विकासाला गती मिळणार असल्याचा केंद्रीय गृहमंत्र्यांचा दावा
गुवाहाटी / वृत्तसंस्था
आसाम सरकारने गुरुवारी आठ आदिवासी संघटनांसोबत त्रिपक्षीय शांतता करारावर स्वाक्षरी केली. गृहमंत्री अमित शाह आणि आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांच्या उपस्थितीत या कराराला मूर्त स्वरुप देण्यात आले. करार झालेल्या आठ बंडखोर गटांमध्ये बिरसा कमांडो फोर्स (बीसीएफ), आदिवासी पीपल्स आर्मी (एपीए), ऑल आदिवासी नॅशनल लिबरेशन आर्मी (एएनएलए), आदिवासी कोब्रा मिलिटरी ऑफ आसाम (एसीएमए) आणि संथाली टायगर फोर्स (एसटीएफ) यांचा समावेश आहे. उर्वरित तीन संघटना स्वतंत्र असल्या तरी त्या बीसीएफ, एएनएलए आणि एसीएमए या संघटनांचा भाग आहेत.
आसाममधील करारानंतर समाधान व्यक्त क्यक्त करताना आजचा दिवस आसाम सरकारसाठी खूप महत्त्वाचा असल्याचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी म्हटले आहे. या करारामुळे आपल्या आदिवासी जमातीतील लोकांना सामाजिक न्याय मिळेल, आर्थिक विकासाची मोठी संधी मिळेल तसेच राजकीय हक्कही मिळतील, असेही त्यांनी सांगितले. तसेच आसाम आणि संपूर्ण ईशान्येसाठी आजचा दिवस खूप महत्त्वाचा आहे. प्रदीर्घ प्रक्रियेनंतर ईशान्येला शांत आणि समृद्ध बनवण्याचे काम पूर्ण झाले आहे, असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले.
विकासाला गती देऊन ईशान्येला पुढे नेले जात आहे. ईशान्येतील शांतता प्रस्थापित करणे हा सरकारचा सर्वात मोठा अजेंडा आहे. येथील युवक शस्त्रे टाकून मुख्य प्रवाहात सामील झाले आहेत. सरकारला 2024 पर्यंत प्रत्येक वाद संपवायचा आहे, असे स्पष्टीकरणही केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी दिले.
आदिवासी जमातीला सामाजिक न्याय
नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर ईशान्येला शांततापूर्ण आणि विकसित करण्यासाठी अनेक कार्यक्रम केले गेले. आज आपण यामध्ये एक मोठा टप्पा पार करत पुढे जात आहोत. या करारामुळे आदिवासी जमातीतील लोकांना सामाजिक न्याय मिळेल, आर्थिक विकासाची मोठी संधी मिळेल, तसेच राजकीय अधिकारही मिळतील, असा विश्वास आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी व्यक्त केला.