आयबीचा पोलीस महासंचालकांना अहवाल
वृत्तसंस्था/ तिरुअनंतपुरम
केरळ पोलीस विभागावरून मोठा खुलासा झाला आहे. केरळ पोलीस विभागातील 873 कर्मचाऱयांचे बंदी घालण्यात आलेल्या पॉप्युलर प्रंट ऑफ इंडियाशी (पीएफआय) कनेक्शन असल्याचे समोर आले आहे. यासंबंधी इंटेलिजेन्स ब्युरोने केरळच्या पोलीस महासंचालकांना अहवाल सादर केला आहे. या अहवालानुसार केरळ पोलीस विभागातील किमान 873 कर्मचाऱयांचे पीएफआयशी संबंध आहेत.
इंटेलिजेन्स ब्युरोच्या अहवालानुसार पोलीस उपनिरीक्षक आणि स्थानक प्रमुख पदावरील अधिकारी तसेच पोलीस कर्मचारी केंद्रीय यंत्रणांच्या तपासाच्या कक्षेत आहेत. केंद्रीय तपास यंत्रणा आता या अधिकाऱयांच्या आर्थिक व्यवहारांची माहिती जमवत असून याद्वारे पीएफआय कनेक्शन उघड होणार आहे.
केरळ पोलीस विभागाची विशेष शाखा, राज्य गुप्तचर विभागाचे कर्मचारी तसेच केरळ पोलीस अधिकाऱयांच्या कार्यालयात नियुक्त कर्मचाऱयांची आता एनआयएकडून चौकशी केली जाणार आहे. या कर्मचाऱयांनी तपास यंत्रणांच्या कारवाईची माहिती पीएफआयला पुरविली होती असा आरोप आहे.
केरळ पोलीस विभागातील अधिकाऱयांनी छापेमारीसंबंधी राज्य पोलिसांच्या योजनेसह अन्य माहिती पीएफआयला पुरविल्याचा आरोप आहे. यापूर्वी फेब्रुवारी महिन्यात थोडुपुझामध्ये करीमन्नूर पोलीस स्थानकातील एका अधिकाऱयाला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या पदाधिकाऱयांची माहिती पीएफआयला पुरविल्याप्रकरणी बडतर्फ करण्यात आले होते. तसेच मुन्नार पोलीस स्थानकातील एका अधिकाऱयासह तीन पोलिसांवर अशाच प्रकारच्या आरोपाप्रकरणी कारवाई करण्यात आली होती.
पीएफआयवर 5 वर्षांची बंदी
केंद्रीय गृहमंत्रालयाने मागील आठवडय़ात पीएफआय आणि त्याच्याशी निगडित 8 संघटनांवर 5 वर्षांसाठी बंदी घातली होती. जागतिक दहशतवादी संघटनांसोबत संबंध आणि अनेक दहशतवादी कृत्यांमध्ये सामील असल्याने पीएफआय आणि त्याच्याशी संलग्न 8 संघटनांवर बंदी घालण्यात आल्याचे गृह मंत्रालयाने स्वतःच्या अधिसूचनेत म्हटले होते. युएपीएचे कलम 3(1) अंतर्गत प्राप्त अधिकारांचा वापर करत ही बंदी सरकारकडून घालण्यात आली आहे.
छाप्यांमध्ये मिळाले होते पुरावे
पीएफआयवर बंदी घातली जाण्यापूर्वी एनआयए आणि ईडीसह अन्य यंत्रणांनी 22 सप्टेंबर रोजी 15 राज्यांमध्ये पीएफआयच्या ठिकाणांवर छापे टाकले होते. छाप्यांच्या कारवाईदरम्यान तपास यंत्रणांना पीएफआय आणि त्याच्याशी निगडित संघटनांच्या विरोधात पुरावे मिळाले होते. त्यानंतर केंद्रीय तपास यंत्रणांनी 9 राज्यांमध्ये पीएफआयच्या ठिकाणांवर छापे टाकले होते. या छापेमारीदरम्यान एकूण 247 जणांना अटक करण्यात आली होती.