ऑनलाईन टीम/तरुण भारत
8 Years Of Modi Govt : येत्या ३० मे ला केंद्रातील मोदी सरकारला (PM Modi) आठ वर्ष पूर्ण होत आहेत. या आठ वर्षाच्या कार्यकाळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आठ योजना आणल्या आणि त्या यशस्वीही झाल्या. नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतल्यानंतर पहिल्या पाच वर्षात त्यांच्यापुढे अनेक आव्हाने होती. या आव्हानाला सामोर जात त्यांनी अनेक महत्त्वपूर्ण योजना आखल्या. यामध्ये महिलांना स्वयंपाक करत असताना धुराचा सामना करू लागू नये म्हणून उज्ज्वला योजना आणली. देशातील प्रत्येक कुटुंबाला बँकिंग व्यवहार करता यावा म्हणून जन धन योजना आणली. तर २०१६ मध्ये केंद्र सरकारने गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस नावाचे सरकारी ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म (E-Commerce)देखील तयार केले. यामुळे अधिकतर लोक ऑनलाईन व्यवयाय करू लागले आहेत.. याची व्याप्ती इतकी वाढली की अॅमेझॉन आणि फ्लिपकार्टलाही याने मागे टाकले. मोदींच्या या आठ वर्षाच्या काळखंडात नेमक्या कोणत्या योजना राबवल्या ते जाणून घेऊया.
१) जन धन योजना (Jan Dhan Yojana): पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १५ ऑगस्ट २०१४ रोजी स्वातंत्र्य दिनानिमित्त आपल्या भाषणात या योजनेची घोषणा केली होती. वित्तीय समावेशनाला चालना देण्यासाठी २८ ऑगस्ट २०१४ रोजी ही योजना सुरू करण्यात आली. देशातील प्रत्येक कुटुंबाला बँकिंग व्यवस्थेशी जोडणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. योजनेअंतर्गत देशात आतापर्यंत ४५ कोटींहून अधिक बँक खाती उघडण्यात आली आहेत. हे खात उघडत असताना महिलांना अधिक प्राधान्य देण्यात आल्याचे समोर आले आहे. हे खाते उघडल्यास तुम्हाला वेगवेगळ्या सबसीडींचा लाभ घेता येतो.
२) उज्ज्वला योजना (Ujjwala Yojana): उज्ज्वला योजनेची सुरुवात १ मे २०१६ या दिवशी उत्तर प्रदेशातून झाली. दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांना उज्ज्वला योजनेअंतर्गत घरगुती स्वयंपाकाचा गॅस (LPG) जोडणी मोफत देण्यात येते. आतापर्यंत ९ कोटी गॅस कनेक्शन जोडणी केल्याची माहिती समोर आली आहे. मात्र अनेक महिलांनी पुन्हा सिलिंडर भरलेला नाही. साधरण एक कोटी पेक्षा अधिक लाभार्थ्यांनी वर्षभरात केवळ एकदाच सिलिंडर भरला असल्याची माहिती समोर आली आहे.
३) पीएम किसान सन्मान निधी (Kisan Samman Nidhi Yojana): पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकऱ्यांच्या हितासाठी पंतप्रधान किसान सन्मान निधी ही योजना सुरु केली. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या आधी या योजनेची घोषणा सरकारकडून करण्यात आली होती. या योजने अंतर्गत शेतकऱ्याच्या खात्यावर वर्षभरात ६००० हजार रुपये जमा करण्यात येतात. यासाठी २००० रुपयांच्या तीन हप्त्यांमध्ये पैसे खात्यात जमा केले जातात. आतापर्यंत १० हप्त्यांचे पैसे शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा झाले असून ११ वा हप्ता लवकरच जमा होणार आहे.
