वैद्यकीय परिपूर्ती बिल मंजूरीसाठी हजारो रूपयांची मागणी; वैद्यकीय अधिकाऱ्यांसह अनेक आरोग्य कर्मचारी बिल मंजूरीच्या प्रतिक्षेत; अनेक प्रस्ताव प्रलंबित
कृष्णात चौगले
जिल्हा परिषद आरोग्य विभागातील कर्मचारी स्वतः अथवा त्याच्या कुटूंबातील कोणी सदस्य आजारी पडल्यास औषधोपचार आणि शस्त्रक्रियेसाठी झालेल्या खर्चापैकी सुमारे 80 टक्के खर्च आरोग्य विभागाकडून दिला जातो. त्यासाठी संबंधित कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय बिलांचा प्रस्ताव प्राथमिक आरोग्य केंद्रामार्फत जि.प.च्या आरोग्य विभागाकडे मंजूरीसाठी पाठवावा लागतो. पण बिल मंजूर करणाऱया कर्मचाऱ्याकडूनच हजारो रूपयांची मागणी केली जात असल्यामुळे ‘बिल नको, पण मागणी आवरा’ म्हणण्याची वेळ संबंधित आरोग्य कर्मचाऱ्यांवर आली आहे.
अधिक वाचा- जिल्हा परिषद,पंचायत समिती निवडणूक प्रक्रिया रद्द
जिह्यामध्ये 74 प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि त्याअंतर्गत उपकेंद्रे आहेत. यामध्ये वैद्यकीय अधिकाऱयांसह सुमारे दोन हजार आरोग्य कर्मचारी कार्यरत आहेत. या सर्व कर्मचाऱ्यांच्या पगारासह त्यांच्या सेवेबाबतच्या प्रशासकीय नोंदी जिल्हा आरोग्य अधिकारी कार्यालयामध्ये केल्या जातात. तसेच एखादा कर्मचारी आजारी पडल्यास त्यांची वैद्यकीय परिपूर्ती बिलेही याच कार्यालयातून मंजूर केली जातात. त्यामुळे जिह्यातील आरोग्य कर्मचाऱ्यांची विविध कामांनिमित्त या कार्यालयामध्ये सतत वर्दळ असते. पण तेथील काही कर्मचाऱयांच्या मनमानी कारभारामुळे आणि पाकीट संस्कृतीमुळे आरोग्य कर्मचारी त्रस्त झाले आहेत.
तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार
जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागामार्फत जिह्यातील नागरिकांच्या आरोग्याची काळजी घेतली जाते. कोरोनाकाळात स्वतःचा जीव धोक्यात घालून वैद्यकीय अधिकारी व आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी काम केले. त्यांच्यामुळेच ग्रामीण जनतेचे आरोग्य अबाधित राहिले आहे. पण यापैकी अनेक कर्मचाऱयांना वैद्यकीय परिपुर्ती बिलाच्या मंजूरीसाठी महिनोमहिने जिल्हा परिषदेचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत. एका परिपूर्ती बिलास किमान 3 ते 5 हजार रूपयेंची मागणी केली जाते. ही रक्कम दिली तरच तुमचे परिपूर्ती बिल मंजूर केले जाईल अन्यथा नाही असेही थेट सांगितले जाते. त्यामुळे लिपिकाकडून केलेली मागणी आरोग्य कर्मचाऱयांकडून नाईलाजास्ताव पुर्ण केली जाते. त्यामुळे ‘रोगापेक्षा इलाज भयंकर’ अशी आरोग्य कर्मचाऱ्यांची स्थिती आहे. पैसे देण्यास नकार देणाऱ्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या वैद्यकीय बिल मागणीच्या प्रस्तावामध्ये अनेक त्रुटी काढल्या जातात. एकाच दवाखान्याचे वैद्यकीय बिल सादर करा, झालेल्या शस्त्रक्रियेसाठी वैद्यकीय बिल मंजूर होत नाही, कोषागार कार्यालयामध्ये पैसे द्यावे लागतात आदी कारणे लिपिकांकडून सांगितली जातात. परिणामी वैद्यकीय खर्चामुळे अगोदरच अर्थिक अडचणीत सापडलेल्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांना तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार सहन करावा लागत आहेत.
खाबुगिरीला आळा कोण घालणार ?
एखाद्या वैद्यकीय कर्मचाऱ्यावर अथवा त्यांच्या कुटूंबातील सदस्यांवर औषधोपचार झाले, किंवा शस्त्रक्रिया झाल्यास त्याच्या खर्चाच्या तपशीलासह वैद्यकीय परिपूर्ती बिल मागणीचा प्रस्ताव संबंधित प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडे सादर केला जातो. या प्रस्तावाची आरोग्य अधिकाऱ्यांकडून तपासणी केली जाते. प्रस्ताव योग्य असल्याची खात्री केल्यानंतर त्याला मंजुरी दिली जाते. त्यानंतर सदरचा प्रस्ताव अंतिम मंजूरीसाठी जिल्हा आरोग्य विभागाकडे पाठवला जातो. जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीनंतर वैद्यकीय परिपूर्ती बिलास मंजूरी दिली जाते. दरम्यान बिलाचा प्रस्ताव प्राथमिक आरोग्य केंद्रातून जिल्हा आरोग्य विभागाकडे आल्यानंतर तेथील कर्मचाऱ्यांच्या मनमानी कारभारामुळे त्याला आपोआप ब्रेक लागत आहे. त्यामुळे अनेक आरोग्य कर्मचारी वैद्यकीय बिल मंजूरीच्या प्रतिक्षेत आहेत. पैशाची मागणी पूर्ण केल्यानंतरच त्याला गती मिळत असल्याचे चित्र आहे. या सर्व गैरकारभारास जिल्हा परिषदेचे प्रशासक संजयसिंह चव्हाण आळा घालणार की ‘हम करेसो कायदा’ या पध्दतीने यापुढेही हा कारभार सुरु राहणार ? असा प्रश्न संबंधित आरोग्य कर्मचाऱ्यांकडून उपस्थित केला जात आहे.