Tarun Bharat

Pegasus Spyware : फोन टॅपिंग मोदींच्या नव्हे तर मनमोहन सिंग यांच्या काळात झाले ; फडणवीसांचा दावा

Advertisements


मुंबई / ऑनलाईन टीम

पेगासस स्पायवेअर सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून देशातील पत्रकार आणि राजकीय नेत्यांचे फोन टॅप केल्याचा दावा ‘द वायर’सह इतर काही मीडिया संस्थांनी केला. त्यानंतर आता त्याचे पडसाद संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात उमटत आहेत. विरोधकांनी संसदेच्या दोन्ही सभागृहात सरकारला धारेवर धरले. यावरुन विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी फोन टॅपिंग हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नव्हे तर माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या काळात झाले, असा दावा केला आहे.

देवेंद्र फडणवीस यांनी आज पत्रकार परिषद घेत फोन टॅपिंगच्या मुद्द्यावरुन विरोधकांवर निशाणा साधला. संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सोमवारपासून सुरु झालं आहे. अधिवेशनात व्यत्यय आणण्याचा प्रयत्न विरोधी पक्षांकडून होत आहे. देशामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मंत्रिमंडळाचा विस्तार करुन भारताच्या इतिहासामध्ये सर्वसमावेशक अशा प्रकारचं मंत्रिमंडळ तयार केलं. ज्या मंत्रिमंडळामध्ये ओबीसी, एससी, एसटी अशा अनेक नविन चेहऱ्यांना संधी मिळाली आणि आपले गुण दाखवण्याची संधी त्यांना प्राप्त झाली. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर हे अधिवेशन डिरेल करण्याच्या दृष्टीने अतिशय विचारपूर्वक रणनीती तयार करुन कपोलकल्पित अशाप्रकारच्या बातम्या पेरुन आणि त्यामध्यमातून अधिवेशनाचं कामकाज विचलित केलं जात आहे, असं फडणवीस म्हणाले.

मुळातच पेगाससचा विषय समोर आला आहे. त्यासंदर्भात काही माध्यमांनी यादी छापली आहे, तर काही माध्यमांनी बातमी छापली आहे. या बातमीला कुटलाही आधार नाही आहे. यासंदर्भात भारत सरकारच्यावतिने अतिशय स्पष्टपणे सांगितलं आहे की, भारत सरकारची कुठलीही एजन्सी अशाप्रकारे गैरकायदेशीरपणे हॅकिंग करत नाही. आपल्याकडे टेलीग्राफ कायदा आहे. जर माहिती हवी असेल तर त्यासाठी एक विशेष पद्धत ठेवण्यात आली आहे. NSO ही जी पेगासस तयार करणारी कंपनीने देखील सांगितलं आहे की अशा प्रकारची यादी आधारहीन आहे. त्यांनी मीडिया संस्थांना नोटीस देखील दिली आहे.

जाणीवपूर्वक भारताला बदनाम करण्याचं हे षडयंत्र योग्य नाही. संसदेत अनेक महत्त्वाचे विषय आहेत. त्या विषयांवर चर्चा न करता भारताच्या बदनामीचा सुरू असलेला कट सुरू आहे, त्याचा आम्ही निषेध करतो. जाणीवपूर्वक संसदेचं काम डिरेल करण्याचा प्रयत्न अयोग्य असून तो तात्काळ थांबला पाहिजे, अशी आमची मागणी आहे”, असं देखील देवेंद्र फडणवीस यावेळी म्हणाले.

२००९ मध्ये ममता बॅनर्जी यांनी तत्कालीन पश्चिम बंगाल सरकारवर फोन, इमेल, एसएमएस टॅपिंगचे आरोप केले होते. २६ एप्रिल २०१० रोजी फोन टॅपिंग प्रकरणावर संसदेत मोठा गोंधळ झाला. तेव्हा पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी यासंदर्भात जेपीसी करण्याची कोणतीही गरज नसून कायदेशीररीत्याच सगळं झालं असल्याचं संसदेला सांगितलं होतं. १४ डिसेंबर २०१० रोजी तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी देशातील आघाडीच्या उद्योगपतींचे फोन टॅपिंग होत असल्याच्या मुद्द्यावर बोलताना राष्ट्रीय सुरक्षा, टॅक्स चोरी आणि आर्थिक गैरव्यवहार याकरता हे फोन टॅप केले जात आहेत. मात्र, त्याची माहिती बाहेर येणं हे गंभीर आहे. तशी ती बाहेर येऊ नये, याची काळजी आम्ही घेऊ, असं पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी सांगितलं होतं. २२ जून २०११ रोजी प्रणव मुखर्जींनी तेव्हाचे पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना पत्र पाठवून माझ्या कार्यालयावर पाळत ठेवली जात असल्याचं सांगितलं होतं. तेव्हा मोठा गहजब झाला होता. त्यानंतर त्यांच्या ऑफिसचं डिबगिंग करण्यात आलं होतं. २२ मे १९११ रोजी तत्कालीन यूपीए सरकारने सीबीडीटीला फोन टॅपिंगचे अधिकार दिले होते, असं सांगत देवेंद्र फडणवीसांनी याआधी देखील फोन टॅपिंगच्या उघड झालेल्या प्रकरणांची माहिती दिली आहे.

Related Stories

कर्नाटकात गेल्या २४ तासात ७ लाखाहून अधिक जणांचे लसीकरण

Abhijeet Shinde

विद्यार्थ्यांच्या केवळ ट्विटवरून ‘बेट’ व ‘गॅट बी’ परीक्षा स्थगित

Abhijeet Shinde

देशातील सामूहिक चेतना हीच देशाची ऊर्जा

datta jadhav

प्रगत व्यवसाय अभ्यासक्रम सुरु होण्यासाठी प्रयत्न करणार : शंभूराज देसाई

Rohan_P

नवीन मतदारांनी नाव नोंदणी करावी – शेखरसिंह

Patil_p

राष्ट्रीय कुस्ती स्पर्धेत महाराष्ट्राच्या मल्लांची चंदेरी कामगिरी

Abhijeet Shinde
error: Content is protected !!