1.64 लाख कोटींचे पॅकेज घोषित, केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
बीएसएनएल या सार्वजनिक क्षेत्रातील दूरसंचार कंपनीचे पुनरुज्जीवन करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. यासाठी कंपनीला 1.64 लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज देण्यात येणार असून या योजनेला बुधवारी पंतप्रधान मोदी यांच्या अध्यक्षतेत पार पडलेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. ही माहिती दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांना दिली.
त्याचप्रमाणे, भारत ब्रॉडबँड नेटवर्क लिमिटेड (बीबीएनएल) आणि बीएसएनएल या दोन सार्वजनिक संस्थांच्या विलीनीकरणालाही केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या विलीनीकरणामुळे बीएसएनएलला 5.67 लाख किलोमीटर लांबीचे अतिरिक्त ऑप्टिकल फायबर नेटवर्क मिळणार आहे. सध्या कंपनीकडे 6.83 लाख किलोमीटर लांबीचे नेटवर्क आहे.
या पॅकेजचा उपयोग बीएसएनएलच्या पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ, आधुनिकीकरण, 4 जी आणि 5 जी सेवांचा पुरवठा तसेच प्रशासकीय सुधारणा करण्यासाठी केला जाणार आहे. या संस्थेच्या आधुनिकीकरणानंतर संस्थेच्या उत्पन्नातही वाढ अपेक्षित असून ती प्रत्येक उपयोगकर्त्यांच्या मागे 170 ते 180 रुपये अशी होईल, अशी अपेक्षा वैष्णव यांनी व्यक्त केली.
पॅकेज दोन भागात
हे 1.64 लाख कोटींचे पॅकेज दोन भागांमध्ये देण्यात येणार आहे. रोख रक्कम आणि सुविधा असे हे दोन भाग आहेत. रोख रकमेपोटी 44 हजार कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत. ऊर्वरित 1.20 लाख कोटी रुपये बिगर रोख रक्कम स्वरुपात दिले जाणार आहेत. हे पॅकेज चार वर्षांच्या कालावधीत टप्प्याटप्प्याने दिले जाईल. यापैकी 70 टक्के रक्कम पहिल्या 1 ते 2 वर्षांमध्येच देण्यात येईल.
सुधारणा होणार
या पॅकेजमुळे बीएसएनच्या सध्याच्या गुणवत्तेत सुधारणा होईल. 4 जी आणि 5 जी सेवा पुरविण्याची क्षमता कंपनीत निर्माण होईल. आगामी दोन वर्षांमध्येच कंपनीच्या कामगिरीत मोठी सुधारणा झालेली सर्वांना दिसून येईल. 4 जी सेवा पुरविण्यासाठी कंपनीला 900 ते 1,800 मेगाहर्टझ् क्षमतेचा स्पेक्ट्रम देण्यात येईल. या स्पेक्ट्रमची किंमत 44,993 कोटी रुपये असेल. ही रक्कम समभागांच्या स्वरुपात देण्यात येणार आहे. या अर्थसाहाय्यामुळे बीएसएनएल दूरसंचार बाजारात इतर मोठय़ा कंपन्यांशी स्पर्धा करु शकेल, असेही प्रतिपादन करण्यात आले.
सध्या कर्जाच्या जाळय़ात
सध्या बीएसएनएलवर 33 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. त्याचा भार कमी करण्यासाठी ही कंपनी लवकरच सरकारी रोखे विक्रीला काढणार आहे. एमटीएनएल या कंपनीलाही सरकारी रोखे विक्रीला काढण्याची अनुमती दिली जाण्याची शक्यता आहे. बीएसएनएल ही कंपनी लँडलाईन आणि वायरलेस अशा दोन्ही सेवा पुरवित आहे.
बाजारातील वाटा किती ?
सध्या बीएसएनएल आणि एमटीएनएल या दोन सार्वजनिक क्षेत्रातील दूरसंचार कंपन्यांचा बाजारातील वाटा 10.13 टक्के आहे. तर खासगी कंपन्यांचा वाटा 89.87 टक्के आहे. बीएसएनएलचा वाटा वाढविण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असून त्याच उद्देशाने हे मोठे पॅकेज घोषित करण्यात आले आहे.