४)आयुष्मान भारत योजना (Ayushman Bharat Yojana): केंद्र सरकारची प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना किंवा राष्ट्रीय आरोग्य संरक्षण योजना ही आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या आयुष्मान भारत मिशन अंतर्गत २०१८ मध्ये सुरू करण्यात आली. ही योजना पंडित दीन दयाल उपाध्याय यांच्या जयंतीदिनी २५ सप्टेंबर २०१९ पासून देशभर लागू करण्यात आली. या योजनेतून १३०० गंभीर आजारांवर केवळ सरकारीच नाही तर खासगी रुग्णालयात उपचार केले जातील असे पंतप्रधानांनी सांगितले होते.यात दारिद्र्यरेषेखालील (बीपीएल) कुटुंबांना ५ लाख रुपयांपर्यंतचा कॅशलेस आरोग्य विमा दिला जातो.
५)स्वच्छ भारत मिशन (Swachh Bharat Mission): पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत २ ऑक्टोबर २०१४ रोजी देशभरात ‘स्वच्छ भारत’ हा उपक्रम सुरु केला. ग्रामीण आणि शहरी भागात स्वच्छतेला चालना देण्यासाठी तसेच स्वच्छतेवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी हा उपक्रम हाती घेण्यात आला. यामध्ये भारतातील सर्व गावे, ग्रामपंचायती, जिल्हे, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी ग्रामीण भारतात १०० दशलक्ष शौचालये बांधून २ ऑक्टोबर २०१९ पर्यंत महात्मा गांधींच्या १५० व्या जयंतीपर्यंत स्वतःला “खुल्या शौचमुक्त” घोषित केले आहे.
६)प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana): भारतात कोरोनाची लाट आल्यानंतर लॉकडाऊ करण्यात आला. पहिल्या लॉकडाऊनच्या वेळी गरीब जनतेला डोळ्यासमोर ठेऊन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना २६ मार्च २०२० रोजी सुरू करण्यात आली. यामध्ये गरजूंना धान्य पुरवले गेले. केंद्र सरकारने या योजनेसाठी १.७० कोटींचा निधी पुरवला. यातून देशातील ८० कोटी लाभार्थींना लाभ देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते.
७) जल जीवन मिशन (Jal Jeevan Mission): भारताील प्रत्येक घरात २०२४ पर्यंत स्वच्छ पाणी उपलब्ध करुन देण्याचे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून २०१९ साली ही योजना सुरु करण्यात आली. या योजनेंतर्गत प्रत्येक माणसाला ५५ लीटर पिण्यायोग्य पाणी उपलब्ध करुन देण्याचं उद्दीष्ट आहे. सर्वप्रथम तहानलेल्या गावांसाठी कायमस्वरूपी पाणीपुरवठा उपाययोजना कार्यान्वित करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
८)प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana): सर्वांसाठी घर या उद्देशाने केंद्र सरकारने आर्थिक दुर्बल लोकांसाठी प्रधानमंत्री आवास योजना २०१५ पासून सुरू केली. या योजनेचा लाभ घेऊन तुम्ही २.६७ लाख रुपयांपर्यंत अनुदान मिळवू शकता. या योजनेअंतर्गत केंद्र सरकार घर खरेदीसाठी सबसिडी देते.
ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म (E-Commerce): केंद्र सरकारने २०१६ मध्ये ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म तयार केले. या प्लॅटफॉर्मवर सध्या ४३ लाखांहून अधिक कंपन्या आहेत, ज्यांनी आतापर्यंत २.४८ लाख कोटी रुपयांचा व्यवसाय केला आहे. सरकारने ऑनलाइन मार्केट उपल्पब्ध केल्यामुळे अनेकांनी अॅमेझॉन आणि फ्लिपकार्टला रामराम करत ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर आपला व्यवसाय सुरु केला. ज्यामध्ये केंद्र सरकारने सुमारे ३५ लाख हातमाग आणि २७ लाख हस्तकला कारागिरांना एक मोठी बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.आत्मनिर्भर भारत अभियानाला गती मिळण्याची हे अॅप महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे.देशात सध्या २५ हून अधिक ई-कॉमर्स वेबसाइट्स आहेत ज्या अॅमेझॉन आणि फ्लिपकार्टच्या किमतीपेक्षा कमी किमतीत ऑफर देतात. यामध्ये १० प्रोडक्टचा समावेश करण्यात आला आहे.