पंतप्रधान मोदी यांच्या पुढाकाराने निर्णय, 20 हजार कोटी खर्च करणार
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पुढाकाराने पेट्रोल आणि स्वयंपाकाच्या गॅसचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी व्यापक योजना तयार करण्यात आली आहे. या योजनेसाठी 20 हजार कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे अशी माहिती आहे. तीन महिने सतत महागाई दरात घट झाल्यानंतर ऑगस्टमध्ये तो पुन्हा वाढला होता. तसे यापुढे होऊ नये यासाठी ही योजना त्वरेने लागू करण्यात येत आहे.
इंधन तेल तयार करणाऱया कंपन्यांना होणाऱया तोटय़ापैकी काही भाग केंद्र सरकारने स्वतःच्या खांद्यावर घेण्याचे ठरविले आहे. यासाठी तेल कंपन्यांना 20 हजार कोटी रुपये अनुदानाच्या स्वरुपात दिले जाईल. त्यामुळे कंपन्यांना पेट्रोल आणि स्वयंपाकाच्या गॅसचे दर नियंत्रणात ठेवता येतील. त्यामुळे आगामी काळात स्वयंपाकाच्या गॅसचे दर कमी होऊ शकतात. सध्या दिल्लीत गॅस सिलिंडरचा दर 1,053 रुपये इतका आहे. पेट्रोल प्रमाणे डिझेलचेही दर नियंत्रणात ठेवले जाणार आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या इंधन तेलाचे दर उतरले असले तरी अद्यापही त्यांनी अपेक्षित पातळी गाठलेली नाही. परिणामी, पेट्रोल दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकारला आपल्या तिजोरीतून पैसा खर्च करणे भाग पडत आहे. ही स्थिती बदलावी अशी अपेक्षा आहे, असे स्पष्ट करण्यात आले.
तेल विभागाकडून मागणी
केंद्र सरकारच्या तेल विभागाने अर्थ विभागाकडे अनुदान म्हणून 28,000 कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. मात्र, अर्थविभागाने 20 हजार कोटी रुपये देण्यास मान्यता दर्शविली आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. केंद्र सरकारच्या या निधी साहाय्याने तेल कंपन्यांची सोय निदान तात्पुरती तरी झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय तेल बाजारात कच्च्या इंधन तेलाचे तर गेल्या आठवडय़ात काहीसे उतरले आहेत. ते आणखी उतरल्यास पेट्रोल, डिझेल व गॅसचे दर कमीही होऊ शकतात.