लोकसेवकांच्या भ्रष्टाचाराचा मुद्दा ः घटनापीठासमोर सुनावणी
@ वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
लाच मागितल्याचा प्रत्यक्ष पुरावा नसल्यास किंवा तक्रारदाराचा मृत्यू झाला तरीही भ्रष्टाचारविरोधी कायद्याच्या अंतर्गत दोषसिद्धी होऊ शकते असे सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी म्हटले आहे. तपास यंत्रणेकडून जमविण्यात आलेल्या परिस्थितीजन्य पुराव्यांद्वारे गुन्हा सिद्ध केला जाऊ शकतो, असे 5 सदस्यीय घटनापीठाने नमूद केले आहे.
भ्रष्ट लोकसेवकांना (शासकीय अधिकारी) शिक्षा मिळवून देण्यासाठी आणि त्यांना दोषी ठरविण्यात येण्यासाठी तक्रारदार तसेच सरकारी पक्षाने प्रामाणिक प्रयत्न करावेत. तरच प्रशासन आणि शासन भ्रष्टाचारमुक्त होऊ शकणार असल्याचे घटनापीठाने म्हटले आहे. न्यायाधीश एस. ए. नजीर यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठात न्यायाधीश बी. आर. गवई, ए. एस. बोपन्ना, व्ही. रामसुब्रमण्यन आणि बी. व्ही. नागरथन यांचा समावेश होता. मृत्यू किंवा अन्य कारणांमुळे तक्रारदाराची प्रत्यक्ष साक्ष उपलब्ध नसली तरीही संबंधित तरतुदींच्या अंतर्गत लोकसेवकाला दोषी ठरविले जाऊ शकते असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
फेब्रुवारी 2019 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाला सत्यनारायण मूर्ती विरुद्ध आंध्रप्रदेश राज्यात 2015 मधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयात विसंगती आढळली होती. यामुळे खंडपीठाने हे प्रकरण सरन्यायाधीशांकडे पाठविले हेत, आरोपीच्या विरोधात प्रत्यक्ष पुराव्यांची कमतरता असल्याने लोकसेवकाची मुक्तता केली जावी असे 2015 च्या निर्णयात म्हटले गेले होते.
भ्रष्ट लोकांच्या विरोधात न्यायालयाने नरमाई बाळगू नये. भ्रष्ट अधिकाऱयांच्या विरोधात गुन्हा नोंदविला जावा आणि त्यांना पुराव्यांच्या आधारावर दोषी ठरविण्यात यावे, कारण भ्रष्टाचाराने शासनाला प्रभावित करणाऱया एका मोठय़ा हिस्स्याला स्वतःच्या विळख्यात घेतले आहे. प्रामाणिक अधिकाऱयांवर याचा प्रभाव पडतो. प्रत्यक्ष पुरावा नसल्यास परिस्थितीजन्य पुराव्यांच्या आधारावर देखील भ्रष्ट शासकीय अधिकाऱयाला दोषी ठरविले जाऊ शकते असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
भ्रष्टाचारविरोधी (दुरुस्ती) कायद्यामध्ये लाच देणाऱयालाही याच्या कक्षेत आणले गेले आहे. भ्रष्टाचाराला आळा घालणे आणि प्रामाणिक कर्मचाऱयांना संरक्षण देण्याची यात तरतूद आहे. लोकसेवकांवर भ्रष्टाचाराचा खटला चालविण्यापूर्वी केंद्राप्रकरणी लोकपाल तर राज्यांशी संबंधित प्रकरणांमध्ये लोकायुक्तांची अनुमती घ्यावी लागणार आहे. लाच देऊ पाहणाऱयाला स्वतःची बाजू मांडण्यासाठी 7 दिवसांची मुदत दिली जाईल, जी 15 दिवसांपर्यंत वाढविली जाऊ शकते. तपासादरम्यान लाच कुठल्या परिस्थितीत देण्यात आली हे देखील पाहिले जाणार आहे.