामान्यांकडे लक्ष द्यावे गोवा फॉरवर्ड पक्षातर्फे विधानसभेत विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश, रेनकोट व बचत गटांची थकीत रक्कम देण्यासंबंधी मागणी केली होती. सरकारने ती मान्य करूनही ती पूर्णत्वास आलेली नाही. माध्यान्ह आहार पुरविणाऱ्या बचत गटांना जर वेळेत मानधन मिळाले नाहीतर त्याचा परिणाम मुलांना आहार पुरविण्यावर होणार आहे. त्यामुळे राज्यातील शिक्षण व्यवस्था बळकट करण्याबरोबरच विद्यार्थी आणि बचत गट या दोघांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी सरकारने लक्ष द्यावे, अशी मागणी दुर्गादास कामत यांनी केली.