वृत्तसंस्था /नवी दिल्ली
बिल्किस बानो प्रकरणी 11 दोषींपैकी 3 जणंनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत पुन्हा तुरुंगात जाण्याकरता मुदतवाढ मागितली आहे. आत्मसमर्पण करण्यासाठी दोन आठवड्यांचा कालावधी देण्यात आला होता, जो 22 जानेवारी रोजी समाप्त होत आहे. अशा स्थितीत या याचिकांवर तत्काळ सुनावणी व्हावी असा युक्तिवाद 3 गुन्हेगारांच्या वकिलांनी केला, जो न्यायालयाने मान्य केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 2002 च्या गुजरात दंगलीदरम्यान बिल्किस बानोवर सामूहिक बलात्कार केल्याप्रकरणी दोषी ठरलेल्या 11 जणांची शिक्षा संपण्यापूर्वी मुक्तता करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय रद्द केला होता. याप्रकरणी सुनावणी महाराष्ट्रात झाली असल्याने मुक्ततेचा निर्णय महाराष्ट्र सरकार करणार असल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते. 8 जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने यासंबंधी निर्णय दिल्यावर बिल्किस बानो यांनी न्यायालयाचे आभार मानले होते. मागील दीड वर्षांमध्ये आज पहिल्यांदा माझ्या चेहऱ्यावर हास्य उमटले असल्याचे त्यांनी म्हटले होते.
बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील 11 दोषी आमच्या संपर्कात नाहीत. दोषींनी आत्मसमर्पण केल्याची माहिती नसल्याचे गुजरातच्या दाहोदचे पोलीस अधीक्षक बलराम मीणा यांनी म्हटले होते. सर्व दोषी हे सिंगवाडचे रहिवासी आहेत. या प्रकरणातील सर्व दोषींची मुक्तता स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाच्या अंतर्गत करण्यात आली होती. गुजरातमधील गोध्रा येथे साबरमती एक्स्प्रेसचा डबा पेटवून देण्यात आल्यावर 3 मार्च 2002 रोजी दंगल भडकली होती. दंगलीदरम्यान दाहोद जिल्ह्यातील लिमखेडा तालुक्यातील रंधिकपूर गावात संतप्त जमावाने बानो यांच्या घरावर हल्ला केला होता. तेव्हा बिल्किस या 21 वर्षांच्या होत्या आणि 5 महिन्यांच्या गरोदर होत्या. गुन्हेगारांनी त्यांच्यावर बलात्कार केला होता. तसेच त्यांच्या कुटुंबातील 7 जणांची हत्या केली होती. तर 6 जण बेपत्ता झाले होते, त्यांचा शोध अद्याप लागलेला नाही.